लन्डन ८ जनवरी २०२३ । बेलायतमा रहेका नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायले नेपालमा हालै सम्पन्न संघीय र प्रदेशको निर्वाचनको परिणामले पहिचानको आन्दोलन रक्षात्मक चरणमा पुग्याएको ठहर गरेको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) यूकेको आयोजनामा शनिबार बेलुकी भएको भर्चुअल बैठकमा वक्ताहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक लगायतका मुद्दाहरूप्रति अनुदार राजनीतिक शक्तिहरू उदाएको भन्दै पहिचानवादी शक्तिहरूको एकतामा समेत जोड दिनुपर्ने बताए ।
नेफिन, आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज), आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, आदिवासी जनजाति साहित्यकार/लेखक महासंघ, जातीय घटक संस्थाहरूलगायत नेफिनका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । बैठक नेफिन अध्यक्ष कर्मा पहाडी शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
महासचिव विमला सेने लिम्बुले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्षहरू सिरी साम्यू लिम्बु, जङ्ग सुनुवार, नेफिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष लीला सेलिङ माबाे, सचिव विमला राई, किरात राई यायोक्खा यूके अध्यक्ष योगेश राई, फोनिज अध्यक्ष गोमा राना मगर, महिला महासंघ अध्यक्ष शान्ताकला राई, साहित्यकार/लेखक महासंघ संयोजक अमित थेवे, युवा महासंघ उपाध्यक्ष रुद्र थापा मगर, नेफिन सल्लाहकारहरू दूत पुन, एकिन्द्र गुरुङ, वम थापा सूर्यवंशी लगायत पनि थिए ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको सहयोगार्थ आगामी मार्च ११ तारिखमा च्यारिटी डिनर आयोजना गर्ने भएको छ । उक्त दिन आदिवासी जनजाति समुदायको साँस्कृतिक नृत्यहरू समेत प्रस्तुत गरिने महासचिव लिम्बुले जनाइन् । बैठकमा आदिवासी पर्वहरू चासोक तङ्नाम, साकेला उधौली, चासुवा, फोलष्याँदर, तमु ल्होछार, ज्यापू दिवस लगायत नयाँ वर्ष २०२३ को उपलक्ष्यमा समेत शुभकामना आदानप्रदान गरिएको थियो ।
यसैगरी, जाजरकोट घटनामा आधारित भएर निर्माण गरिएको वृत्तचित्र ‘अ स्याड सङ अफ लभ’ को यूकेको विभित्र सहरहरूमा गरिने प्रदर्शनीलाई समेत सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । वृत्तचित्र जाजरकोटमा भएको हत्याकाण्डबारे छ । २०७७ जेठ १० मा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोती गाउँमा एउटा अकल्पनीय हत्याकाण्ड भयो । आफूभन्दा कथित ‘माथिल्लो’ जातकी युवतीसँग प्रेम गरेका जाजरकोटका नवराज विक र उनका अन्य पाँच जना साथीहरूलाई लखेटी-लखेटी हत्या गरिएको थियो । हातखुट्टा बाँधेर भेरी नदीमा फालिएको थियो । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा ३४ जनाविरुद्ध मुद्दा त चलाए पनि तर मुद्दामा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
