नेपालको लिखित सातौं संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ । २०७२ असोज ३ गतेका दिन संविधान सभामा रहेका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासदको हस्ताक्षरमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा समेत गइसकेको छ । यो संविधानको नेपालको लिखित सातौं संविधान भएपनि जनप्रतिनिधिबाट लेखिएको पहिलो संविधान हो । यसअघि विभिन्न आयोग, समितिहरुबाट संविधान बन्ने गरेका थिए । जनताको सात दशक लामो मागलाई सम्बोधन गर्दै जनताबाट नै लेखिएको यो पहिलो संविधान कार्यान्वयनले जनताको चाहना पूरा गर्नसक्ने हो वा होइन भने कार्यान्वयन प्रक्रियाबाट पुष्टि हुनेछ ।
संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेको छ । संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो । यी सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । यी निर्वाचन सम्पन्न गरिनु र सबै दलले भाग लिनुले पनि संविधान कार्यान्वयनमा गइसकेको स्पष्ट भएको छ । यो प्रक्रियामा भाग नलिएका कतिपय दलहरुले संविधानमा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । कतिपय दलले भने संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएपनि निर्वाचन प्रक्रियामा भने भाग लिएर आफ्नो बर्चश्व कायम राख्न खोजेका छन् ।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता र सामाजिक न्याय नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता मानिएका छन् । यो संविधान जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले नै लेखेकोले पनि जनताको केही न केही हिस्सा जोडिएको छ, भावनात्मक सम्वन्ध स्थापित हुन पुगेको छ । जनताको सार्वभौमिकतालाई पूर्ण सम्बोधन गर्न नसकेपनि केही हदसम्म सम्बोधन भएको छ । तथापि यो संविधानले नेपालका कतिपय समुदायको भने भावना समेट्न नसकेको असन्तुष्टि सतहमै आएको छ ।
यो संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाइएका कारण पनि संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते कतिपय दल र समुदायले भने कालो दिनको रुपमा लिने गरेका छन् । एकातिर खुशियाली त अर्कोतिर विरोध हुने गरेको छ । विरोधको स्वर सानो छ । तर, उनीहरुको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने यस्तै साना असन्तुष्टिका स्वरले विद्रोह जन्माउन सक्नेछ । त्यसैले बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । यो सचेतताले नै संविधानलाई पूर्ण बनाउन सकिने छ छ । सबैको भावनाको सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
