काठमाडौं २२ जुन २०२३ ।
नेपालमा नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा जाने भएको हो । अदालतको यो आदेशसँगै अब गृह मन्त्रालयले नयाँ ऐनबमोजिम नागरिकता वितरण थाल्नेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अघिल्लो संघीय संसदले पारित गरेर निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले होल्ड गरेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि अधिवक्ताद्वय भण्डारी र न्यौपानेले गैरसंवैधानिक काम भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
