प्रदेशसभाको यो निर्णय २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र माओवादी जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मगरात आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, मधेस विद्रोह, आदिवासी र सरकारबीच भएको बिगतको सहमति/सम्झौता, दलहरूले निर्वाचनमा जनतासँग गरेका प्रतिवद्धताहरू, मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरू र नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना र संघीयताको मूल मर्म र भावना बिपरित रहेको हाम्रो ठहर छ ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलनको समसामयिक प्रमुख मुद्धा भनेको पहिचान र अधिकार नै हो । पहिचान र अधिकार सहितको १०+१ प्रदेश, संविधानको भाग ५ को धारा ५६ को उपधारा (५) बमोजिम स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरुको स्थापना गर्ने तथा गराउने नै हाम्रो बटमलाईन हो । तसर्थ, प्रदेश नं. ५ लगायत सबै प्रदेशहरुको नामाङ्कन ऐतिहासिक मानव सभ्यताले विकास गरेको थातथलोलाई सम्बोधन हुने गरी गर्ने अभियान र आन्दोलन जारी रहेको कुरा सबैमा अवगत गराउँदछौं । पहिचानको मूलभूत सिद्धान्तलाई भुलेर अघि बढिरहेको राज्यसत्ता र सरकारले आज प्रदेश नं. ५ को नामाङ्कन ऐतिहासिक थातथलोलाई आधार मान्दै ’मगरात–थरुहट’ राख्नुपर्नेमा पुरानै राज्यसत्ता र संरचनाको झल्को दिने गरि लुम्बिनी’ नै राख्नु भनेको देश र जनताका लागि गम्भीर साथै ऐतिहासिक भूल गर्ने क्रम नरोक्नु हो । राज्यसत्ताको यस खाले कदम विशेषगरी देशको उत्पीडित आदिवासी जनजाति समुदायहरुको मर्म र भावनाको विरुद्धमा मात्रै नभएर हाम्रो आत्मासम्मानमा गम्भीर र पिडादायी ठेस पु-याइनु पनि हो । राज्यको यसखाले प्रतिगामी कदमको कारण वर्तमान सरकारले परिकल्पना गरेको स्थायी शान्ति सहितको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कार्यभार पुरा नहुने र मुलुक फेरि द्वन्द्वतिर जाने समेत अवगत गराउँदछौं । राज्यले अंक गणितको दम्भमा जनभावना विपरित गरेको वा गरिरहेको यो र यस खाले गलत निर्णयहरुबाट उत्पन्न परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यसत्ता स्वयम् हुने समेत सचेत गराउँदछौं ।

तसर्थ, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको पहिचान र अधिकारका मुद्धाहरू सम्बोधन नहुञ्जेल आदिवासी जनजातिमाथि हुने सबैखाले विभेदको विरुद्ध सशक्त ढंगले प्रतिकार गर्नका लागि तयारी रहन सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायहरु, आदिवासी जनजातीय सदस्य संगठनहरू, महासंघका प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह (महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा) समन्वय परिषद्हरू, विदेश शाखाहरू, सम्बन्धन संगठनहरू, आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ/संस्थाहरू लगायत सबै सबैलाई विशेष आग्रह साथै अपिल सहितको जानकारी गराउँदछौं ।
जय आदिवासी जनजाति ।