लन्डन १९ नोभेम्बर २०२३ ।
अल्डरसटमा रहेको कार्यालयमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले भावी कार्यक्रम र त्यसका प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका हुन् । उनले वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता आन्दोलन दूतावासबाट सुरु गर्ने, अब डा. शेष घले प्रमुख संरक्षक रहेको एनआरएनएसँग आबद्ध हुने, च्यारिटी डिनर गर्नेलगायत योजना सुनाए ।
‘गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गराउने खालका नेपालको संविधान तथा कानुनमा भएका असमान प्रावधानहरुलाई तुरुन्त परिवर्तन गरी गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको प्रत्याभूति गराउन हामीले सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हाम्रो यो आन्दोलन अब विश्वभरका नेपालीहरुको सहकार्यमा अगाडि बढ्नेछ । यसमा पत्रकार मित्रहरुबाट साथ सहयोग रहनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं’, उनले भने ।
गोर्खा सैनिक तथा उनीहरुको परिवार र विश्वभर छरिएर रहेका वंशजका नेपाली नागरिकहरुको अधिकार रक्षाका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० संशोधन गरि सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिलाई सम्मान गर्न र गोर्खा सैनिक तथा वंशजका नेपाली नागरिकहरुको नागरिकता निरन्तरता हुने गरि कानुन संशोधन गर्न एनआरएनए यूकेले नेपाल सरकारसमक्ष विगतदेखि नै जोडदार माग राख्दै आएको छ ।
यस्तैअध्यक्ष गाहामगरले बेलायतमा पढ्न आएकी २१ वर्षीया सदीक्षा तामाङको निधनपछि उनको अन्त्येष्टिका लागि उठाइएको १० हजार ५४५ पाउन्ड ३६ पेन्स (करिब १७ लाख रुपैयाँ) चन्दाबारे समेत धारणा राखे । ‘गत ७ जुलाईमा संकलित चन्दा सार्वजनिक गरेपछि सुनिलबाबु खड्काले ‘त्यो पैसा हाम्रो हो’ भनेर बैंकलाई निवेदन दिए । अहिले एचएसबीसी बैंकले विवादका कारण खाता ‘सस्पेन्ड’ गरिदिएको छ’, गाहामगरले भने, ‘मैले बैंकलाई १४ पटक इमेल गरे पनि पीडितको हातमा सहयोग पुगेको छैन । एक जना दिवंगत मान्छेको नाममा पीडितलाई उठाइएको चन्दा पनि जानीजानी रोकिदिएर सुनिलबाबु खड्काले ठूलो पाप गरे । अब हामी कानुनी उपचार खोज्नुबाहेक विकल्प रहेन ।’
गत ४ अगष्ट २०२१ मा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएपछि च्यारिटीको ट्रष्टी अध्यक्ष प्रेम गाहामगर थिए । तर, खड्काले नक्कली कागजात पेस गरी च्यारिटी कमिसनमा आफ्नो नाम ट्रष्टी चिअरमेन बनाइ आफूलाई च्यारिटीको ट्रष्टी अध्यक्ष र महासचिव नम्रता घले गुरुङलाई ट्रष्टीबाट हटाएपछि बैंकले खाता निलम्बन गरेको गाहामगरको भनाइ छ ।
अध्यक्ष गाहामगरले वंशजका नेपाली नागरिकलाई सधैंका लागि नेपाली नै रहिरहन दिनका लागि नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० संशोधन हुनुपर्छ भनेर एनआरएनए यूकेले अभियान थालिसकेको र यसलाई थप सशक्त बनाउने पनि उद्घोष गरेका छन् । आन्दोलन लन्डनस्थित नेपाली दूतावासबाट सुरु गर्ने उनको चेतावनी छ ।
