काठमाडौं जेठ ५ ।
निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ताद्वय सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
‘सामान्य परिस्थितिमा सम्पूर्ण कर विवरण र कर दाखिला गर्नु करदाताको कर्तव्य भएता पनि कोभिड १९ का कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा करदाताले करको विवरण र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति देखिदैन’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
कोभिड–१९ को दोस्रो महामारीले करदातासमेत यस समस्याबाट अछुतो नरहेको सर्वोच्चको उल्लेख गरेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार देशका ७४ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकको अत्यावश्यक सेवाका बाहेक व्यापार, व्यवसाय गर्न पाइने लगायत अधिकार निलम्बन गरेर निषेधाज्ञा लागू गरिरहेको अवस्था छ ।
