लन्डन १० मार्च २०२५ । किराती लिम्बू समुदायहरुको पवित्र साँस्कृतिक धरोहर तथा मुन्धुमी स्थल मुक्कुम्लुङमा केबुलकार निर्माण तत्काल रोक्न बेलायतसहित विश्वका १७ मुलुकका जातीय संगठनले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (निफिन),नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायतसहित १७ मुलुकले मुक्कुम्लुङको निर्माणाधीन केबुलकार तत्काल रोक्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ८ मार्चमा संयुक्त ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् । ‘मुक्कुम्लुङमा स्थानीय आदिवासी जनजातिहरुको सहमतिबेगर राज्यले जबर्जस्ति डर, धम्की र अनावश्यक बल प्रयोग गरी कथित निजी व्यावसायिक केवलकार निर्माण कार्य गर्नु नेपाल आफैले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत विरुद्ध छ,’ ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘यसर्थ, मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा स्थानीय आदिवासी जनजातिहरुको सहमतिबेगर थालनी गरिएको केवलकार निर्माण कार्य तत्काल स्थागित गर्न हामी नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।’
नेपालको पूर्वी जिल्ला ताप्लेजुङ्गमा अवस्थित आदिवासी जनजाति किराती लिम्बू समुदायहरुको पवित्र साँस्कृतिक धरोहर तथा मुन्धुमी स्थल मुक्कुम्लुङमा बिकासको नाममा सरकारको एक पक्षीय बिशेष संरक्षण सहित केहि व्यावसायीहरुको निजि फाईदाको लागि सरोकारवाला स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायहरुको चाहना र भावना बिपरित केवलकार निर्माण कार्य जवरजस्ती अगाडि बढाउनु भनेको आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृतिमाथिको आक्रमण र अतिक्रमण भएको ती संगठनहरुको ठहर छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ, न्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समन्वयमा प्रवासमा कृयाशील सम्पूर्ण महासंघहरूको तर्फबाट लिम्बू आदिवासी जनजाति समुदायको पवित्र साँस्कृतिक धरोहर तथा मुन्धुमी स्थल मुक्कुम्लुङमा बिकासको नाममा केवलकार निर्माण कार्य तत्काल बन्द गर्न आग्रह गर्दै वर्तमान सरकार निर्देशित प्रहरीको बर्बरतापूर्ण हिंसाको घोर बिरोध गरिएको छ ।
‘मुक्कुम्लुङमा केवलकार निर्माण कार्यको विरुद्धमा स्वतन्त्र तथा स्वस्फूर्त रुपमा स्थानीय सरोकारवाला जनताहरुले गरेको शान्तिपूर्ण बिरोधकार्य र अभियानहरुमा राज्यले अनावश्यक बल प्रयोग गरि अमानबिय रुपमा खाना खाई रहेका र बास बसेका नागरिकहरुलाई समेत कुटपिट गरि घाईते बनाएको र धरपकट गरि नियन्त्रणमा लिई उल्टै नागरिकले हुल हुज्जत गरेको भन्दै झुटो मुद्दा लगाई जनतालाई अनाहकमा दुःख दिने कार्य गरेको प्रति खेद प्रकट गर्दछौं,’ज्ञापनमा छ,’साथै, सम्पूर्ण घाईतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्न र गिरफ्तार गरिएका जनप्रदर्शनकारीहरूको बिना सर्त यथाशीघ्र रिहाइ गर्न नेपाल सरकार समक्ष हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
ज्ञापनपत्रमा नेपाल आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ, (निफिन) आईसीसीका अध्यक्ष मानबहादुर राना मगर,नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युके अध्यक्ष मेजर योगेश कोयी राई,नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघम अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष लक्षमण गुरुङ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जापान अध्यक्ष हवालचन्द्र लामालगयातले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
