लण्डन २८ जनवरी २०२३ । बेलायत सरकारले अध्ययनका लागि आउने विदेशी विद्यार्थीहरुमाथि कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ ।
बेलायत सरकारकी गृहमन्त्री होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेभरम्यानले यही जनवरी २५ मा पेश गरेको इमिग्रेसन सुधारसम्बन्धि नयाँ प्रस्तावमा विद्यार्थीहरुमाथि अनुदार नीति समावेश गरिएको छ । बेलायती पत्रिका ‘द टाइम्स’का अनुसार होम सेक्रेटरीले डिग्री पूरा गर्ने विदेशी विद्यार्थीले पाउंदै आएको ‘पोस्ट स्टडी वर्क’ को अवधि अहिले कायम दुई वर्षबाट घटाएर ६ महिनामा ल्याउने प्रस्ताव गरेकी छन् ।
पढाइ पूरा भएको छ महिनाभित्र कुनै लाइसेन्सवाहक कम्पनीबाट स्पोन्सरसीप नपाएको अवस्थामा विद्यार्थीहरु आफ्नै मुलुक फर्किनुपर्ने छ । त्यस्तै, अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीले आफ्ना ‘डिपेन्डेन्ट’ बेलायत ल्याउन सक्ने सुविधामा पनि कडाइ गर्ने नीति होम सेक्रेटरीको नयाँ प्रस्तावमा समावेश गरिएको जनाइएको छ ।
प्रस्तावित नीतिअनुसार रिसर्च बेस्ड् पोस्ट ग्र्याजुएट कोर्समा आउने विद्यार्थीले मात्रै डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउनेछन्। पिएचडी वा कम्तीमा दुई वर्षे अवधिको रिसर्च बेस्ड पोस्ट ग्र्याजुएट कोर्समा आउने विद्यार्थीबाहेक अरुले डिपेन्डेन्ट सुविधा पाउनेछैनन् । छोटो अवधिको कोर्समा आउने विद्यार्थीले पनि डिपेन्डेन्ट ल्याउने सुविधाका कारण इमिग्रेसन दुरुपयोग भएको ठहर सरकारको छ ।
