चार साता लामो १५औं अनसन बसेर डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई घुँडा टेकाइछाडेका छन् । सरकार अनसनरत डा. केसीको सबै माग पूरा गर्न सहमत भएका छन् । अब यसो हुँदैमा अब डा. केसी कहिल्यै अनसन बस्दैनन् त ? भन्ने प्रश्न ज्वलन्त बनेको छ ।
सरकार र अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीबीच चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ विषयमा भएको नौबुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिने भएको छ । त्यसैगरी आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा भने सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ । त्यस्ता शिक्षण संस्थाले प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने जनाइएको छ । त्यस्तै एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा सो प्रावधान लागू हुनेछैन । काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा भने नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुने जनाइएको छ । त्यस्तै प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम अबदेखि सञ्चालन नगर्ने तथा हाल चालू रहेका कार्यक्रम पनि ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्र क्रमश: फेजआउट गर्दै जाने, परिषद्अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्ने बताइको छ ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमश: वृद्धि गर्दै लैजान सकिने उल्लेख छ । नेपाली विद्यार्थीको हकमा ऐन प्रारम्भ भएपछि सञ्चालन गरिने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तहका सबै सरकारी शिक्षण संस्थामा नि:शुल्क हुनेछ । परिषद्अन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा आयोगले तोकेबमोजिमको न्यूनतम योग्यता र अनुभव भएका प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
यसअघि सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरिसकेको छ । प्रा डा केसी विभिन्न माग राखी २७ दिनदेखि कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र त्रिवि शिक्षण अस्पताल काठमाडौँमा १५ औँ अनशनमा हुनुहुन्थ्यो । सरकारका तर्फबाट नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र माथेमा कार्यदलका संयोजक प्रा केदारभक्त माथेमाले अस्पतालमा अनशनरत प्रा डा केसीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा जुस ख्वाएर अनशन तोडाएको थियो । यो अनसन तोडाउनु मात्र ठूलो कुरो होइन, दुई महिनापछि फेरि अनसन बस्न नसक्ने स्थिति बनाउनुचाहिँ पक्कै ठूलो कुरा हो ।
