काठमाडौं मंसिर २२ । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले नेपालमा पाउने वृद्धभत्ता नरोकिने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।
वृद्धभत्ता रोक्ने सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको गेसोले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको हो । आइतबार राष्ट्रपतिले सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता भएको थियो । यसअघि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको २०७७ असार १७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले विदेशी सेनाबाट पेन्सन पाउनेहरुलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरी अध्यादेश जारी गरेर आफूहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गरेकोले स्वागत गरिएको गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघका सभापति एवं भूतपूर्व सैनिक संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णकुमार राईले बताए । उनले गेसोको पहलमा सिर्जित दबाबका कारण नेपाल सरकार आफ्नो निर्णय सच्याउन बाध्य भएको दाबी गर्दै यसमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गरेपछि संयोजक राईले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयको विरुद्धमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। २०७७ साउन ११ गते नेपाल सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश भई मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ।
