लन्डन ८ फेब्रुअरी २०२६ । बेलायत निवासी अभियन्ता तथा गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष विश्वास दीप तिगेलाले विदेशमा रहेका नेपालीबारे चुनावी घोषणापत्रमा विशेषगरी चार बुँदा समेट्न दलहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।
गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकताको निरन्तरता, गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा राजनीतिक अधिकारको समेत व्यवस्था, दोहोरो नागरिकताको व्यवस्थालगायत समेट्नुपर्ने तिगेलाले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सुझाव दिएका हुन् ।
यस्तो छ, तिगेलाको सुझाव
राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्रमा निम्न ४ बुँदामध्ये १, २ वा ३ र ४ मात्र राख्न सके उत्तम :
१. गैर आवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको व्यवस्था गरिने छ ।
२. संविधानमा व्यवस्था भएको “गैर आवासीय नेपाली नागरिकतामा” राजनीतिक अधिकारको समेत व्यवस्था गरिने छ ।
३. गैर आवासीय नेपालीको हकमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरिने छ ।
४. ईटाली, फ्रान्स लगायतले झै नेपालको संघीय संसदमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको निमित्त ९ सिट थप गर्ने । विदेशमा रहेका नेपाली नै उम्मेदवार हुने र विदेशमा रहेकाहरूले नै मतदान गर्ने । ९ मध्ये २ जना भारत लगायत सार्क मुलुकलाई कोटा दिने । यी सांसद विदेशमा रहेका नेपालीको मामला र परराष्ट्र मामलामा मात्र काम गर्ने ।
दोहोरो नागरिकता हुनुपर्छ मात्र चाहि किन भन्न सकिँदैन भने विशाल भारतमा ठूलो जनसंख्या छ दोहोरो नागरिकता भन्दा त्यहाकालाई पनि नागरिकता दिनपर्ने हुन्छ त्यसको प्रभाव सिंगो मुलुकलाई पर्नसक्छ तसर्थ गैर आवासीय नेपाली भन्नाले भारत लगायत सार्क मुलुकमा रहने नेपालीहरू पर्दैनन ।
नेपाललाई समस्या आउन सक्ने छिमेकी मुलुक भारतबाट हो, कारण पुरै सिमाना खुल्ला रहेको छ त्यसैले पुरै दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्न उचित होईन । गैर आवासीय भन्नाले ब्यक्ति र भूगोल दुवै बुझ्नु पर्दछ । गैर आवासीय मानिएको भूगोलमा बसोबास गर्नेले नेपाली नागरिकता लिईसकेका छन भने उनीहरूको नागरिकता निरन्तर हुनुपर्छ । र, गैर आवासीय नागरिकतामा राजनीतिक अधिकार सहितको व्यवस्था हुनुपर्छ । सात समुन्द्र पारि रहने, नेपालसंग सिमाना नजोडिएका मुलुकमा रहने नेपालीबाट नेपाललाई कुनै समस्या हुदैन, हुनसक्दैन त्यसैले गैर आवासीय नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता, नागरिकता लिई सकेका हकमा त्यसको निरन्तरता र संविधानमा व्यवस्था भएको गैर आवसीय नागरिकतामा राजनीतिक अधिकार दिन आवश्यक छ ।
भारत तथा सार्क मुलुकमा रहेका नेपालीबाट चाहि नेपाललाई समस्या आउछ भन्न खोजिएको होईन तर उक्त मुलुकको नीति तथा गतिविधीले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्दछ त्यसैले सावधानी अपनाउन आवश्यक हुन्छ ।
