काठमाडौं भदौ ३ ।
बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि विगत १३ दिनदेखिआमरण अनसन बसेका भूतपूर्व गोर्खाहरुको सम्बन्धमा आज सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकारका नाममा तत्काल बेलायत सरकारसङ्ग वार्ता गर्न र आमरण अन्सनमा रहेका तीन जना भूपू गोर्खाहरुको जीवन रक्षाको लागि आवश्यक पहल गर्न अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चद्वारा जारी गरिएको यस निर्णय आन्दोलनकारीहरुको लागि एउटा ठूलो नैतिक जित भएको बताइएको छ ।
भूतपूर्व गोर्खाहरु समान पेन्सनलगायत माग राख्दै गत जुलाई २१ देखि १७ दिने रिले अनसनपछि विगत १३ दिनदेखि आमरण अनसन बस्दै आएका छन् । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई, सचिव धन गुरुङ र महिला अभियन्ता पुष्प राना घले आमरण अनसनमा छन् । समानताको लडाईंमा आफूहरू मर्न तयार रहेको जनाउंदै उनीहरु भोक हडताल नछाड्ने अडानमा छन् ।
आज सांझ बाङ्लादेशका मानव अधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष मिजानुर रहमान र नेपाल मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य कपिल श्रेष्ठले भूपू गोर्खाहरुको न्यायको यस लडाइँमा सहयोगका लागि अह्वान गर्ने भएका छन् ।
