काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी आगामी भदौ १ गतेदेखि ‘मुलुकी देवानी (संहिता), २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राणा शासन ताका प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रथा, प्रचलन र रीतिथितिलाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको मुलुकी ऐन १६५ वर्षसम्म कायम रह्यो । यो ऐन २०२० सालमा संशोधन भयो । त्यही ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी अहिले नयाँ कानूनका रुपमा ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ल्याइएको हो । यसमा देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता रहेका छन् ।

मुलुकी देवानी संहिता नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो ऐनको रुपमा रहेको छ । यो संहितामा छ भाग, ५२ परिच्छेद र ७२१ दफा रहेका छन् । छरिएर रहेका ३१ कानूनको खारेज र ३६ कानूनलाई एकीकृत गरी यो संहिता तर्जुमा गरिएको हो ।

मुलुकी देवानी र फौजदारी कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको छ । वरिष्ठ अविधक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार मुलुकी ऐन छरिएर रहेका प्रचलित ऐनहरूको एकीकृत रुप हो जुन नागरिकले बुझ्ने सरल भाषामा लेखिएको छ ।

देवानी कानूनमा व्यक्तिलाई प्राकृतिक र कानूनी व्यक्तिको दर्जा दिइएको छ । यसमा पारिवारिक, सम्पत्ति, करार र निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबारे छुट्टाछुट्टै व्यवस्थाहरू रहेका छ ।
“मुलुकी ऐन ज्यादा जसो रुपमा हिन्दु धर्म आधारित थियो, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धि÷सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार बनाएर यसको निर्माण गरिएको छ,” वरिष्ठ अविधक्ता डा ज्ञवालीले भने – “भाषा सरल भएकाले सबैले पढ्न र बुझ्न सक्छन् । त्यसका लागि सरकारले गाउँ–गाउँमा सचेतना अभियान चलाउन जरुरी छ ।”

नेपाल बार एशोसियनका उपाध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकका अनुसार साविकको मुलुकी ऐनका केही व्यवस्थाहरू परम्परागत थिए । देवानी संहिता नेपाली समाजको विकाससँगै आधुनिक रुपमा आएको छ । मुलुकी देवानी संहिता निर्माणका लागि सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा विस्तृत छलफलपछि संसदले २०७४ साल भदौमा बहुमतले पारित गरेको थियो ।
संहितामा के छ ?
मुलुकी देवानी (संहिता) मा धेरै नयाँ व्यवस्थाहरू छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यासलाई समेटेर यो संहिता बनाइएको छ । साविकको कानूनमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई नाबालकमा राखिएको थियो तर संहिताले १८ वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकालाई नाबालक मानेको छ ।

पहिलो पटक देवानी कानूनमा गल्ती गर्नेले क्षति व्यहोर्नु पर्ने, अरुलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने, असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने, कानून विपरीतका प्रथा तथा परम्पराले मान्यता नपाउने व्यवस्था गरिएका छन् ।
कुनै पनि व्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही आफ्नो शरीरको परीक्षण वा अङ्ग परिवर्तन गर्न वा गराउन पाउने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।
त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले जीवित छँदै आफ्नो दाह संस्कार, काजकिरिया वा सद्गतको विधि निर्धारण गर्न सक्नेछ । हकवाला व्यक्तिले पनि मर्ने व्यक्तिको इच्छा बमोजिम निजको दाह संस्कार, काजकिरिया वा सद्गत गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, विवाह गर्दा महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुुपर्नेछ । होस ठेगानामा नरहेको, विशेष रोगी, विवाह भइसकेको, गर्भवती भएको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेकालाई झुक्याई विवाह गरेमा विवाह बदर हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।

महिलाले विवाहपछि बाबु वा पति वा दुवैको थर राख्न सक्नेछन् । पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद भएमा, पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा पति वा पत्नीले अंश लिई भिन्न बसेमा बाहेक दोस्रो विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था यसमा छ । अन्यथा प्रमाणित भएकामा बाहेक विवाह भएको मितिदेखि १८० दिनपछि र पतिको मृत्यु भएको वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मितिदेखि २७२ दिनभित्र जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट जन्मिएको अनुमान गरिनेछ ।
पति पत्नीबीच अन्यथा सहमति भएको वा विवाह गर्नु अगाडि कुनै महिला गर्भवती भएको थाहा पाएर वा थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई कुनै पुरुषले त्यस्तो महिलासँग विवाह गरेकामा बाहेक विवाह भएको १८० दिन अगाडि नै पत्नीबाट जन्मिएको शिशुको पितृत्वलाई पतिले र त्यस्तो शिशुको जन्म हुनु अगाडि नै पतिको मृत्यु भइसकेको रहेछ भने निजको हकवालाले इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था यसमा छ । मुलुकी देवानी संहितामा पितृत्व वा मातृत्वको ठेगान नभएको शिशु आफ्नो छोरा वा छोरी हो भनी दावी गर्नु पर्दा त्यस्तो शिशु जन्मिएको वा पहिचान भएको मितिले दुई वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, पति÷पत्नीको मञ्जुरीले अन्य कुनै व्यक्तिको वीर्यबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको मानिनेछ । छोरा, छोरी जन्मिएको तीन महिनाभित्र छोरा, छोरीको जन्म दर्ता गराउनुपर्ने छ । पति पत्नीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भए पनि निजहरूबाट जन्मिएको छोरा, छोरीको बाबु, आमामाथिको कानूनी अधिकार र निजप्रतिको बाबु, आमाको दायित्व कायमै रहने व्यवस्था यसमा छ ।

देवानी कानूनमा छोरा÷छोरीले आफ्ना आमा बाबुलाई आदर, सम्मान तथा हेरविचार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हेरविचारको दायित्व संरक्षकमा रहने र संरक्षक नभएमा माथवरले त्यस्तो व्यक्तिको हेरविचार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, छोरा हुनेले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न नपाउने व्यवस्था भइरहेकामा कुनै व्यक्तिको आर्थिक हैसियत विचार गरी अदालतले छोरी वा छोरी हुने व्यक्तिलाई पनि धर्मपुुुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दिने आदेश गरेमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने छ । होस ठेगान नभएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेको र आर्थिक हैसियत कमजोर भएको व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न नपाउने व्यवस्था छ । साथै, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नु परेमा जिल्ला अदालतबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने छ । विदेशीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ ।

मुलुकी देवानीमा कुनै व्यक्तिलाई निजको नजीकको हकवालाले स्याहार सम्भार नगरी टाढाको हकवाला वा अन्य व्यक्तिले स्याहार सम्भार गरेको रहेछ भने निजको अपुताली स्याहार सम्भार गर्नेले पाउने छ । सम्पत्तिलाई स्वरुपको आधारमा चल र अचल र स्वामित्वको आधारमा सगोल, संयुक्त सामुदायिक, सार्वजनिक, सरकारी र गुठीमा वर्गीकरण गरिएको छ भने सार्वजनिक वा निजी प्रयोजनका लागि गुठी राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा र करार वा अन्य कानूनद्वारा छुट्टै व्यवस्था भएकामा बाहेक कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको चल सम्पत्तिको हकमा तीन वर्ष र जमीनको हकमा ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यस्तो सम्पत्ति वा जमीन आफ्नै सम्पत्ति वा जमीन सरह भोग गरेमा त्यस्ता सम्पत्ति वा जमीनमा निजको प्रतिकूल भोगाधिकार मानी निजले आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सक्नेछ ।

मुलुकी देवानीमा कसैले पनि घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झार्न पाउने छैन । आफ्नो हकको सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरणबिना निःशुल्क रुपमा अर्को व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिन सक्ने गरी फलोपभोगको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, आगलागी, भूकम्प वा अन्य विपद्को समयमा, खानेपानी ढल, बिजुली, टेलिफोनको विस्तार गर्न, खेतीपाती गर्नजस्ता कार्यका लागि क्षतिपूर्ति दिई अर्काको सम्पत्ति भोग गर्न पाउने गरी सुविधाभारको व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।

नयाँ कानूनी व्यवस्था मुताविक मासिक रु २० हजारभन्दा बढी बहालका लागि घर बहालमा दिँदा घर बहालमा लिने दिने व्यक्तिहरूले लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने छ । असुरक्षित घर बहालमा दिन नपाइने, घरधनी र बहालमा बस्नेले पालना गर्नुपर्ने दायित्व कानूनद्वारा निर्धारण हुने, बहालमा बस्नेले सम्झौताको अधीनमा रही पुनः बहालमा दिनसक्ने, बहालमा बस्ने बेपत्ता भएमा घरधनीले अर्को व्यक्तिलाई घर बहालमा दिन सक्नेछ ।

कानूनमा १४ वर्ष उमेर पूरा गरेको नाबालकलाई घरेलु सहायकको रुपमा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु सहायकमा काम लगाउँदा काम लगाएको मितिले एक महिनाभित्र स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिलाई लिखित जानकारी गराई नाबालकको पठनपाठन, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उचित पारिश्रामिक दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अदालतको आदेशबमोजिम एकपटक दामासाहीमा परेको व्यक्ति १२ वर्षको अवधि भुक्तान भएपछि निजको दामासाहीमा परेको अवस्था भन्दा अघिको अवस्थामा पुनःबहाली हुने व्यवस्था छ ।
छ अपराधमा आजीवन कैदको व्यवस्था
मुलुकी अपराध संहितामा छ अपराधमा आजीवन कैद तोकिएको छ । क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा, अपहरण वा शरीर बन्धक गरी ज्यान मारेमा, पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा, कुनै पनि जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने जातिहत्या गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेमा र जबर्जस्ती करणी गरेमा त्यस्ता अपराधीले जीवित रहेसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ । आजीवन कैद नयाँ व्यवस्था हो ।
यस संहितामा जन्मकैदलाई २५ वर्ष बनाइएको छ । साविकको मुलुकी ऐनमा २० वर्षलाई जन्मकैदको रुपमा राखिएको थियो । संहितामा सजायको वर्गीकरण गरी कसूरको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा आजीवन कैद, जन्मकैद, निश्चित अवधिको कैद, जरिवाना, कैद र जरिवाना, क्षतिपूर्ति, कैद, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति वा दुवै, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति नतिरेबापत कैद, कैदको सट्टा सामुदायिक सेवामा लगाउन जस्ता सजायका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर
नेपालको प्रतिनिधित्व गरी खेल खेल्ने नेपाली खेलाडीले खेलमा मिलेमतो गरी कुनै खेल खेलेमा समेत राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर मानिनेछ । यस्तो कसूर गरेमा दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
अपराध संहितामा नेपालविरुद्ध जासूसी गर्नेलाई २५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिएमा सात वर्षसम्म कैद वा रु ७० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । अनुसन्धान वा अभियोजन अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेमा छ महिनासम्म कैद वा रु पाँचहजार जरिवाना वा दुवै हुने यसमा व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, संक्रामक रोग फैलाउने काम गरेमा दश वर्षसम्म कैद र रु एक लाखसम्म जरिवाना हुने नयाँ व्यवस्था छ । खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवानाको सजाय हुन्छ । घर निर्माण गर्दा, भत्काउँदा वा मर्मत गर्दा लापरबाही गर्नेलाई एकवर्ष कैद वा रु दशहजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । हिंस्रक वा अन्य पशुपक्षी राख्दा पूर्वसावधानी नअपानाई लापरवाही गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा रु दश हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशाना छापको अपमान वा क्षति गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा रु तीस हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्नेलाई छ महिनासम्म कैद वा रु पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
संहितामा यातना दिनेलाई पाँच वर्ष कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । छाउपडीमा राख्ने वा त्यस्ता अन्य भेदभाव, छुवाछूत र अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा रु तीन हजार जरिवाना वा दुवै हुनेछ । अपराध संहितामा विवाहमा लेनदेन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेका नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई जीउ, ज्यानमा खतरा पुग्ने गरी फाल्ने, परित्याग गर्ने वा बेवास्ता गरी छोड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र रु तीस हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, निर्माणको काम गर्दा निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगर्ने वा मालको परिमाण घटीबढी पार्नेलाई दश वर्षसम्म कैद र रु एकलाख जरिवाना गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । आपूर्तिको काम गर्दा कमसल वा घटी परिमाणमा माल, वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवाना हुनेछ ।

अपराध संहितामा चौपायालाई यातना दिने वा आफूले पालेको पशुपक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारण सार्वजनिक रुपमा छाड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा रु पाँच हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । अनुमतिबिना कसैको तस्वीर खिचेमा वा निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाएमा एकवर्षसम्म कैद वा रु दश हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृतरुपमा तस्वीर बनाएमा दुई वर्षसम्म कैद वा रु २० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।

अपराध संहितामा विवाह बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ । मन्जुरी बिना भएको विवाह, हाडनातामा भएको विवाह, बालविवाह, बहुविवाह भएको भए त्यस्तो विवाह बदर हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई मुद्दाको पक्षका रुपमा स्वीकार गर्दै मुद्दाको काम कारबाहीको जानकारी पाउने हक उसलाई हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।
सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने, राजद्रोह, नेपालविरुद्ध युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्ने, राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्ने र जातिहत्यालाई संहिताले कसूर मानेको छ ।

भ्रमपूर्ण प्रचार नगरौं : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी र अपराध संहिता सम्बन्धमा भ्रमपूर्ण प्रचार नगर्न आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “मुलुकी देवानी र मुलुकी अपराध संहिता लागू गर्ने कुरामा निकै भ्रमपूर्ण हल्ला चलाइएको छ, तर यो त पोहोर साल नै व्यापक छलफल गरेर संसद्ले पारित गरेको कानून हो ।” उनले अस्पतालमा उपचार गर्दा बिरामीको मृत्यु भएमा चिकित्सकलाई जन्मकैद हुने भन्ने हल्ला र भ्रम फिँजाउने काम नगर्न आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कानून आउँदा केही केही व्यवस्था नयाँ हुने हुँदा अभ्यासमा केही समय लाग्ने बताउँदै जनतालाई नकारात्मक असर पर्ने खालको कुनै पनि व्यवस्था संहितामा नभएको स्पष्ट गरे । सरकारले संविधान र कानूनको परिधिभित्र रहेर विकास निर्माण गर्ने, गरीबको जीवनस्तर उकास्ने, सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिने, शान्ति कायम गर्ने तथा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने तरिकाले काम गरिहेको बताउँदै आफ्नो स्वार्थका नाममा देशमा बितण्डा मच्चाउने खालका गतिविधि सञ्चालन नगर्न सबैमा आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सरकार अल्मलिएको छैन, देश अल्मलिएको छैन, जनता र युवाशक्ति अल्मलिएका छैनन्, अल्मलियो कि भन्ने पीर प्रतिपक्षलाई लागेको छ, तर सरकारले राष्ट्र र जनताको हितका लागि निरन्तर काम गरेको छ ।”