काठमाडौँ । बहुभाषिक तथा बहुसाँस्कृतिक मुलुक नेपालको पहिचानलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले यही असार १५ देखि दोस्रो आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव–२०७५ आयोजना गर्ने भएको छ ।
महासंघले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो । नेपालमा विसं २०४४ मा पहिलो पटक आदिवासी चलचित्रको निर्माण भएको हो । नेपाल भाषाको ‘सिलु’ नामक चलचित्रको निर्माण भएदेखि हालसम्म ६०० भन्दा बढी आदिवासी जनजातिसम्बद्ध कथानक चलचित्र निर्माण भइसकेको महासंघले जनाएको छ ।
चलचित्रको माध्यमबाट आदिवासी जनजातिको मौलिक कला, संस्कृति, भाषा, धर्म तथा प्रथाको दस्तावेजीकरण तथा संरक्षण गर्ने लक्ष्य महोत्सवको रहेको छ ।
पर्यटन बोर्डमा हुने उक्त महोत्सवमा गुरुङ भाषाको ‘मैरिमो, माझीको ‘लदी पूजा, शेर्पाको टिन्छेन ‘फमा, राजवंशीको ‘दुलारी, राईको ‘ढवाङ्गकुम’, सुनुवारको ‘गो सु नङ्गा’, थारुको ‘टुटल जिन्गी’ र ‘मन्दरा’, गुरुङको ‘पा’, मगरको ‘रैयाँ’ र ‘तमसुक’, तामाङको ‘मायासे लासी ३’ तथा नेपाल भाषाको ‘कमल पोखरी’ र ‘तापलय’ गरी १४ वटा चलचित्र प्रदर्शन गरिनेछ ।
पत्रकार सम्मेलनमा आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष अमृतबहादुर सुनुवारले नेपालमा संघीयतासहितको संविधान कार्यान्वयन भइसक्दा पनि आदिवासी जनजातिको चलचित्रमाथि सरकारले भेदभाव गर्दै आएको बताए । उनले सबै भाषाभाषीको चलचित्रको विकास भएमा मात्र देशको समग्र विकास हुने उल्लेख गर्दै यसले आर्थिक क्षेत्र पनि मजबुत हुने बताए ।
राज्यको सहयोगबिना नै आदिवासी जनजातिले रु १५ लाखदेखि रु ६० लाखसम्मको लागतमा चलचित्र निर्माण गर्दै आएको उनको भनाइ थियो । महासंघका महासचिव पुर्खाजित राईले महोत्सवमा समावेश चलचित्रलाई प्रोत्साहनस्वरुप रु पाँच हजारका दरले नगद पुरस्कार तथा उत्कृष्ट चलचित्रलाई ‘पब्लिक च्वाइस अवार्ड’ बापत रु २५ हजार नगद तथा ट्रफी प्रदान गरिने जानकारी दिए ।
महासंघका संस्थापक उपाध्यक्ष विजयरत्न तुलाधरले महोत्सवमा आदिवासी जनजाति चलचित्र, वृत्तचित्र र छोटा चलचित्रको प्रदर्शनी गरिनुका साथै विभिन्न आदिवासी जनजातिको परम्परागत खाना तथा मौलिक वेशभूषाका स्टल रहने बताए ।
