लण्डन भदौ ५ ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई समान पेन्सन दिइनुपर्ने मागसहित शुरु गरिएको अनलाइन हस्ताक्षर एक लाख नाघेको छ ।
उक्त अभियानमा एकलाख तीन हजार ९ सय बढीले हस्ताक्षर गरेका छन् । एक लाख नाघेपछि बेलायत सरकारले संसदमा यस विषयमा वहस गर्नु पर्ने प्रावधान छ । अब सरकारले गोर्खा विषयमाथि छिट्टै वहस गर्ने अपेक्षा छ । सन् १९९७ अघि अवकासप्राप्त गोर्खालाई भेदभावरहित व्यवहार गर्न र ब्रिटिश भेट्रान्स सरह पेन्सन दिन माग गर्दै एकजना गोर्खा शुभेच्छुक बेलायती रोय ब्रिंक्लीले अगष्ट पहिलो साता पिटिसन शुरु गरेका थिए ।
पिटिसनमा अहिले पनि हजारौं गोर्खा र तिनका विधवा नेपाल र बेलायतमा गरिवीको रेखामुनी बस्न वाध्य भएका उल्लेख गर्दै उनीहरुका परिवारलाई साउदी अरबजस्तो देशमा आधुनिक दास हुन वाध्य पारिएको दावी थियो ।
हस्ताक्षर अभियान शुरु गर्दा गोर्खाहरु समान पेन्सन माग राख्दै बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि रिले अनसनमा थिए । १७ दिनको रिले अनसनपछि भोक हड्ताल बसेका भूतपूर्व गोर्खाहरुले बेलायतले वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि गत बिहीबार १३ दिनमा अनसन तोडिएको छ ।
‘ब्रिटिश नागरिक, भेट्रान्स र विश्वले नै हामीमाथि भेदभाव भएको बताइरहेका छन् । अब बेलायत चुप लागेर बस्न पाउंदैन्’, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले भने । बेलायत सरकारले भने अवकासप्राप्त गोर्खाहरुलाई कहिल्यै भेदभाव नगरिएको, अधिकांश भेट्रान्सहरुले गोर्खा पेन्सन स्किमबाट राम्रो पेन्सन पाइरहेका र कतिपयको त ब्रिटिश समकक्षी भन्दा पनि राम्रो भएको दावी गर्दै आएको छ ।
उनीहरुको लामो योगदानको सधैं कदर र उच्च महत्व दिने पनि सरकारको धारणा छ ।
