काठमाडौं असार ४ ।
तोकिएको अवधिभित्र आयव्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने ४१ राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको छ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने बारेमा सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेश नगरेको भन्दै आयोगले ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो। २०७८/ १/ ७ गते आयोगले राजनीतिक दललाई प्रतिवेदन बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा १ को खण्ड घ बमोजिम लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ दललाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरिएको आयोगले शुक्रबार सूचना जारी गरि जनाएको छ।
आयोगले उक्त जरिवाना किन गर्ने भनी स्पष्ट गर्न सात दिनको समयावधी प्रदान गरिएकोमा तोकिएको अवधिभित्र सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेश नगरेकोले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को उपदफा १ बमोजिम १० हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानूनी प्रावधान बमोजिम प्रत्येक राजनीतिक दललाई ५० हजारका दरले जरिवाना गरिएको जनाएको छ।
