काठमाडौं । स्वयम् नागरिकले चुनेका जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेखिनुपर्ने सात दशक लामो नेपाली जनताको चाहना पूरा भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि नेपाली जनताको संविधान लेख्ने चाहना पूरा भएको हो । नेपालको लिखित संविधानमध्ये यो सातौं संविधान हो ।
दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन र निकै लामो राजनीतिक दलको रस्साकस्सीपछि संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा धेरै सदस्यले हस्ताक्षर गरी संविधान जारी गरेको थियो । यसअघिका सबै संविधान आयोग वा विभिन्न रुपमा निर्माण भएको भए पनि नेपाली जनताका प्रतिनिधिमार्फत् जारी भएको यो नै पहिलो संविधान हो । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता र सामाजिक न्याय नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता हुन् ।
संविधान कार्यान्वयनको सवाल
तीन वर्षको अवधिमा संविधान जारीपछि संविधानत तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । संघिय संरचना बमोजिम स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबाट सत्ता सञ्चालन भइरहेको छ । संविधानको कायन्वयनसंगै कानुन निर्माणमा तिव्रता दिइएको छ । पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भएको दोहोर्याए ।
मौलिक हक सम्बन्धी १६ वटा कानून पारित भई प्रमाणिकरण भइसकेको छ । संविधानको कार्यन्वयन नै भइसक्दा पनि अझै सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । संविधान अधिकतम राजनीतिक दलको सहमतिमा बनेको सम्झौताको दस्ताबेज जारी गर्न सफल भएको हो ।
असन्तुष्टि हुनु अचम्मको कुरो होइन । सबैले मिलेर सम्झौता गरेर नै अघि बढ्नुपर्नेमा नेम्वाङको जोड छ । नेपालको संविधान सबै दृष्टिकोणबाट समावेशी र चरम राजनीतिक संघर्षबाट जारी गरिएको संविधान आफैमा विविधता र वर्तमानमा पूर्ण भएको नेम्वाङको दावी छ ।
देशले स्थायी सरकार पाएको छ । लामो संक्रमणकाल पछिको सकरात्मक परिवर्तन देखिएको छ । यसको सम्पुर्ण श्रेय संविधानै भएको बताउँछन, संविधानविद् निलम्बर आचार्य । उनले संविधान कार्यान्वयनको सुरुवात मात्र भएको भन्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म नै आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न आवश्यका भएको सुझाव छ । संविधानप्रतिका असन्तुष्टि छलफल र सहकार्यबाट सुल्झाउनु पर्ने उनको जोड छ ।
नेपालको संविधान सम्झौतामा जारी भएकाले आ–आफ्नो मत र विमती भने केही तहमा सुनिने गर्छन । संविधान गतिशील दस्तावेज हो । संविधान एउटा पुस्तक मात्र होइन, यो जनताले अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने दस्तावेज पनि हो । देश यतिबेला निर्वाचन मार्फत सबैलाई समेटेर संविधान कार्यान्वयनको महत्वपुर्ण विन्दुमा छ । सविधान निमार्णपछि केन्द्रमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा गरी संघीय संसदले काम गरिहरेका छन । मुलुकमा संघिय संरचना बमोजिम ७ वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भएर काममा छन् । ७५३ स्थानीय सरकारका साथै ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति बनिसकेका छन् ।
अबको बाटो– समृद्धि
संघियसरचना बमोजिम स्थानिय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबाट सत्ता सञ्चालन भइरहेको छ । सबिधान निमार्णपछि केन्द्रमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभागरी दुई सदनको सघीय संसदले काम गरिहरेका छन । देशमा संघिय सरचना बमोजिम ७ वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भएर काम कारवाही निति निमार्णको काम गरिरहेका छन । ७ सय ५३ स्थानीय सरकारका साथै ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति बनिसकेका छन । यसरी लामो समय देखि सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार स्थानियतहसम्म पुगीसकेको छन ।
संबिधान निमार्णपछि अस्थिर रहेको नेपाली राजननीतिले गति लिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दलसम्बधी कानूनमा प्रापत गनुपर्ने मत सिमा कै कारण धेरै दलहरुका बीचमा एकता भयो । राजनितिक दलहरु अन्य दलमा बिलय भएका छन भने एउटै बिचार मिच्ले ठुला राजनीतिक दलहरु समेत एकता भएका छन् । संविधान जारी गर्दै गर्दा संसदमा ३० भन्दा बढि दल थिए । तर अहिले भने संसद्मा स्वतन्त्र सांसदसहित ९ दलको सहभागिता छन । बिगतमा ९÷९ महिनामा हुने सरकार परिर्वतनको खेल अन्त्य भएको छ । अहिले मुलुकले राजनीतिक स्थानित्व समेत पाएको छ । तर संविधानको कार्यान्वयनकमा भने अझै चुनौति नै देखिन्छन् ।
२०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पले दलका फाटेका मन जोड्यो । त्यतिबेला सत्तामा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको थियो भने सहयात्री दल तत्कालिन नेकपा एमाले थियो । तत्कालिन एकीकृत माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षि दल थियो । माओवादी र सत्तापक्ष दलले संविधान निर्माणमा एकमत भएसँगै संविधान जारी भयो । संविधान जारी गर्दा सत्ताको नेतृत्व प्रधानमन्त्री शुसील कोइरालाले गरेका थिए । संविधान जारी पछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने भने सहयात्री दल माओवादी बन्यो । ओली सरकारले पुर्व सहमति कार्यान्यन नगरेको भन्दै संसदमा माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरि । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन बैशाख ३१ गते सम्पन्न गरप् प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । देउवा सरकारले असार १४ गते र असोज १ गतेको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्यो माओवादीको सहयोगमा । असोज १७ गते सत्तामै भएको समयमा माओवादीले एमालेस“ग चुनावी एकतासाथै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेसँगै माओवादी मन्त्रीलाई विनाविभागिय बनाउ“दै मंसिर १० र २१ गतेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम पुरा गरेको कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ । भने निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त दल नेकपाका अध्यक्ष ओली सरकारको नेतृत्वमा छन । संविधानलाई स्विकार नगरि आन्दोलनको नेतृत्व देखि नाकाबन्दी सम्मको हकर्तमा उत्रिएका संघीय समाजवादी फोरम नेपालको समेत ओली सरकारलाई साथ छ ।
यता संविधान जारी हुदांगर्दा धवान संबिधान निमार्णसंग देशले अस्थिर राजनीतिको अत्य भएतापनि जनआकांक्षाका मुद्दा भने पुरा हुन सकेको छैन । विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । सरकारले महंगी नियन्त्रणको लागि पहलकदमी गर्न सकेको छैन । भष्ट्रचारमा शुन्यता भनेता पनि भष्ट्राचार रोक्नको लागि नीतिगत काम भएको देखिदैन । संबिधान निमार्णपछि देशले स्थिर सरकार त पाएको छ पुर्वाधार तथा विकास निमार्णको प्रगती हुन सकेको छौन । संबिधान निमार्णपछि देश आर्थिक समृद्धि तर्फ अगाडी बढ्ने बिश्वास दिएतापनि अहिलेसम्म लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि कति जायज ?
२०७४ सालको निर्वाचनपछि गठन भएको संघीय संसदले ११० ऐन कानूनहरु निर्माणसँगै कार्यान्वयनको चरणमा छन् । सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संघीय संसद्ले ११०, प्रदेश संसद्ले ३८ र स्थानीय तहले ६ वटा ऐन कानून निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भएका थिए । तर पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अझैसम्म कानूनलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन । स्थानीय तहले भने अधिकांस कानूनहरु निर्माण गरिसकेका छन् । यता प्रदेश सरकारले भने केही पारित गरेका छन् त केही छलफल र निर्माणकै क्रममा छन् । संघीय संसद सञ्चालन भएसँगै ३२ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा मौलिक हकसहित २२ वटा विधेयक पारित भई प्रमाणिकरण भएका छन् ।
मौलिक हक सम्बन्धी १६, आर्थिक विधेयक र अन्य गरि २२ वटा पारित भएका छन् भने १० वटा छलफलकै क्रममा छन् । प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा चालु अधिवेशन बजेटस“ग सम्धन्धित भएकाले सबै ऐन कानून पारित हुन ढिलाई भएपनि अत्यावश्यक कानूनहरु पारित भएको बताउँछन् ।
सभामुख महराले युगान्तकारी परिवर्तनपछि संविधान जारी भएकाले यो कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान केही समय लाग्ने बताउ“छन् । जनताले अपनत्य दिने गरि सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचत भैसकेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन र जनताको सेवामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको महराको भनाइ छ ।
संसदले जंगबहादुर राणाको शासनकालदेखि लागु हुदै आएको मुलुकी ऐनमा व्यापक परिवर्तन गरि समेत गरेको छ । जुन ऐनले नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गर्छ । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै भदौं १ गतेदेखि लागु भएका देवानी संहिता २०७४, देवानी कार्यविधि संहिता २०७४, अपराध संहिता २०७४, फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक २०७४ महत्वपूर्ण हुन् ।
यस्तै संविधान जारी भएको तीन वर्ष भित्रमा अति महत्वपूर्ण मानिएको नागरिकका मौलिक हकलाई व्यवस्था गर्ने बनेको १६ वटा विधेयकहरु पारित भएका छन् ।
मौलिक हक सम्बन्धी विधेयकमा उपभोक्ता संरक्षण, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, जनस्वास्थ्य विधेयक २०७५ छन् । यस्तै आवासको अधिकार सम्बन्धी, खाद्य अधिकार, वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धी विधेयक २०७५ भूमि सम्बन्धी (सातौं संशोधन) छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) (पहिलो संशोधन), अपाङ्ता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन), अपराध पीडित संरक्षण, र बालबालिका सम्बन्धी विधेयक २०७५ पारित भएका छन् ।
नेकपा नेता तथा सांसद योगेश भट्टराईले राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी भएको संविधान कार्यान्वयनै चरणमा भएको बताउ“छन् । भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनमा जांदा जहाँ समस्या देखापर्छ संशोधन समेत गर्न सकिने भन्दै यो गतिशिल दस्तावेज भएको बताए । उनलेसंविधानकै आधारमा सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएकाले हजारौं जनप्रतिनिधि मार्फत जनतालाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्यनको चरणमै भएको बताए ।
संविधान जारी हुदै गर्दा संविधान लेखनलाई त्यागेर आन्दोलनमा लागेका मधेशवादी र केही आदिवासी जनजाति दल तथा सदस्यले समेत अलिहे सोही संविधानलाई स्विकार गरि सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभाागी हुनु आफैमा संविधान कार्यान्यन भएको मान्न सकिन्छ । तत्कालका लागि केही आवेगमा आएर आन्दोलनमा होमिएका मधेशवादी दल अहिले केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मको बागडोर सम्हालेका छन् । त्यसैले पनि तीन वर्ष अघि जारी भएको संविधान आफैंमा पूर्ण भएको पुष्टि भएको छ ।
