- सन्जय हाङ मगर
नेपाल विविध जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र सभ्यताको साझा फूलबारी हो। यही विविधताले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गरेको छ। हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न भूभागमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायले हजारौँ वर्षदेखि आफ्ना भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग तथा सामाजिक मूल्य मान्यतालाई संरक्षण गर्दै आएका पाउँछौँ। आदिबासी जीवनशैली केवल सांस्कृतिक सम्पदा मात्र होइन, जैविक विविधता, वातावरण संरक्षण र दिगो विकाससँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छन्।
नेपालको संविधानले बहुलवाद, समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई राज्यको मूल आधारका रूपमा स्वीकार गर्दछ । यसका साथै नेपालले सन् २००७ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धी महासन्धि नं। १६९ अनुमोदन गरी आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षणप्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। दक्षिण एसियामा यो महासन्धि अनुमोदन गर्ने पहिलो राष्ट्रका रूपमा नेपालले इतिहास रचे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्छ।
महासन्धि नं. १६९ को मूल उद्देश्य आदिवासी जनजातिलाई विकासको अवरोधका रूपमा होइन, विकास प्रक्रियाका समान साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नु थियो । यस महासन्धिले आदिवासी जनजातिको पहिचान, संस्कृति, भाषा, परम्परागत संस्था, भूमि, प्राकृतिक स्रोत तथा विकाससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागितालाई आधारभूत अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्था हो। विशेषगरी विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित समुदायको पूर्व, स्वतन्त्र र सूचित सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई यसले विशेष महत्व दिदैँआएको छ।
नेपालको संविधानले पनि सामाजिक न्याय र समावेशितालाई राज्यको प्रमुख दायित्व मानेको छ। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, मातृभाषाको संरक्षण, सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा तथा राज्यका निकायमा सहभागितासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था महासन्धि नं। १६९ को भावनासँग मेल खान्छ। तर संविधान र कानुनमा भएका प्रगतिशील व्यवस्थाहरू व्यवहारमा समान रूपमा लागू हुन नसक्दा आदिवासी जनजाति समुदायले अझै पनि अधिकार उपयोगमा विभिन्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
आज पनि धेरै विकास आयोजना, जलविद्युत् परियोजना, सडक विस्तार, खानी सञ्चालन, वन व्यवस्थापन तथा संरक्षित क्षेत्र विस्तारका क्रममा प्रभावित समुदायसँग पर्याप्त परामर्श, पूर्वसूचना र सहमति लिने अभ्यास पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा समुदायको जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक स्थल तथा परम्परागत भूमिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निर्णयहरू उनीहरूको प्रभावकारी सहभागिताविना नै गरिएका उदाहरणहरू देखिन्छन्। यसले विकासप्रति अविश्वास, सामाजिक द्वन्द्व तथा कानुनी विवादसमेत सिर्जना गरेको छ।
भूमि आदिवासी जनजातिका लागि केवल आर्थिक स्रोत होइन त्यो उनीहरूको इतिहास, पहिचान, धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक निरन्तरता र सामुदायिक अस्तित्वको आधार हो। त्यसैले भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी नीतिमा उनीहरूको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई सम्मान गरिनुपर्छ। पुनर्स्थापना, क्षतिपूर्ति तथा वैकल्पिक व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ।
अर्को गम्भीर चुनौती भाषा र संस्कृतिको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ। नेपालका धेरै मातृभाषा लोपोन्मुख अवस्थामा छन्। पुस्तान्तरण कमजोर हुँदै जाँदा परम्परागत ज्ञान, मौखिक इतिहास, लोकसंस्कृति तथा मौलिक सीप पनि उत्तिकै जोखिम छन् । मातृभाषामा शिक्षा, स्थानीय इतिहासको दस्तावेजीकरण, सांस्कृतिक अनुसन्धान तथा डिजिटल अभिलेखीकरणमा राज्यले थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
राज्यका निकायमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता बढे पनि निर्णय तहमा उनीहरूको प्रभावकारी उपस्थिति अझै सीमित रहँदै आएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व केवल संख्यात्मक उपस्थितिमा सीमित नरही नीति निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागितामा रूपान्तरण हुनुपर्छ। विशेष गरी आदिवासी महिला, युवा तथा सीमान्तकृत समुदायलाई नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक छ।
महासन्धि नं। १६९ प्रभावकारी बनाउन केही आधारभूत सुधार अपरिहार्य छन्। पहिलो, महासन्धिसँग बाझिने कानुन तथा नीतिको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ। दोस्रो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै कार्यान्वयनको साझा कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ। तेस्रो, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्छ। चौथो, विकास आयोजनामा कानुनी रूपमा स्पष्ट र अनिवार्य प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। पाँचौँ, कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरिनुपर्छ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायत सम्बन्धित संस्थाहरूलाई अनुसन्धान, नीति परामर्श, क्षमता अभिवृद्धि तथा समुदायसँग समन्वय गर्ने भूमिकामा थप सशक्त बनाउन आवश्यक ठान्दछु । साथै विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा नागरिक समाजसँग सहकार्य गरी तथ्यमा आधारित नीति निर्माणको अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।
विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो विकासका बहसमा आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञानलाई महत्वपूर्ण सम्पत्तिका रूपमा सकरात्मक छन् । नेपालका आदिवासी समुदायसँग वन संरक्षण, पानी व्यवस्थापन, जैविक कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगसम्बन्धी समृद्ध अनुभव छ। राज्यले यस ज्ञानलाई आधुनिक विकास नीतिसँग जोड्न सके दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो योगदान पुग्नेछ।
अब नेपालले महासन्धि नं. १६९ लाई केवल अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा होइन, समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कानुनमा सीमित अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत सुधार, पर्याप्त स्रोत, उत्तरदायी शासन र प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य चाहन्छन्। आदिवासी जनजातिको सम्मान, पहिचान र अधिकारको सुनिश्चितता कुनै एक समुदायको मात्र मुद्दा होइन यो नेपालको लोकतन्त्र, संविधानको कार्यान्वयन, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको साझा आधार हो।
नेपालको समृद्धि सबै समुदायको समान सम्मान र समान अवसरबाट मात्र सम्भव छ। त्यसैले आईएलओ महासन्धि नं। १६९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई अब विलम्ब गर्ने होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अगाडि बढाउने समय आएको छ। यसबाट मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को परिकल्पना वास्तविक अर्थमा समावेशी र न्यायपूर्ण बन्न सक्छ दाबी राख्दछु ।
