लन्डन । निकट भविष्यमा बेलायत सरकारसँग हुने वार्ताका विषयमा भूपूगोर्खा र नेपाली दूतावासका अधिकारीबीच छलफल भएको छ ।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा बिहीबार गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरु र दूतावासका अधिकारीहरुबीच छलफल भएको हो । बैठकमा सहभागी गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति कृष्णकुमार राईले बैठकमा राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्यले बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले सोधेको ३५ बुँदे प्रश्नको प्रतिउत्तर नेपाल सरकारका तर्फबाट तयार हुँदै गरेको जानकारी दिएको बताए । गोर्खाहरुबाट पनि ती प्रश्नहरुको तयार प्राप्त भएपछि छिटोभन्दा छिटो बेलायती रक्षा मन्त्रालयलाई पठाउने सहमति बैठकमा भएको थियो ।
गत मे २७ तारिखका दिन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) युकेले आयोजना गरेको एक अन्तरक्रियामा पहिलो सत्रमा तयार गरिएको सात बुँदे प्रतिवेदन र दोस्रो सत्रमा तयार गरिएको तीन बुँदे घोषणापत्रको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्ने निर्णय गरिएको छ । पूर्वगोर्खाहरुको मुख्य माग पेन्सन भएको र बाँकी विषयहरु सोहीभित्र पर्ने भएकाले भविष्यमा हुने वार्ताहरुमा गोट र पेन्सनको कुरा नउठाई समानताको सवाल उठाउने पनि सहमति भएको छ । यस्तै, वार्तामा बेलायतमा बस्दा पाइरहेको स्वास्थ्य उपचारको सुविधा गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुलाई नेपालमा बस्दा पनि पाउनुपर्ने माग उठाउने निर्णयमा गोर्खाहरु पुगेका छन् ।
बैठकमा राजदूत आचार्य, उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी अनुप शाह, गोर्खाहरुका तर्फबाट वार्ताकार मेजर रिटायर्ड जुदबहादुर गुरुङ, ब्रिटिस गोरखा वेलफेयर सोसाइटी (बिजीडब्ल्यूएस) का अध्यक्ष मेजर रिटायर्ड टिकेन्द्रदल देवान, मेजर रिटायर्ड उदयबहादुर गुरुङ, गेसो सभापति कृष्णकुमार राई, गोर्खा सत्याग्रहका संयोजक कृष्णबहादुर राई, ब्रिटिस गोर्खा नेपाली भूतपूर्व संघ (बिजीनेसा) का अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ, अनशनकर्ताहरु पुष्पा राणा घले, ज्ञानराज राई र धनबहादुर गुरुङलगायत थिए ।
