लन्डन ६ अप्रिल २३ । गैरआवासीय नेपाली संघको १० अर्बको महत्वाकांक्षी ‘एनआरएनए नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड’ मा अवैधानिक व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पिएको भन्दै एनआरएनए यूके अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले प्रश्न उठाएका छन् ।
गत २० मार्चमा गैरआवासीय नेपाली संघकी कार्यकारी अध्यक्ष रविना थापालाई एक पत्र पठाइ गाहामगरले उक्त फण्डका अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो नेपालमा बस्न थालेको वर्षौं भइसकेकाले उनी गैर आवासीय नेपाली नरहेको अवस्थामा कसरी उनलाई अध्यक्षको जिम्मा दिइयो भन्ने प्रश्न राखेका हुन् ।
फण्डको बोर्डले एनआरएन नै नभएको व्यक्तिलाई कसरी त्यो प्रमुख जिम्मेवारी दिएर लाभान्वित हुने अवसर दिएको छ भन्नेबारे अनुसन्धान गर्न माग गर्दै गाहामगरले अवैधानिक तवरबाट अध्यक्ष नियुक्त डा. महतोको राजिनामा समेत मागेका छन् । अध्यक्ष गाहामगरले केन्द्रिय अध्यक्ष थापालाई विभिन्न सातवटा प्रश्न राख्दै जवाफ दिन पत्रमा आग्रह गरेका छन् ।
उनले सबै बोर्ड सदस्यहरुको नाम र एनआरएनए परिचय पत्र नम्बरहरु के हो ? के सबै लगानीकर्ताहरुसंग एनआरएनए कार्ड छ र उनीहरु स्थायी रुपमा विदेशमा बसेका छन् ? के एनआरएनए सदस्यहरुले एनआरएनए भवनमा कार्यालय खोल्न पाउंछन् ? र यदि पाउंछन् भने भाडा के कति छ ? एनआरएनए नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डबारे संक्षिप्त जानकारी र यसको उद्देश्य के हो ? कम्पनीमा अवैधानिक र गैर कानूनी कार्य मापनको प्रावधान के छ ? के एनआरएनएसंग भ्रष्टाचारविरोधी नीति छ ? यदि छ भने त्यसको प्रतिलिपि उपलब्ध हुन सक्छ ? एनआरएनएमा के समान अवसर नीति लागू भएको छ ? छ भने त्यो नीतिको प्रतिलिपि पाउन सकिन्छ जस्ता प्रश्न उठाएका छन् ।
विश्वभर रहेका नेपालीहरुको पूँजी, ज्ञान र प्रविधि नेपालमा भित्रयाउने उद्देश्यका साथ संघले फन्ड स्थापनाको परिकल्पना गरि सन् २०१८ अप्रिल ४ मा नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्तावित कन्सेप्ट पेपर दिएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि सन् २०१९ मार्च २९ ३० मा आयोजित लगानी सम्मेलनका क्रममा एनआरएनए र नेपाल सरकारसंग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
१० अर्ब रुपैयांको अधिकृत पूँजी राखेर दर्ता गरिएको उक्त कम्पनीमा पाँच प्रतिशत नेपाल सरकारको पनि लगानी रहनेछ । विदेशबाट लगानीमात्र नभई प्रविधि, सीप, कर्पोरेट कल्चर र सुशासन पनि भित्रने आशा एनआरएनएको छ ।
नेपालको आर्थिक विकासमा सहभागिता जनाउन चाहने संसारभर छरिएर रहेका नेपालीका लागि यो फण्ड उपलब्धिमूलक र फाइदाजनक हुने पनि संस्थाको आशा छ । अध्यक्ष गाहामगरले रविनालाई १४ दिनभित्र जवाफ दिन भनेपनि उनी अझै मौन रहेकीले यसमा एनआरएनए केन्द्रका सबैको मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ ।
