बेलायत, सिंगापुर र इन्डियन गोर्खाहरुको पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाका विषयमा वर्षौंदेखि आवाज उठाइँदै आएको छ । बेलायती भूपू ब्रिटिस आर्मीहरुको समान पेन्सन र अन्य सुविधामा विभेदजस्ता समस्या रहिरहेको बेला नेपालसँगको नागरिकताको विषयमा के हुने भन्ने अन्योलता कायम छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशिएकालाई समेट्नु पर्नेमा नेपाल-बेलायत र भारतबीचको त्रिपक्षीय सन्धिमार्फत भर्ती भएका गोर्खा सेना, पढ्न र श्रम गर्न विदेश गएका नेपालीहरुलाई समेत एनआरएन बनाएकोमा गोर्खा अभियन्ताहरुले आपत्तिसमेत जनाएका छन् । बेलायत भ्रमणमा रहेका ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) का केन्द्रीय अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले ब्रिटिस, इन्डियन र सिंगापुर गोर्खा सन्धिमार्फत भर्ती भएकाले उनीहरुमाथि नेपाल सरकारले वंशजको नागरिकता, दोहोरो नागरिकताजस्ता विषयमा नल्झाइ नेपालीसरह नागरिकता र अन्य सेवा सुविधा पाउने बताउनुभयो । उहाँले विभेद भोगिरहेका गोर्खा र तिनका सन्तानले बिगेसोले अगाडि बढाएका मुद्दाका कारण न्याय पाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । बिगेसो अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बु, बिगेसो साउथ इस्ट इंगल्यान्डका अध्यक्ष खड्गजंग लिम्बुसँग एभरेस्ट टाइम्सका लागि नगेन्द्र लिम्बुले गर्नुभएको साझा कुराकानी :
नगेन्द्र नेम्बाङ : हालै भएको जानकारीसभाबारे जानकारी गराइदिनु न ?
खड्गजंग लिम्बु : बिगेसोले गत मार्च ३० तारिख २०२५ मा अल्डरसटमा जानकारी सभा गरेको थियो । सभा सभ्य र भव्य रुपमा सफल भएको थियो । अब जति पनि गोर्खाहरु छन्, उनीहरुमाथिको विभेदको अन्त्य निम्ति हामीले चाल्ने कदम भनेको लिखित वा औपचारिक रुपमा भएका कामको बारे जानकारी गराइएको थियो ।
नगेन्द्र नेम्बाङ : अन्य ठाउँमा पनि बिगेसोको जानकारी सभा हुँदैछ कि ?
खड्गजंग लिम्बु : अब हामीले बेजिङस्टोकमा पनि जानकारीसभा गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । त्यसगरी आस्फोर्ड । नर्थतिर पनि गर्ने विचार छ । हेरौं उहाँ (केन्द्रीय अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बु)को समय कस्तो हुन्छ । भरसक सबैतिर कभर गर्ने विचार गरेका छौं । वेल्समा पनि एउटा कार्यक्रम राख्ने विचार गरेका छौं । हेरौं समयले कति साथ दिँदोरहेछ ।
नगेन्द्र नेम्बाङ : तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ, बेलायत कहिले आइपुग्नुभयो ?
पदमसुन्दर लिम्बु : म २६ मार्चमा बेलायत आएको हुँ ।
नगेन्द्र नेम्बाङ : फिर्ता सवारी अब कहिले ?
पदमसुन्दर लिम्बु : म दुई/तीन हप्ताको समय लिएर आएको छु । म फर्किइहाल्नुपर्ने छ ।
नगेन्द्र नेम्बाङ : बेलायतको भ्रमण कस्तो भइरहेको छ त ?
पदमसुन्दर लिम्बु : बेलायत भिजिट रमाइलो हुँदैछ । जाडो अझै गा छैन । जानकारी सभा र बैठकहरुका लागि आएको छु । र, कूटनीतिक भेटघाटका लागि आको छु ।
नगेन्द्र नेम्बाङ : बिगेसोको एजेन्डा र अहिलेका गतिविधि के के छन्, बताइदिनोस् न ?
पदमसुन्दर लिम्बु : बिगेसो भनेको ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन हो । यसले सत्य के हो, असत्य के हो भन्ने छुट्याउँछ र सत्मार्ग निर्देशन गर्छ । यो आम गोर्खाली र नेपालीका लागि दोस्रो आँखा हो । त्यसअन्तर्गत हामीले अहिले गोर्खाहरुमा परेको विभेदको कुरालाई राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग जोडेर ल्याएका छौं । यो गोर्खासँग मात्र सबन्धित नभेर राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले विगतका विषयलाई पनि मनन गर्दै, त्यस विकास गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थियौं २०२७४ जेठ २६ मा । त्यसको सकारात्मक परिणाम ६ वर्षपछि २०८० मा आको छ । हामीले सोचेभन्दा बढी आएको छ । निर्देशनालयबाट त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यो कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेकोमा हामीले माघ २४ लाई दबाबमूलक उत्सवको रुपमा हामीले १२ दिने विरोध प्रदर्शन गरेका थियौं । जुन राजनीतिक पार्टीहरुलाई पनि गाह्रो अवस्था हो । त्यही कार्यक्रमको विषयवस्तु, निर्देशनालय र संगठनका कुराहरु विश्वव्यापी पुर्याउनुपर्छ भनेर हाम्रा टिमहरु अहिले परिचालित भएका छौं । म बेलायत आइपुगेको छु । सिंगापुर विभागले नेपालमा गरिराख्या छ । पूर्व, पश्चिम हुँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म हामीले पुर्याएका छौं । यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिसकेका छौं । हामीले नेपालको उडल्यान्ड होटलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर पहिलोचोटी ६ वटा भाषामा गोर्खामाथि परेको विभेद, राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषयमा राखेको कुरा बाहिर सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यहाँ एउटा एक्यबद्धता जाहेर भएको छ । त्यसमा 6/७ वटा देशबाट पनि पाहुनाहरु आएका थिए ।
हाम्रा मुद्दालाई तीन भागमा बाँडिएका छन् । विश्वव्यापी रुपमा यो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधिनतासँग जोडिएको विषय हो । विशेषगरी गोर्खाहरुको कुरा हो । त्यसमा पनि बेलायत गोर्खा, सिंगापुर गोर्खा, इन्डियन गोर्खा । सर्वोच्च अदालतले नै निर्देशन र फैसला गरेको विषय नेपाली नागरिक चाहे देशभित्र रहोस्, चाहे विदेशमा रहोस् । अमान्य व्यवहार हुनु अमान्य छ । अहिले एयरपोर्टबाट रोएर जानेहरुको विषय हामीले उठाएका छौं । त्यस विषयलाई हामीले कसरी व्यापक रुपमा लान सकिन्छ भनेर अहिले संघर्ष पनि गरिरहेका छौं । बेलायत गोर्खामा पनि धेरै लुकेका विषयहरु छन् । अहिले बेलायत आउने छुट त छ, त्यसमा पनि समस्या छ । बच्चाहरु, श्रीमतीहरु र यहाँ आइसकेपछि वृद्धहरुको समस्या छ । छुट्टिका कुराहरुको समस्या छ । ती सारा समस्याहरु यो मुद्दामा छ । युनिभर्सल रुपमा हामीले कुरा राखेका छौं । त्यसमा स्वाधिनता, स्वाभिमान, श्रमशोषण, शिक्षा, मानवअधिकार, बालश्रम र पहिचानसम्मको कुरा भएकोले यी कुनै पनि कुरा छुट्दैन । इन्डिभिजुअल रुपमा जाँदा समस्याको पोकै पोको छन् ।
हाम्रो आन्दोलनका केही उपलब्धि पनि छन् । हाम्रो आन्दोलनका कारण इन्डियाले केही कुरा गरेका छन् । बोर्ड सेना, दलाइ लामाको सेना भनेर पठाएका छन् । इन्डिया, बेलायतमा भएकाको धेरै समस्या हामीले समाधान गराएका छौं । सबैभन्दा समस्यामा परेको गोर्खा भनेको सिंगापुर गोर्खा हो । उनीहरुको आइडेन्टिटी नै छैन । त्यसलाई बेलायतले तस्करी गरेको भनेका छौं हामीले । बेलायतले १९४७ को सन्धि गरेर त्यसलाई अवज्ञा गरी सिंगापुरमा बेच्ने र सिंगापुरबाट अर्थ लिने काम गर्यो । न त्यो नेपाल सरकारलाई थाहा छ न सिंगापुर गोर्खाजहरुलाई थाहा छ । सिंगापुर गोर्खाज् कस्को भन्ने सोध्दा सिंगापुरसँग सोध्नुपर्छ भन्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण उत्तर दिने गरिएको छ । त्यसलाई पनि नेपाल सरकारले, नेपालको सर्वोच्च अदालतले जनहित हुनेगरी सम्बोधन गरेको छ ।
नगेन्द्र नेम्बाङ : सिंगापुर गोर्खाहरु बेलायत आउन पाउँछ, पाउँदैन ?
पदमसुन्दर लिम्बु : हाम्रो मुद्दाले बेलायतले अभिन्न अंगको रुपमा लगेकोले त्यही रुपमा हेर्नुपर्छ । २००४ र ००९ को आवासीय भिसालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । न्यायालयले भनेपछि नपाउने भन्ने कुरै आउँदैन । बिगेसोको आन्दोलनले त्यो सम्बोधन तत्कालै गर्छ । सिंगापुरमा गोर्खाजका सन्तान पढिरहेका छन् । उमेर पुगेपछि उनीहरुलाई लखेट्ने र अमानवीय व्यवहार गरिएको छ । त्यसले गर्दा आत्महत्या गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । त्यसैले यसमा नेपाल सरकार बोल्नुपर्छ । हामीले १२ दिने आन्दोलनका क्रममा गोर्खाहरुको विभेद कम गराउन सरकार लागेन भने गुरिल्ला आन्दोलनमा जान नपरोस् भनेर हामीले चेतावनी दिएका छौं । हामी परिआएमा त्यस अवस्थासम्म पनि जान तयार छौं ।
नगेन्द्र नेम्बाङ : बेलायतमा जन्मिएका नानीहरुले नेपाली नागरिकता पाउँछन्, पाउँदैनन् ?
पदमसुन्दर लिम्बु :सुन्ने गरिन्छ एनआरएनएले नागरिकताको विषय उठायो । एनआरएनए पनि दुई/तीनवटा छन् । कुन भन्ने भयो । तथापि मेरो र हाम्रो संगठनको विषय होइन । एनआरएनए भनेको साथीहरुले बुझ्नुपर्ने हो । अर्कोकुरा एनआरएन भनेको एनजीओ हो । हामी गोर्खा सन्धिअन्तर्गत गएकोले कानुनी कुरा पनि हो । सन्धि भनेको संविधान भएकोले संविधान उल्लंघन गर्न पाइँदैन । संविधान उल्लेख गरियो भने त्यो राज्यद्रोही हुन्छ । राष्ट्रदोही हुन्छ । सन्धि गरेर गोर्खाहरुलाई पठाउने, बेलायतका सन्दर्भमा यहाँ आयौं । सिंगापुर गयौं । संसारका अन्य ठाउँमा पुगेका छन् । त्यो अवस्था सन्धिले बनायो । हाम्रो भनाइमा त त्यो सन्धि असमान सन्धि हो । अनैतिक सन्धि हो । यो साम्राज्यवादीहरुले बनाएको सन्धि हो । दक्षिणपन्थी सोचबाट निर्मित सन्धि हो । त्यसैले ती सन्धि खारेज हुनुपर्छ भन्ने तहमा हामी पुगेका छौं । सन्धि भनेको संविधान भएकोले गोर्खालाई नागरिकताबाट बन्चित गर्न पाइँदैन ।
एनआरएन भनेको नागरिकता त्यागिसकेपछि गैरनेपाली हुन्छ । कसैले दोहोर नागरिकता भन्छन्, कसैले नागरिकता निरन्तरता भन्छन् । हाम्रो गोर्खाको सन्दर्भमा नागरिकता दोहोरो पनि होइन । निरन्तरता पनि होइन । यो नैसर्गिक अधिकार हो । वंशको आधारमा नागरिता पाउने गोर्खाहरु नैसर्गिक अधिकार हो । बिगेसोले प्रकरण २४ मै लेखेको छ । हामी थप कानुनी उपचारका लागि पनि अघि बढेका छौं । नेपालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, कानुन मन्त्रालयसम्म पनि हामीले कुरा उठाइसकेका छौं । नैर्सगिक अधिकार हुनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।
एनआरएनले पनि गोर्खालाई एनआरएन भन्न मिल्दैन । एनआरएन भनेको एनजीओ हो । ऐनबमोजिम एनआरएन बनेको होला । तर गोर्खा एनआरएन होइन । किनभने गोर्खा हुनलाई टिपिकल नेपाली नागरिकता हुनुपर्छ । नागरिकता त्यागेको हुनुहुँदैन । त्यसैले गोर्खा एनआरएन हुन सक्दैन । एनआरएनले गोर्खालाई एनआरएन बनाउन पनि मिल्दैन । गोर्खा नेपाली हुन् । त्यसैले गोर्खाको नागरिकताको प्रश्न उठाउनु नै प्रश्न हो । एनआरएनएको अनैतिक क्रियाकलापको कारण एनआरएन कार्ड गोर्खालाई जबर्जस्ती थमाउनुका उद्देश्य आर्थिक संकलन पनि देखिन्छ ।
बेलायतको नागरिक भइसकेपछि, यहाँको पासपोर्ट लिइसकेपछि नेपाल जाँदा एनआरएनए कार्ड लिँदा फ्रि भिसा पाउने भन्ने प्रावधान आफैमा गलत छ । एनजीओको नियम लादेर संविधानलाई नै उल्लंघन गरेर गोर्खालाई नै पैसा लिने, गोर्खालाई एनआरएन बनाउने आफैंमा गलत छ । बाझिएको विषय कानुनको मुद्दा हो । विषय हो । यसलाई हामीले च्यालेन्ज गरेका छौं । यो हुनुहुँदैन । यसका लागि हामी सडकमा पनि छौं । सदनमा पनि छौं । न्यायालयबाट हामीले उपलब्धि नै निकालिसकेका छौं । यो सबैका लागि आन्दोलन भएकोले यो मुद्दालाई मनन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । इभन एनआरएनएका साथीहरुले पनि मनन गर्नुपर्छ । यसको मतलब एनआरएनएको मैले विरोध गरेको होइन । एनआरएनएलाई हामीले सुझाव दिएको हो । नागरिकता त्यागिसकेपछि मात्रै एनआरएनए हुन्छ । यहाँ त विद्यार्थीलाई पनि एनआरएन बनाएको छ । श्रमजीवीलाई पनि एनआरएन बनाएको छ । सन्धिमार्फत विदेश गएकालाई पनि एनआरएन बनाइदिएको छ । यो अत्यन्तै लज्जास्पद र घृणात्मक कुरा हो । त्यसैले यो हाम्रो विरोध पनि हो । सुझाव पनि हो । त्यसरी नबनाइदिनोस् । विद्यार्थी र श्रमिकहरु कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा गएका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरु एनआरएन हुन सक्दैनन् । केही साथीहरु भएका होलान् । त्यसमा मेरो प्रश्न होइन । जबसम्म नेपाली नागरिकता होल्ड गर्छन् तबसम्म गैरनेपाली होइन ।
नगेन्द्र नेम्बाङ : अन्तिममा यहाँको केही भनाइ छ ?
खड्गजंग लिम्बु : केन्द्रीय अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुज्यूले युनिभर्सल कुरा गर्नुभयो । गोर्खाहरुमाथि भएको विभेद जति पनि विभेद छ । पहिले गोर्खाहरुले बेलायत आउँदाखेरी भिजाका लागि हामीले पे गर्नुपर्थ्यो । तर अन सर्भिसमा भएका दाजुभाइहरुले रिटार्यड हुँदा तिर्नु नपर्ने रहेछ । यो सुविधा छ उहाँहरुलाई । हामीले अनसर्भिसमा हुँदाखेरी जति पनि ट्र्याक्स कन्ट्रीब्यूसन गरेका थियौं । जसले १० वर्षको नोकरी गरेको छ, ४ वर्षको नोकरी गरेको छ । विशेषगरी १५/१६ वर्ष हङकङमा नोकरी गरेकाले तलबबाट ट्र्याक्स योगदान दिएको छ । त्यसको उपलब्धिहरु गोर्खा र उनीहरुका परिवारले थाहा पाउन सकेका छैनन् । हङकङमा गोर्खाका सन्तान र परिवारले पनि विभिन्न सुविधा पाउने कानुन व्यवसायीहरुले भनेका छन् । यो विषयमा पनि बिगेसोले कुरा उठाइरहेको छ । यो विषयमा नेपाल सरकारसँग पहिलो वार्ता त भइसकेको छ । अर्को वार्ताका लागि पनि समय तोकिँदैछ । त्यो बेला बिगेसोले यी कुराहरु पनि राख्ने छ । बिगेसोले राखेका विषय सम्बोधन भएको खण्डमा हाम्रा अन्यायमा परेका गोर्खा र भान्जाभान्जीहरुको मनमा लागेका पीरहरुबाट मुक्ति हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
नगेन्द्र नेम्बाङ : बेलायतका भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनबारे केही भन्नु हुन्छ कि ?
पदमसुन्दर लिम्बु : हामी ठूला साना कुनै पनि कुरा छोड्दैनौं । तीन महिने नियम लगाएको छ । राष्ट्रिय नियम पनि उहाँहरुको होला । गोर्खाको हकमा त्यो हुँदैन । गोर्खा वृद्ध कसले बनायो भन्दा राज्यले बनायो । क्षणिक समय उहाँहरु यहाँ (बेलायत) आउँदाखेरी निम्तिएका समस्याहरुको समाधानका लागि कानुनमा भएको व्यवस्था ‘कुलिङ पिरियड’हुन्छ । त्यसैले गोर्खालाई थिममा नै पुर्याउन हेरविचार गर्नुपर्छ भन्ने हो । पेन्सनमात्रै होइन, पेको कुरामा जानुपर्छ । समान कामका लागि समान ज्याला, समान ज्यालाअन्तर्गत पेन्सन । पहिलो कुरा त समान ज्याला ने भएको छैन । कसले कति नोकरी गर्यो भन्ने हुँदैन । हाम्रो कन्ट्र्याक्ट बेसको कुरा हुन्छ । कन्ट्र्याक्टभन्दा अगाडि किना पठाइयो । त्यसको त धेरै क्षतिपूर्ति हुन्छ । त्यसले परिवारमा पुर्याएको असर, मानसिक असर, शिक्षालगायतको कुराहरु हुन्छन् । अध्ययनबेगर साधारण पेन्सनको कुरा गर्नु गलत हो । हामीले जुन कुरा उठाएका छौं, त्यसको आधारमा यहाँ आइपुगेका छौं । त्यसको आधारमा नटेकी सुखै छैन । बिगेसोको मुद्दामा अदालतले जुन फैसला गरेको छ, त्यसमा सबै आउन संघ संस्थालाई म आग्रह गर्छु । न्यायालय र विधायिकाले पनि बिगेसोको मुद्दाअन्तर्गत बोलिसकेको छ । कार्यपालिकाको मात्र कुरा बाँकी छ । जो सुकै प्रधानमन्त्री भए पनि हामी छोड्दैनौं । यसमा ढुक्क रहनु होला । साथ सहयोग गर्नु होला ।
