लण्डन २४ मे २०२३ ।
बेलायतमा अध्ययनका लागि आउने विदेशी विद्यार्थीहरुले अब आफ्ना डिपेन्डेन्ट ल्याउन नपाउने भएका छन् ।
अध्यागमन नियन्त्रणको प्रयासस्वरुप सरकारले अघि सारेको नयाँ नीतिअनुसार विदेशी विद्यार्थीले आफ्ना जीवनसाथी र छोराछोरीलाई डिपेन्डेन्ट बनाएर ल्याउन पाउने सुविधा कटौती गरिने भएको हो । पिएचडीसहितका सिमित रिसर्च डिग्रीका कोर्समा आउनेहरुलाई मात्रै अपवादका रुपमा डिपेन्डेन्ट ल्याउने सुविधा दिइनेछ ।
आगामी वर्षको शुरुदेखि कार्यान्वयन हुने भनिएको इमिग्रेसनसम्बन्धी नयाँ नीति गृहमन्त्री सुएला ब्रेभरम्यानले मंगलबार बेलायती संसदमा प्रस्ताव गरेकी थिइन् । त्यस क्रममा उनले अध्यागमन नियन्त्रण गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न नयाँ नीतिले मद्धत पुर्याउने दाबी गरेकी छन् । केहि वर्षअघिसम्म अन्डरग्रयाजुएट ब्याचलर र डिप्लोमा कोर्समा बेलायत आउने विद्यार्थीलाई समेत दिइंदै आएको डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउने सुविधा पछिल्ला वर्षहरुमा भने मास्टर्स डिग्री र सोभन्दा उच्च तहका कोर्स अध्ययनका लागि आउनेहरुले मात्रै पाउँदै आएका थिए । बेलायतमा नेट इमिग्रेसन खुद आप्रवासन गत वर्ष इतिहासकै सबैभन्दा बढी करिब सात लाख रेकर्ड भएको आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक हुन लागेको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले विदेशी विद्यार्थीका परिवारलाई बेलायत आउने बाटो रोक्ने नीति ल्याएको हो ।
सन् २०२२ मा मात्रै विश्वका विभिन्न मुलुकबाट चार लाख ८६ हजार विदेशी विद्यार्थी अध्ययनका लागि बेलायत आएका थिए । उनीहरुका डिपेन्डेन्टका रुपमा थप एक लाख ३५ हजार जना बेलायत भित्रिएका थिए । यो संख्या तीन वर्षअघि सन् २०१९ मा विद्यार्थीको डिपेन्डेन्टका रुपमा बेलायत आउने १६ हजारको तुलनामा आठ गुणा बढी हो । डिपेन्डेन्ट ल्याउन नपाउने नीतिले संसारभरबाट बेलायत आउने विद्यार्थीहरु प्रभावित हुनेछन् ।
नेपालबाट आउने विद्यार्थीहरुमाथि पनि बेलायतको नयाँ नीतिले ठूलो असर पार्ने निश्चित छ । यसअघि नेपाली विद्यार्थीले बेलायतका विश्वविद्यालयहरुमा वार्षिक दशौं लाख रुपियाको शुल्क तिरेर आउनुपर्ने भएपनि डिपेन्डेन्टमा आउने श्रीमान वा श्रीमतीले फुलटाइम काम गर्न पाउने भएकाले राहत मिल्दै आएको थियो ।
