दल बुढाथोकी मगर – बेलायत
गत २९ अक्टोबर आइतबारको दिन सिएनसिबिजीले नागरिकता निरन्तरता अभियान आगामी कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयलाई लिएर ओपन जुम मिटिङ सम्पन्न गरेको छ ।
उक्त मिटिङमा आगामी कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउने र सफल पार्ने भन्ने बारेमा वृस्तितमा छलफल भएको थियो । मिटिङमा नेपालबाट भूपू सैनिक कल्याणकारी समिति नेपालका सचिव अधिवक्ता चेत आलेज्यू, यूकेमा भएका बिभिन्न गोर्खाजन्य संस्थाका अध्यक्षज्यूहरु, प्रतिनिधिज्यूहरु र अभियन्ताहरुको उल्लेख्य मात्रामा सहभागिता भएको थियो । छलफल, सल्लाह र सुझाव एकदमै सौहार्दपूर्ण र अर्थपूर्ण रह्यो ।
छलफलको क्रममा भूपू सैनिक कल्याणकारी समिति नेपालका सचिव अधिवक्ता चेत आलेज्यूले वंशजको नागरिकता निरन्तरता अभियान सफल पार्न समितिको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बचन वद्धता जनाउनु भयो । उहाँले आफू पनि लाहुरे समाजसँग संबन्धित भएको हुनाले अभियानसँग आवद्ध गोर्खाहरुलाई चाहिने कानुनी सरसल्लाह र सहयोगको निम्ति भूपू सैनिक कल्याणकारी समितिले एउटा कानुनी सल्लाहाकार टिम पनि बनाउने जानाकारी दिनुभएको छ । यदि कसैलाई नेपाल बसाईं तथा आवत जावतको बेला नागरिकता संबन्धि केही समस्या आइपर्योभने उहाँ (नेपाल टिम)लाई सम्पर्क गर्नुभएमा कानुनी परामर्श र सहयोग पाउनुहुने छ ।
त्यस्तै मे (रि.) विरु सुनुवार सल्लाहकार सिएनसिबिजि, प्रेम गाहा मगर अध्यक्ष एन.आर.एन.ए., कर्मा पहाडी सेर्पा अध्यक्ष नेफिन, हरी गुरुङ अध्यक्ष तमु धिँ यूके, खडक बुढा मगर उपाध्यक्ष सिएनसिबिजि, नारायण प्रसाद गुरुङ बिइएम अध्यक्ष 1972 1st batch, क्या (रि.) विर बहादुर थापा सल्लाहकार मगर संघ यूके, शन्त बहादुर गुरुङ बृटिश गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी, क्या (रि.) भक्त थापा पूर्व अध्यक्ष मगर शाखा वेल्स, दिर्ग गुरुङ कोशोभो तमु समाज यूके, प्रेम तामाङ सल्लाहकार सिएनसिजिबि, क्या (रि.) डेम बहादुर गुरुङ सल्लाहकार सिएनसिबिजि, मणीराज जोल्मी अध्यक्ष गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी पिटरबरो, क्या (रि.) रणध्वज राना सल्लाहकार सिएनसिबिजि, महादेव थापा कोअर्डिनेटर सिएनसिबिजि वेल्स, धन गुरुङ र जयचन्द्र नेपाल सबैले नागरिकता अभियानको निम्ति आ-आफ्नो धारणा राख्दै बहुमुल्य सल्लाह एवं सुझाव दिनुभएको थियो ।
त्यस्तै अभियानलाई ऐक्यवद्धता जनाउने क्रममा आफ्नो काम विशेषले उपस्थित हुन नसक्नु भएका गेसोको संस्थापक अध्यक्ष पदम बहादुर गुरुङज्यू र नेसाका अध्यक्ष केश बहादुर गुरुङज्यूले पूर्व ऐक्यवद्धता जनाइसक्नु भएको थियो भने बिजिडब्ल्युएसको अध्यक्ष टिकेन्द्र दल देवानज्यू ईन्दियामा हुनुभएको कारण इमेल पठाएर ऐक्यवद्धता जनाउनु भएको छ ।
आजसम्म बेलायतले गोर्खालीलाई उसको स्वार्थमालागि मात्र प्रयोग गर्यो । उसको सेनामा सेवा गर्ने गोर्खालीहरुलाई पनि ईन्दिया, पाकिस्तान र अफ्रिकी मुलुकहरुका नागरिकहरुलाई जस्तै पहिल्यै आवासीय अधिकार दिएको भए हाम्रो देश नेपाल सायद आजको अवस्थामा रहने थिएन र यहाँ बेलायतमा पनि गोर्खालीहरुका सन्ततिहरु इन्दिया, पाकिस्तान र अफ्रिकन मूलका व्यक्तिहरु जस्तै ठूलठूला पोष्टमा पुगिसकेका हुने थिए । तर त्यसो नगरेर बेलायतले नेपालबाट आफ्नो देशको निम्ति चाहिने इमान्दार र बहादुर गोर्खाहरुमात्र भर्ति गरेर उसले नेपाल सरकारसँग गरेको संधि विपरित गोर्खाहरुमाथि चरम विभेद गरिरह्यो । बेलायतले गोर्खाहरुमाथि गरेको त्यसकिसिमको विभेदको विरुद्ध गेसोको संस्थापक अध्यक्ष पदम बहादुर गुरुङज्यूले सुरु गर्नुभएको आन्दोलनले हामीलाई न्यायिक आन्दोलनबाट हाम्रो अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेकुरा सिकायो र आज हामी यहाँ उभिएका छौं । अहिले हाम्रा छोराछोरी नाति नातिनीहरु बेलायतमा छन । उनीहरुले राम्रोसँग यहाँको शिक्षा, ज्ञान र शीप आर्जन गरेका छन । उनीहरुले आर्जन गरेको उक्त शिक्षा, ज्ञान र शीप नेपालको विकास र उन्नतिको निम्ति वरदान साबित हुन सक्नेछ ।
तर नेपाली नागरिकता ऐन २०६३को दफा १०को उपदफा १ले कुनै नेपाली नागरिकले ६ महिनाभन्दा बढि समय विदेशमा बिताउँछ भने उसलाई गैर आवासीय नेपाली भनेर परिभाषित गरेको छ । त्यसैले आज भुटानी सरणार्थीहरुले जे भोगिरहेका छन त्यस्तो समस्या भोलि हाम्रा सन्ततिहरुले भोग्नु नपरोस भनेर सिएनसिबिजिले नगरिकता निरन्तरताको अभियान सुरु गरेका हौं । हामीलाई विश्वास छ १९४७ को त्रिपक्षीय संधिले व्यवस्थामा गरेअनुसार भर्ति भएर बेलायती सेनामा सेवा गरेका सम्पूर्ण गोर्खाहरु एकजुट भएर यो अभियानलाई बढाउने हो भने निस्चय पनि नेपाल सरकारले सोंच्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यसरी नेपाल सरकारलाई सोंच्न वाध्य पार्न र अभियानलाई निर्णायक विन्दुमा पुर्याउन अरु कसैले गरिदिंदैन । हामी गोर्खाहरु आफै जाग्नुपर्छ र नेपाल सरकारसँग ठोक्किनुपर्छ । अहिले सिएनसिबिजि त्यसैको निम्ति पूर्ण तयारीकोसाथ अगाडि बढिरहेको छ । सिएनसिबिजिले नेपालको सरकार प्रमुख र बिभिन्न जिम्मेवार मन्त्रालयमा गोर्खा र निजका सन्ततिहरुको वंशजको नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्छ भनेर ज्ञापनपत्र बुएर जानाकारी गराउने काम गर्यो ।
उक्त विषयमा नेपाल सरकार पूर्णरुपमा जानाकार छ । तर अहिलेसम्म त्यस विषयमा नेपाल सरकारले कुनै जानाकारी गराएको छैन । सिएनसिबिजिले नेपालको सरकार प्रमुख र बिभिन्न जिम्मेवार मन्त्रालयमा गोर्खा र निजका सन्ततिहरुको वंशजको नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्छ भनेर ज्ञापनपत्र बुझाएर जानाकारी गराउने काम गरिसक्यो । उक्त विषयमा नेपाल सरकार पूर्णरुपमा जानाकार छ । तर अहिलेसम्म त्यस विषयमा नेपाल सरकारले कुनै जानाकारी गराएको छैन । सिएनसिबिजिको तर्फबाट गर्नुपर्ने बाँकी रहेको काम भनेको तथ्य र प्रमाणहरु जुटाउनु छ त्यसको लागि हामी लागिपर्ने नै छौं । अब जानाकारी दिने समय नेपाल सरकारको हो । त्यसैले नेपाल सरकारलाई थप दबाब दिनको निम्ति अध्यक्ष थर्क रानाज्यूले निम्नलिखित छ वटा स र एउटा अ को अवधारणा बनाउनु भएको छ ।
सिएनसिबिजि कसरी अगाडि बढ्छ – (छ स + एक अ)
१. समाज (Communities)
२. सांसद (Member of Parliament)
३. सरकार (The Government)
४. सदन (House of Representatives)
५. सडकसंघर्ष (struggle)
६. सर्वोच्च (Supreme Court)
७. अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (ICJ)
बृटिष गोर्खाहरुको नागरिकता निरन्तरताको समितिद्वारा नेपाली नागरिकता ऐन २०६३मा संशोधनको प्रस्तावहरु:
अन्तमा अब सिएनसिबिजिले यि माथि उल्लेखित अवधारणा अन्तर्गत सबै किसिमको उपायहरु प्रयोग गर्दै आगामी कार्यक्रमलाई अगाडि कोशीश गरिरहेको छ । त्यसैले हामी सबै गोर्खा र गोर्खाहरुसँग आवद्ध सबै जनालाई सिएनसिबिजिको “गोर्खाली हाम्रो पहिचान, वंशजको नागरिकता निरन्तरता, हाम्रो अभियान”सँग जोडिएर यसलाई आफ्नो तर्फबाट आर्थिक, भौतिक र नैतिक समर्थन जुटाई आफ्नो र आफ्ना सन्ततिहरुको वंशजको नागरिकता सुनिस्चित गर्नतिर लाग्नुहोस भन्दै २५ नोभेम्बर २०२३, शनिबारको दिन अल्डरसटको एम्पायर हलमा उपस्थित भई ऐक्यवद्धता जनाउन हामी सम्पूर्णमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
