सुरेश आचार्य
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता थालेकोमा प्रधानमन्त्री र निजको टिमलाई साधुवाद ! सही समयमा सही कदम चालिएकोमा नेपाल सरकार बधाईको पात्र भएको छ ।
आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकले “राष्ट्रिय मेलमिलाप र एकता आयोग” लाई संवैधानिक रुपमा स्थापित गरी देशमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक सद्भाव संरक्षण गर्न समस्या पहिल्याउने, अनुगमन गर्ने र समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सल्लाह र सुझाव दिने स्थायी आयोग गठन गर्नेतर्फ पहल हुन आवश्यक छ ।
मेरो विचारमा विप्लव समूहका मूल माँग तीन कुरासँग सम्बन्धित छन् :
१) विप्लव राजनीतिक प्रणालीकै विरोधी होइनन्, उनको दलको विरोध वर्तमान संविधानअनुरुपको निर्वाचन प्रक्रियासँग मात्रै हो । त्यसैले यो दलले वि.सं २०७५ को आमनिर्वाचन बहिस्कार गरेको हो । वर्तमान निर्वाचन प्रक्रियासँग असहमत धेरै दल, समूह र व्यक्ति छन् । अरु लोभका कारण मुखर हुन सकेनन्, विप्लव समूह लोभबाट मुक्त रही मुखर भयो । वर्तमान निर्वाचन पद्धतिमा परिवर्तन गर्न वा सवै विचार अटाउने बनाउन नेपाल सरकारको आपत्ति होला भन्ने मैले ठानेको छैन । ओली सरकार निर्वाचन पद्धति परिवर्तन र परिमार्जन गर्न तयार भएर वार्तामा बस्दा सफलता निश्चित छ ।
२) नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताप्रति विप्लव दलको ठूलो मोह देखिन्छ । अरु दल र नेताको पनि मोह नभएको होइन, तर भारतबाट दलगत वा निजी लाभको विषय आउनासाथ अरु दल र नेताको अडान परिवर्तन हुन्छ, तर विप्लवको हुँदैन । राष्ट्रियता अभेद्य छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार असहमत हुनुपर्ने मैले कारण देखेको छैन । यसभित्रै बहुराष्ट्रिय कम्पनी बारे पनि निकास खोज्न सकिन्छ ।
३) ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही तत्काल अघि बढाउनुपर्छ भन्ने विप्लव समूह तेश्रो महत्वपूर्ण माँग हो । यसमा कतै पनि नेपाल सरकार असहमत हुनुपर्ने म कुनै कारण देख्दिन, प्रधानमन्त्री ओली त यसै पनि “आफू पनि घुस नखाने, अरुलाई पनि घुस खान दिनेपक्षमा हुनुहुन्न” । अख्तियारलाई सांसद, मत्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई समेत छानविन गर्ने छुट दिनेगरी काुननी व्यवस्था गर्ने विधेयक आउँदो प्रतिनिधी सभा बैठकबाटै गर्न ओली सरकारलाई केही अप्ठ्यारो हुनु नपर्ने हो भन्ने मेरो विश्वास हो । यसमै जनताको बचत परिचालन गरेर आधुनिक समयका महासामन्त बन्दैगएको वित्तीय छेत्रको पनि उपयुक्त समाधान खोज्न सकिन्छ, र राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र परिचालन गरी समाजवादी र जनकल्याणकारी राज्य निर्माण गर्नका लागि ओली सरकारका लागि अपूर्व अवसर आएको छ ।
४) यी बाहेक विप्लव समूहले कुनै जटिल माग राखेर सशस्त्र क्रान्तिमा होमिएको होइन । यसर्थ विप्लव समूहसंग शान्तिपूर्ण संवादको बाटोबाट त्यो देशभक्त समूहलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउने ओली मन्त्रीपरिषदको निर्णयका साथै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहना बमोजिम गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र डा. राजन भट्टराईको प्रयास सराहनीय छ । स्तुत्य छ । यदि अहिलेदेखि नै नेपाल सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता नथाल्ने हो भने आगामी आमचुनाव शान्तिपूर्ण हुनै सक्तैन । यसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीतिक पहल (tactical move) सही र समर्थनीय छ ।
५) यसरी राज्यअनुकूल सामाजिक तथा साँस्कृतिक सुधारका लागि नेपाल सरकारले विप्लव समूहबाट ठूलो साथ पाउन सक्छ । नेपाल सरकार र विप्लव समूह बीचको वार्ता पारदर्शी रुपमा गराउने सरकारी आकाँक्षा पनि तारिफयोग्य छ ।
