चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डा. गोविन्द केसी असार १६ देखि आमरण अनशनमा छन् । उनको माग पूरा गराउन भन्दै सरकारले संसद् सचिवालयमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक दर्ता गरेको छ । तर डा. केसीले मानिरहेको छैन । उनले अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेशअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान राख्दै जुम्लाबाट थालेको अनशन शिक्षण अस्पतालमा जारी राखेको छ । केसीकै मागमा समर्थन जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभालगायत देशभरका सदन अवरुद्ध गरिराखेको छ । सडकमा भ्रातृ संगठन आन्दोलित छन् भने नागरिक नगुवासमेत सडक ओर्लिएका छन् । केसीको समर्थनमा आइतबारदेखि बसन्तपुर डबलीमा ‘सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्स’ को अगुवाईमा सामूहिक सत्याग्रह समेत सुरु गरिएको छ । अब यो समस्या समाधानको उपाय के हुने, डा. केसीका मागलगायत विषयमा सत्याग्रहमा सहभागी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसँग एभरेष्ट टाइम्सले जिज्ञासा राखेको थियो । जो अनशनरत डा.गोविन्द केसीका कानुनी सल्लाकारसमेत हुन् । प्रस्तुत छ, अधिवक्ता अर्यालसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
डा. गोविन्द केसीले उठाएका माग पूरा हुने आशा छ तपाईंलाई ?
माग पूरा हुन्छ नै । सत्याग्रह आम नेपालीका लागि गरेका हौं । सत्यको आग्रह गरेको हो यो । सत्य प्रकट भएरै छाड्छ । सत्य लुकाएर लुक्ने चिज होइन । एउटा सत्याग्रहीले आफूलाई पीडा दिएर, सत्य उजागर गर्न खोजेको हो । अहिले सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायत मन्त्रीहरुलाई केही मुनाफाखोरी व्यापारीले भ्रममा पारेका छन् । त्यो भ्रमबाट मुक्त गर्ने काम यो सत्याग्रहले गर्छ । ढिलोचाँडो सत्याग्रहले सत्य उजागर गरेरै छाड्छ । संसारकै इतिहासमा जहाँसुकै हेरौं, जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि बेलायतले भारत छोड्न परेकै थियो, त्यसकारणले सत्य उजागर हुन्छ ।
केपी ओलीलाई इतिहासमा कलंक बनेर बस्न मन छ भने ठीकै छ । होइन भने यो सत्यको आग्रह सुनिदिनुपर्यो । अहिलेको सरकारले त विगतको सत्य कुरा खोस्ने काम गरेको छ, पुर्ने काम गरेको छ । केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अध्यादेश आएको थियो । त्यसका लागि डा.साबले १४ औं पटक अनशन बस्नु परेको थियो । उहाँ घिटीघिटी भएको अवस्थामा गरिएको सम्झौता हो, त्यो । पाप पनि लाग्छ यिनीहरुलाई, त्यो अवस्थामा गरेको सम्झौता, सत्यलाई जसरी पुर्ने काम गरिरहेको छ । यो अनैतिक र अवैध पनि । सरकारले सत्याग्रहीसँग सम्झौता गर्या छ, सम्झौता गरिसकेपछि पालना गर्नुपर्छ । पार्लियामेन्टमा गएपछि त्यहाँ उसको विशेषाधिकार सुरु हुन्छ । तर, पार्लियामेन्टलाई बिजनेस दिने सरकारले विज्ञले भनेअनुसार विधेयक दिनु पर्यो । सत्याग्रहीसँग भएका सम्झौताअनुसार, विगतका अभ्यास, परम्पराअनुसार दिनुपर्यो । किनभन्दा अध्यादेशमा आइसकेपछि त्यसलाई तोड्ने काम गर्यो यो सरकारले ।
विधेयक संसद्मा टेबुल भएपछि संशोधन पिरियड हुन्छ । त्यही प्रक्रियाबाट जानुपर्ने सरकार पक्षको कुरा छ नि ?
सम्झौता जसले तोड्यो, उसले पहिलेको अवस्थामा ल्याउनुपर्यो । सम्झौताको यथावत् परिपालना हुनुपर्यो पहिले । विधेयक फिर्ता हुनुपर्यो । सरकारले विधेयक फिर्ता लिन सक्छ । सरकारले गल्ती गरिसक्यो नि ! पहिलाको अध्यादेशको म्याद सिद्धिसकेको थियो, त्योभन्दा अगाडि नै डा.केसीले अनशन सुरु गरिसक्नु भएको थियो । उहाँको अनशन तेस्रो/चौथो दिनमा चलिरहँदा सरकारले अर्को विधेयक सरकारले संसद्मा पेस गर्यो । त्यस्तो पनि गनु हुन्छ ? एउटा सत्याग्रही मरे नि मरोस् भन्ने कहीं हुन्छ ! सत्याग्रहीको ज्यान तलमाथि भयो भने यो मुलुकमा के हुन्छ ? यसप्रति सरकारले सोच्नुपर्छ ।
सरकारले बनाएको वार्ता टोलीसँग डा.केसीले वार्ता नगर्ने र सरकारले केसीका कारण वार्ता नभएको भनिरहने यो अडान र हठले समस्याको समाधान कसरी निस्कन्छ त ?
सरकार पक्ष एउटा कुरालाई रटान दिइरहेको छ । डा.केसी सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ । तर, सरकार पक्षले उहाँलाई एउटा बिरामीको जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । खाली तपाईंले उपचार लिइदिनुहोस्, तन्दुरुस्त हुनुहोस् अनि वार्ता गरौंला भन्छन्, यो एकदम ठूलो छलछाम हो । यो अनैतिक कुरा पनि । सत्याग्रह राजनीतिभन्दा धेरैमाथिको विषय हो । वार्ताका लागि सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिनुपर्यो । त्यसपछि वार्ता मात्रै होइन, अनशन पनि तोडिन्छ ।
पहिलो प्राथमिकता पहिले विधेयक फिर्ता लिनुपर्यो भन्ने हो ?
विधेयक फिर्ता लिनुपर्यो । यसपालि जिस्काउने काम सरकारले गरेको हो । डा.केसीले यसपटक कुनै नयाँ माग राख्नुभएको छैन । पहिले उहाँको सत्याग्रहबाट प्राप्त भएका चिज वर्तमान सरकारले अपहरण गर्यो, त्यो फिर्ता देउमात्रै भनेका हौं ।
तर, सरकारी पक्ष त विधेयक स्थगन गराउने पक्षमा देखिन्छ नि ?
विधेयक स्थगन गरेर छलफल गर्न सकिन्छ । तर, विधेयक संसद्मा पारित गर्न लगाउने, तिकडम गराउने अनि यता तिम्ले अनशन तोड, उपचार ग्रहण गरिदेउ भन्ने काम गरिरहेको छ, यो ठूलो षड्यन्त्र हो ।
संसद्मा केसी पक्षमा विपक्षी दल कांग्रेसले अडान लिइरहेको छ, जसका कारण पटक पटक सदन अवरुद्ध भइसकेका छन्, त्यसमार्फत छलफल गराउन सकिन्न ?
विधेयक त उहाँहरुको दुई तिहाई बहुमतको दम्भले पेलेर ल्याएको हो । ‘कन्स्टक्टिभ डाइलग’ गरौं भनेर ल्याएको हो र ! सत्याग्रहीलाई पहिल्यै पेलिसक्यो । सत्याग्रहीको उपलब्धि पहिल्यै उल्याट्याइसक्यो । त्यो संसद्ले फिर्ता गर्छ भन्न सकिन्न । त्यही सरकारको छायाँ हो अहिलेको संसद् । किनभने दुई तिहाई उनीहरुकै छ ।
उपत्यकामा अब मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिनुहुँदैन भन्नेबाहेक डा.केसीको अरु माग के के छन् ?
माइतीघर मण्डलालगायत क्षेत्रमा सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ, त्यो रद्द गर्नुपर्यो । निषेधाज्ञा नागरिक स्वतन्त्रता खोस्ने कुरा हो । त्यस्तै, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चिकित्सा शिक्षामा भएका अनियमितता, विकृति फैलाउने विभिन्न दोषीहरु पहिचान गरेको छ । तिनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्यो । देशका विभिन्न क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्नु पर्यो । राज्यको लगानी बढाउनुपर्यो । छात्रवृत्ति बढाउनुपर्नेजस्ता कुराहरु छन् ।
अधिकांशले डा.केसीका मागलाई जायजै भनिरहेका छन्, तर उहाँको अनशनमा सपोर्ट गर्नेहरुका कारण सामान्य नागरिकले उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउनुपर्ने घटना पनि देखिन थाले नि ?
उहाँको नाममा जोडेर कसैले गरेको आन्दोलनका कारण त्यसो हुन पुगेको हो । त्यो विषयमा सम्बन्धित पक्षले ‘करेक्सन’ गरिसकेका छन् । यसलाई ठूलो विषय नबनाऔं । मलाई आश्वासन दिएअनुसार उहाँहरुले अब स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध गर्नुहुन्न । उहाँरुले फुर्सदको बेलामा सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ । कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्न सक्नुहुन्छ, बिरामीलाई असर नपर्ने गरी । तर, सेवा अवरुद्ध गर्नै मिल्दैन । डा.केसीले आफ्नो सत्याग्रह सुरु हुँदैदेखि नै स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुनुहुँदैन भन्दै आउनुभएको हो ।
डा.केसीको आन्दोलनलाई कांग्रेससँग जोडेर हेर्न थालिएको छ नि ?
कांग्रेस होइन, अब कम्युनिस्टहरुले बोक्दैछ । त्यो कुरा पनि मान्नुस् किनकि राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनिसके । सबै सार्वजनिक संस्थाहरुजस्तै यो मेडिकल कलेज चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले आएको छ । सत्यको आग्रह गर्दा केपी ओली पनि डा.साबको पछाडि–पछाडि हिँड्छन्, हेर्दै जानु होला । केपी ओली पनि यो कुरा ठीक रहेछन् भनेर एक दिन आउनेछन् । सत्याग्रहीले त्यत्ति परिवर्तन ल्याउन सक्छन्, शान्तिपूर्ण रुपमा ।
भनेपछि सरकारले माग पूरा गर्न नरुचाउनुको कारण चाहिँ ?
मेडिकल कलेज माफियाहरुले राज्य नै कब्जा गरेको छ, करिब–करिब । तिनीहरुले नेताहरुलाई चुनावमा मद्दत गरेका छन्, पार्टी चलाउनलाई मद्दत गरेका छन् । नेताहरुको अर्थतन्त्र चलाइदिएका छन् उनीहरुले । अहिलेको चरित्र फासिस्ट हो । तथाकथित नेताहरु र व्यापारीहरुबीचको नेक्सस भएर सम्पूर्ण चुनाव पनि त्यसरी हुने र पार्टी पनि त्यसरी चलाउने, राज्य, बजार कब्जा गर्ने, समाज कब्जा गर्ने जुन चरित्र नेताहरुले देखाइरहेका छन्, अहिलेको समस्या यही हो ।
डा.केसी पनि राज्यको कर्मचारी, बिरामी जाँच्न छोडेर खाली अनशन बस्छन् भनेर पनि आलोचना हुने गरेका छन्, उहाँलाई केही नेताले त राजनीतिमा आउनसमेत चुनौती दिइसके ?
अरु नागरिकले दु:ख पाए, मानव कल्याण गर्नुपर्छ । मेरो जिन्दगी त के ठूलो कुरा हो र, मेरो जागिर के ठूलो कुरा हो र ! भन्नेबाट डा. साबको अभियान सुरु भएको हो । पवित्र कुरा हो यो । जागिर गए, जान्छ नि ! कारबाही गरे हुन्छ । उहाँले मानव कल्याण गर्दा कारबाही गर्न मन छ भने गरे हुन्छ सरकारले । जोखिम लिन उहाँ तयार हुनुहुन्छ नै । प्राण त त्याग्न तयार हुनुहुन्छ भने जागिरको के कुरा गराइ भो र ! यो नागरिक दायित्व हो खास गरेर । इन्डिभिजुअल सोसलस रेस्पोन्सबिलिटीअन्तर्गतको कुरा हो । जोखिम लिन सक्नु पर्यो नि ! आन्दोलनमा पनि कोही त सहिद हुन्छन् । कोही न कोहीले जोखिम लिनै पर्छ, अगाडि बढ्नै पर्छ । त्यो डाक्टर साब लिनुभयो । तपाईं, हामीले लिन सकेनौं होला । हामी पछि–पछि छौं, उहाँ फ्रन्टमा हुनुहुन्छ ।
म पेसाले वकिल हुँ । अरु नागरिकले दु:ख पाउँदा म चाहिँ मुद्दा हेरेर, पैसा लिँदै बस्नु ? त्यही भएर सत्याग्रहमा आएको हुँ । डा.साब खल्तीमा १७ रुपैयाँ भए पनि औषधि किनेर दुर्गममा बाँड्न जानुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ । तर, १७ करोड तिरेर केपी ओली बैंकक जान्छन् उपचार गर्न । नेपालमा छैनन् उपचार गर्ने ठाउँ ? त्यो १७ करोडले कति नेपालीले उपचार पाउँथे होलान् । लाज लाग्नुपर्ने होला नि केपी ओलीलाई । अनि त्यही सत्याग्रहीलाई गाली गर्छन् । नैतिक पतन भएपछि के कुरा गर्ने ? सत्तामा बस्नेहरु यत्तिसम्म गिरेपछि के भन्ने ?
दुवैतिरको हठका बीच तत्काल सोलुसन निस्कने छाँटकाँट छैन, उसोभए ?
सोलुसन निस्कन्छ । यो सरकारले सत्यको आग्रह सुन्छ, नसुनी हुँदैन । सुन्दैनन् भने सरकार विस्थापित हुन्छ ।
बहुमतको सरकार ढलेपछि अरु आउने विकल्प देख्नु भएको छ ?
विकल्प त वामपन्थीकै सरकार बन्न सक्छ । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र राम्रा मान्छे छैनन् र ! केपी ओली मात्र छन् र, नेकपामा ? उनको विकल्प दिने मान्छे त पार्टीभित्र थुप्रै छन् । जब पार्टी नै बद्नाम हुन्छ केपी ओलीको कारणले, देश नै बद्नाम हुन्छ भने त्यस्तो मान्छे सत्तामा बसिरहन सुहाउँदैन ।
अहिलेको समस्या समाधान नहुनुमा प्रधानमन्त्री नै दोषी देख्नु भएको हो, तपाईंले ?
यसको मुख्य जड नै केपी ओली हो । जो मेडिकल माफियासँग नेक्सस भएका छन् । त्यो मार्सी चामलको भात कसले खाको ? मार्सी चामलको भात खुवाउने मान्छेले बंगलादेशमा पढ्ने चेलीहरुलाई के भने ? घट्टेकुलोमा खाली भवनलाई सम्बन्धन दिएकोमा त्यसको बचाऊ कसले गर्यो, तिनै केपी ओलीले भाषण गरेको होइन, ‘मेरो मान्छेलाई अन्याय गर्ने, मेरो व्यवसायलाई अन्याय गर्ने भनेर ।’ खाली विल्डिङलाई सम्बन्धन दिएको हो त्यो । जहाँ हस्पिटल नै छैन । अनि उनी माफियाका नाइके होइनन् भनेर हामीले कसरी भन्ने ?
अब तपाईंहरु सत्याग्रह कसरी अगाडि बढाउने सोंचमा हुनुहुन्छ ?
हामी अब देशभरि आह्वान गर्छौं । यहाँ (बसन्तपुर) मा यत्रा नाागरिक तयार भइसकेका छन् । देशभरि यसैगरी आउनुहुन्छ । हामी सत्यको आग्रह गर्ने हो । शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्ने हो, हिंसा गर्ने मान्छे कोही पनि सत्याग्रही बन्न सक्दैनन् । सत्याग्रहीसँग कहिल्यै हिंसा जोडिँदैन । जसले डाङडुङ गर्छ, त्यो चाहिँ सत्याग्रहीको मान्छे होइनन् । सत्याग्रह डा.केसीले मात्रै गर्ने होइन, उहाँजस्ता हजारौं जन्मनुपर्छ नेपालमा । हामी त्यो दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ ।
