तीन वटै तहका सरकारले बढाएको करविरुद्ध सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । विकास र सेवाको कामलाई अगाडि बनाउन कर लिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दावी गरे पनि सेवाग्राही चरम मारमा परेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको हो । संघीय, प्रदेश र स्थानिय सरकार अस्वाभाविक रुपमा कर तोकेपछि असन्तुष्टिका आवाज सुनिन थालेको हो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै निर्माण भएका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न नाममा करको दायरा बढाएको छ । तीनै तहका सरकारले बढाएको करको दायरा अनावश्यक रहेको भन्दै उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधरणले सरकारको उक्त निर्णयको अलोलना गरेका हुन् । उनीहरुले थेक्न नसक्ने गरी कर वृद्धि गरेको दावी गरेका छन् ।
संघीय सरकारले पनि नागरिकले धँन्न नसक्ने गरी कर बढाएको भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत विपक्षी दल र सत्तापक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले माग गरेका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रदेश ५ का सत्ता पक्षीय सांसदहरुले भेट गरी कर वृद्धिबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उक्त भेटमा दाङ क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सांसद मेटमणि चौंधरीले बजेट सार्वजनिक भएसँगै सरकारप्रति नागरिकको विश्वास घटेको बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई बजेटमा भएका गल्ती सुधार गर्नका साथै अर्थमान्त्रीको राजीनामा समेत माग गरे । कतिपय व्यवसायीले भने निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र लागिपरेको बताउँदै व्यवसायीलाई पीडाबोध नहुने गरी कर असुली गर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले बढाएको करको विरोध वीरगंजमा व्यवसायीहरुले संगठित रुपमा नै विरोध गरेका छन् । यस्तै, चितवानको रत्ननगर नगरपालिकामा क्रियाशील विभिन्न सात राजनीतिक दलले संयुक्त रुपमा रिले अनसन सुरु गरेका छन् ।
उद्योगी, व्यवसायी, सर्वसाधरणलगायले करको विरोध गरे पनि संघीय सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राज्यले कमजोर समुदायलाई लाभ हुने गरी विकास, निर्माण र सेवाको कामलाई अगाडि बनाउन कर लिने गरेको बताएका छन् । उनले कमजोर वर्गलाई कर नलगाउने बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले दोहोरो कर नलिन र आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर कर असुल नगर्न पनि मातहतका निकायलाई सचेत गराएका छन् । तीनवटै सरकारले आ–आफ्नो तवरबाट कर तोक्दा उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारण नागरिकले उक्त निर्णय आफूहरुविरुद्ध भएको बताउँदै आएका छन् । करको दायरा किन र केका लागि बढाइएको भन्ने जानकारी नभएको र तीन वटै सरकारबीच एकापसमा तादात्म्यता नभएकाले पनि सरकार विरोधी स्वर चर्को हुँदै गएको छ । त्यसैले नागरिकको उक्त प्रश्नको उत्तर दिन सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन ।
