काठमाडौं जेठ ४ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शपथ विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निवेदकले मागे बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा आदेश दिएको छ। ३१ वैशाखमा शपथ खुवाउने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने दोहोर्याउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्दा राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेका हुन्।
त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल र नवराज अधिकारीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा ‘नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०७८।१।३१ मा भएको शपथ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः दोस्रोपटक शपथग्रहण गर्नु र गराउनु भनी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ’ भन्ने माग गरिएको थियो।
सम्बन्धित कार्यालयबाट शपथ सम्बन्धी कागजात मगाएर त्यसबारे परेका चार वटै निवेदनलाई सँगै राख्न पनि प्रधानन्यायाधीशको इजलासले आदेश दिएको छ। साथै सर्वोच्चले यी निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर पेश गर्न पनि भनेको छ।
