काठमाडौं वैशाख १३ ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल समूहको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले नेपाल समूहको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले पार्टीबाट स्पष्टीकरण सोधेको र कारबाही गरी नसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश दिन बाध्य नपर्ने निर्णय गरेको छ । ‘विवादको विषयवस्तुको प्रकृतिबाट निवेदनको निर्णय चाँडो हुनुपर्ने देखिएकाले प्रस्तुत निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नू’, फैसलामा भनिएको छ ।
साथै अदालतले १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्नी सापकोटा, निर्वाचन आयोग, एमालेका महासचिपव ईश्वर पोखरेल र संसद सचिवालयलाई लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको छ ।
नेता नेपाल, घनश्याम भुसाल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेले १४ बुँदे मागसहित अदालतमा रीट दर्ता गरेका थिए ।
