ललितपुर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले आफू र आफ्नो जाति सुचिकृत हुन नपाएकाले पहिचान पाउन नसकेको बताएका छन् । ‘म अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति परिवारको व्यक्ति हुँ, त्यसैले अल्पसंख्यक, पिछाडिएको भावना र पीडा मैले बुझेको छु,’ राजनीतिमा यिनै अल्पसंख्यकको भावनाले पनि सफल बन्न सकेको उल्लेख गर्दै पण्डितले भने ‘यसको साथै म भन्न चाहन्छु । केही वर्षअघि सरकारले डा. ओम गुरुङजीको संयोजकत्वमा बनेको आदिवासी जनजाति पुनःसुचिकरण उच्चस्तरीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन लागू गराउने प्रयासमा छु । त्यो रिपोर्ट परेमा मेरो जाति पनि सुचिकृत हुनेछ । दिनका दिन त्यो पीडाबाट गुज्रिदै आएको छु ।’
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको १७ औं संचालक परिषद्को बैठकको उद्घाटन गर्दै मंगलबार मन्त्री पण्डितले उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् । मन्त्री पण्डितले देश नेपालमा बसोबास गर्ने जातीय हिसाबले कुनै पनि जाति बहुसंख्यक नरहेकोसमेत बताए । ‘सबै अल्संख्यक हौ । त्यसमा पनि अल्पसंख्यक हामी हौं । मेरो जाति डेढ लाख रहेछ,’ प्रतिष्ठानको सहअध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पण्डितले भने, ‘मैले जातीय राजनीति गरिन र गर्दिन पनि । स्वतन्त्रता र मर्ममाथि आघात पु¥याउनु हुँदैन । जातीय सद्भाव, सामाजिक सद्भाव र राजनीति सदभाव, एकले अर्काको साथ पाउन जरुरी छ । एकले अर्कोलाई पीडा दियौं भने त्यसको रिफ्लेक्ट आफूतिर आउँछ ।’
मन्त्री पण्डितले संविधानअनुसार केही महिनाभित्र आदिवासी जनजाति लगायत आयोग बनिसक्ने बताए । केही समययता जनजाति प्रतिष्ठान खारेज हुने भन्ने प्रसंग उठेको उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिने उनले बताए । ‘आदिवासी जनजातिको शिर निहुरिने गरीकन कुनै काम गर्न दिने छैन,’ भने, ‘आयोगको संरचनाहरु तयार भइरहेका छन् । केन्द्र, प्रदेश हुँदै विभिन्न संगठन संरचना भइरहेको छ । आयोगहरु केही समयमा पूरा हुनेछ । बाटो साँघुरो होइन फराकिलो बनाएर जाने हो ।’
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार यो निकाय सुचारु छ । सरकारद्वारा सुचिकृत ५९ आदिवासी जनजातिको भाषा, साहित्य, संस्कृति, सम्पदा, इतिहास संरक्षण, संवद्र्धन, प्रवद्र्धन गर्ने यो एकमात्र निकाय हो । चालू आर्थिक वर्षबाट अधिकांश कार्यक्रमको बजेट कटौती गरियो भने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का निम्ति ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक बजेटबाहेक सबैखाले कार्यक्रम बजेट कटौती गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले सरकारले प्रतिष्ठानलाई कुनै हालतमा खारेज हुन नहुने र कार्यक्रम बजेटसमेत उपलब्ध गराउनु पर्ने बताएका थिए । त्यसैगरी प्रतिष्ठान संचालक परिषद्का सदस्य रेशम तमुले कुल जनसंख्याको ३५ दशमलब २ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका आदिवासी जनजातिप्रति सरकार गम्भीर नहुने हो भने प्रतिकुल परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने चेतावनी दिए ।
‘प्रतिष्ठान र आयोग फरक हो, सबै आयोग १० वर्षमा पुनःरावलोकन गर्ने हो,’ गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका तमुले भने, ‘तर, ५९ को सुची यो प्रतिष्ठानमा मात्रै छ । खारेज भयो भने पहिचान जान्छ । यदि खारेज गर्ने हो भने सडकमा आन्दोलनको रुपमा यो सरकार विरुद्धमा देखिने छ । समृद्धि होइन । द्वन्द्व निम्तिने छ । यो कुरा गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् ।’
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष नविन रोक्का मगरले जनजाति प्रतिष्ठान राज्यको दयामायाले प्राप्त भएको नभई पहिचानको आन्दोलनबाट स्थापित संस्था भएको बताए । ‘ आजको भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहास रक्षा गर्नका निम्ति प्रतिष्ठान गठन भएको हो,’ उनले भने, ‘राज्यले प्रतिष्ठानलाई विघटन गर्नु भनेको आदिवासी जनजातिलाई जिउँदो मार्नु हो । करोडौंलाई मार्नु भनेको नेपाल विघटन गर्नु हो । यदि आयोगको नाममा प्रतिष्ठान खारेज गरियो भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ ।’
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष चिनिमाया माझीले सरकारले जनजातिका सामाजिक संस्थामाथि राज्यको व्यवहार क्रुर बन्दै गएको बताइन् । कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर गुरुङले छिमेकी मुलुकमा जस्तै आदिवासी जनजाति मन्त्रालयको आवश्यक रहेको बताए । त्यसैगरी राप्रपाकी प्रदेशसभा सांसद रीता माझी, नेकपाका शरण राई, संघीय समाजवादी फोरमका चन्द्रविक्रम राई, प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव गोविन्दलाल माझी लगायतले आदिवासी जनजातिको पक्षमा सरकार लचिलो हुनुपर्ने बताए
