काठमाडौं २७ फेब्रुअरी २०२६ । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट बेलायत सरकारसँग छलफल गरेर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्या समाधान गर्न आदेश जारी गरेको छ।
ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति नेपालको संयोजक भीमबहादुर लिम्बू तावा र प्रमुख सल्लाहकार लाल बहादुर घिसिङले दायर गरेको मुद्दाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । पूर्णपाठमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट बेलायत सरकारसँग भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्यबारे परिमाणमुखी वार्ता थप पहल गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले दुई शताब्दीदेखि बेलायती सेनामा बेलायती सेनासरह सेवारत रहेका गोर्खा सैनिकहरूले हालसम्म पनि असमान व्यवहार सहनु परेको भन्दै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
‘गोर्खा भर्ती प्रारम्भ भएको लगभग २१० वर्ष पश्चातन पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले पाउनुपर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’फैसलामा भनिएको छ,’ तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयको संवेदनशिलता तथा अत्यावश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखी सो विषयमा सम्बन्धित निकायबाट यथासिघ्र आवश्यक पहलहरू गर्नु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय,नेपाल सरकार,रक्षा मन्त्रालयको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।’
यसैगरी सर्वोच्चले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले प्राप्त गर्ने पेन्सन भारत मार्फत आउने सम्झौताको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी बेलायतबाट सिधै नेपालमा आउने व्यवस्था गर्न समेत आदेश जारी गरेको छ। हालको मितिसम्म गोर्खा भर्तीमा सेवारत रहेका र सेवारत भइ अवकास प्राप्त गोर्खा सैनिकहरूको वास्ताविक तथ्यांक बेलायत सरकारसँग माग गर्ने र सो को तथ्यांक उपरान्त नेपाल सरकारले समेत राख्ने व्यवस्था गर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
