लण्डन असार २८ ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुमाथिको भेदभावको अन्त्यका लागि बेलायत सरकारलाई दबाब दिन गोरखा सत्याग्रहले यही जुलाई २१ देखि बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बाहिर बस्ने अनसनप्रति गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको एक प्रभावशाली संस्था गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोले गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ ।
गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले आज गरेको एक प्रेस बक्तब्यमा गेसोले सो अनसनलाई समर्थन र सहयोग नगर्ने प्रष्ट पारेका छन् । अनसनले गोरखाहरु र नेपाललाई नै बेफाइदा हुने निस्कर्ष पनि गेसोले निकालेको छ । आमरण अनसन कुनै पनि कोणबाट जायज नभएको र बेलायतको कानुन, सामाजिक मूल्य र मान्यता, परम्परा, संस्कार, चलनचल्तीमा यो सामाजिक अभ्यास विपरित रहेको गेसोको ठहर छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छाले आफ्नो आत्मा दाह गर्न चाहेमा त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको कुराभित्र पर्ने र सन् १९८६ सालमा नर्देन आयरल्याण्ड बेलायतबाट स्वतन्त्र हुनु पर्छ भन्ने माग राख्दै एक जना नागरिकले आमरण अनसन बस्दा आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको उदाहरण पनि गेसोले दिएको छ ।
गोरखाहरुको समस्याका बारेमा नेपाल र बेलायत सरकारलाई १३ बुँदे प्रतिबेदन बुझाइसकेको अवस्थामा आमरण अनसन होइन कुटनैतिक माध्यमबाट वार्ता गर्न पर्नेमा गेसोले जोड दिएको छ । वार्ताबाट समस्याको समाधान नभएमा अरु के उपाय हुनसक्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण गोरखाहरू र उनीहरु आवद्ध गोरखाजन्य संस्थाहरुसंग सघन छलफल गरेर मात्र उपायहरु खोज्नु पर्नेमा सत्याग्रहले एकल निर्णय गरी अन्य भूपू गोरखाजन्य संस्थाहरुलाई अनौपचारिक जानकारी गर्ने मात्र गरेको भन्दै गेसोले यो गलत बाटो र गलत अभ्यास भएको आरोप लगाएको छ ।
कोभिड १९ ले नेपाल, बेलायत र विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको अहिलेको सन्दर्भमा गोरखाहरू पनि आमरण अनसनको पक्षमा नरहेको र नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र प्राकृतिक प्रकोपको कारणले पनि अहिले १५ दिने अन्तिम चेतावनी सहितको आमरण अनसनको घोषणा गर्नु व्यावहारिक नभएको र वार्ताको लागि वातावरण बनाउन प्रतिकूल हुने गेसोको निचोड छ ।
गेसोले प्राविधिक समितिले तयार गरी सरकारलाई बुझाइएको १३ बुंदे प्रतिवेदनमाथि दुई देशबीच वार्ता गर्न चांडोभन्दा चांडो एक उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
