काठमाडौं जेठ १० । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै सोमबार निवर्तमान सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवा, नेपाल(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा(एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीका नेतृत्वमा १४६ निवर्तमान सांसदले आज अपराह्न निवेदन दिएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका संचार विज्ञ किशोर पौडेलले रीट दर्ता भएको र अहिले सनाखतको काम भइरहेको बताएका छन् ।
सोमबार विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पदका दाबेदार देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको र उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन् । आइतबार नै अदालत जाने भनिए पनि कानुनी ढाँचाअनुसार कागजातसहितको विवरण र मस्यौदा तयार पार्न ढिलाइ भएपछि सोमबार मात्रै रिट पेस गरेका हुन् ।
रिटमा माग गरिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका कामकारबाहीहरुबाट कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेको स्पष्ट छ । हामी निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निवेदकहरुमध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुवै दाबीकर्ता निवेदक शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्गे भनी मिति २०७८/०२/०७ मा गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/०२/०८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २०७८/०७/२६ र २०७८/०८/०३ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोक्नेगरी राष्ट्रपतिले गरेको मिति २०७८/०२/०८ को निर्णयलगायत सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुन:स्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७८/०२/०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदकमध्येको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको मिति २०७८/०२/०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदक मध्येका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थ गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनि प्रत्यक्षी राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जाजारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन ।’
रिटमा संविधानधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका आधारमा सांसदहरूलाई कारबाही नगरियोस् भन्ने पनि माग गरिएको छ ।
