शैक्षिक सहकार्य र हिमाली जलवायु सङ्कटबारे गहन मन्थन
लण्डन । बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमा ब्रिटेन-नेपाल एकेडेमिक काउन्सिलको २५औँ स्थापना दिवस भव्य समारोहका बिच सम्पन्न भएको छ। सन् २००० मा स्थापित यस संस्थाले विगत साढे दुई दशकदेखि बेलायत र नेपालका शिक्षाविद् तथा शोधकर्ताहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याई प्राज्ञिक आदानप्रदान, लोकतन्त्रको संवर्द्धन र मानव अधिकारको वकालतमा उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आएको छ।
केनसिङ्गटन प्यालेस गार्डेन्सस्थित नेपाली दूतावासको सभा कक्षमा बिहीबार अपरान्ह आयोजित समारोहमा काउन्सिलका संस्थापक, बेलायतका वरिष्ठ प्राध्यापक, कूटनीतिज्ञ, सांसद् तथा अध्येताहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा काउन्सिलको २५ वर्षको ऐतिहासिक यात्राको समीक्षा गरिनुका साथै गत अगस्ट महिनामा नेपालमा गएको विनाशकारी बाढी-पहिरो र त्यसले निम्त्याएको सङ्कट तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिएको वातावरणीय चुनौतीबारे गम्भीर छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रमको सुरुमा सबै पाहुनाहरुलाई स्वागत गर्दै ब्रिटेन-नेपाल एकेडेमिक काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा. जीवन राज शर्माले ब्रिटिश तथा नेपाली प्राज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताहरुबीच संयुक्त अनुसन्धान, सहकार्य, आदान-प्रदान तथा वार्षिक व्याख्यानहरूको आयोजना लगायतका माध्यमबाट ब्रिटेन र र नेपालबीच शैक्षिक तथा प्राज्ञिक सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले काउन्सिलको स्थापना गरिएको बताए ।
उक्त अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै काउन्सिलका संस्थापक अध्यक्ष प्रा. सूर्यप्रसाद सुवेदीले सन् १९९० को दशकको उत्तरार्धमा संस्था स्थापना गर्दाका ऐतिहासिक क्षणहरू स्मरण गरे । उनले तत्कालीन राजदूत सिंहबहादुर बस्न्यात, प्रा. माइकल हट र प्रा. डेभिड गेल्नरसँग मिलेर नेपालसम्बन्धी अध्येताहरूको विवरण संकलन गरिएको जानकारी दिए।
लिड्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. सुवेदीले ब्रिटिश सरकारलाई नेपालको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण अभियानमा सघाउन एउटा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न आग्रह पनि गरे। प्रा सुवेदीले नेपालले भोगिरहेको विनाशकारी प्राकृतिक विपद्पछि पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन उत्थानशीलताका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई एकै ठाउँमा ल्याउन बेलायतले नेतृत्व लिनुपर्ने बताए।
“नेपालले अहिले हिमालयन सुनामी भनेर व्यापक रूपमा वर्णन गरिएको विनाशकारी विपद्बाट पुनःउत्थानको प्रयास गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो लामो समयदेखिको मित्रराष्ट्र बेलायतले पुनः नेतृत्व र ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर आएको छ,” उनले भने।
प्रा. सूर्य सुवेदीले बेलायत सरकारले नेपालका लागि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी विभिन्न देशका सरकार, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई सहभागी गराएर पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग परिचालन गर्नुपर्ने बताए।
तत्कालिन ब्रिटिश विदेश मंत्री विलियम हेगका मानव अधिकार सम्बन्धी सल्लाहकारसमेत रहिसकेका प्रा सुवेदीले बेलायतले अफगानिस्तान, सुडान लगायत विभिन्न मुलुकका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न विगतमा लन्डनमा सम्मेलन आयोजना गरेको स्मरण गर्दै नेपालका लागि पनि त्यस्तै पहल आवश्यक रहेको बताए।समन्वित अन्तरराष्ट्रिय प्रयासले नेपालको पुनःस्थापनाको गति बढाउनुका साथै भविष्यमा अझ बलियो र उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउनेछ,” उनले भने।
जलवायु वित्त र पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड
कार्यक्रममा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले नेपाललाई जलवायु वित्त, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार तथ्यांक आदानप्रदानका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।
गत २६ अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको पुनःस्थापनाका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्। “प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा यही सन्देश लिएर पुग्नुभएको छ,” उनले भनिन्।
बेलायत सरकार, बेलायती जनता तथा सांसदहरूले नेपालप्रति देखाएको सहयोग र सहानुभूतिप्रति धन्यवाद दिँदै सांसद राणाले हिमाली क्षेत्रमा जनधन जोगाउन सक्ने अनुसन्धानमा शैक्षिक समुदायले थप ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
बेलायतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत बिपिन दुवाडीले हिमाली मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभाव भोगिरहेको बताए। गत २६ अगस्टको विपद्ले प्रभावित परिवारमा ठूलो पीडा र असुरक्षा सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले पुनर्निर्माणका लागि ठूलो लगानी र वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार विपद्बाट भएको क्षति तथा पुनर्निर्माणको लागत अर्बौं डलर पुग्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सेप्टेम्बर २१ को विवरणमा मृतक संख्या १,४५१ र बेपत्ता संख्या ५,७४५ उल्लेख छ।
कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले बेलायत–नेपाल शैक्षिक परिषद् पछिल्लो समय शैक्षिक सञ्जालमा मात्र सीमित नरही दुई देशबीच विकास सहकार्य, व्यापार, सांस्कृतिक आदानप्रदान, शिक्षा साझेदारी र ज्ञान आदानप्रदानको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको बताए।
ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको वर्तमान युगमा जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायतका क्षेत्रमा बेलायती र नेपाली विश्वविद्यालयबीच संयुक्त अनुसन्धान र सहकार्य विस्तार गर्न सकिने उनले बताए।
कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले नेपाल बेलायतमा विद्यार्थी पठाउने पाँचौँ ठूलो मुलुक बनेको जानकारी दिँदै नेपाली विद्यार्थीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न ब्रिटिश विश्वविद्यालयहरूसँग थप संवाद आवश्यक रहेको बताए। उनले ब्रिटिश विश्वविद्यालयहरूलाई नेपालमा आफ्ना आंगिक शाखा खोल्न वा संयुक्त डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आह्वान पनि गरे । उनले बीएनएसीले नेपालमा बेलायती विश्वविद्यालयका शाखा तथा कार्यक्रम विस्तारका लागि पहल गर्नुपर्ने र हिमाली क्षेत्रका साझा चुनौती समाधान गर्न ज्ञानलाई व्यवहारिक समाधानमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
‘विपद्को सामाजिक र सांस्कृतिक असर पनि गम्भीर’
डर्हम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बेन क्याम्पबेलले विपद्का मानवीय तथा सामाजिक–सांस्कृतिक असरबारे प्रकाश पारे। रसुवा जिल्लामा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि अनुसन्धान गर्दै आएका प्रा क्याम्पबेलले तामाङ समुदायका लागि मृत्यु संस्कार महत्वपूर्ण सांस्कृतिक दायित्व भएकाले ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुने विपद्ले यस्ता संस्कारमा गम्भीर असर पार्ने बताए। उनले यस्तो अवस्थाले प्रभावित समुदायमा दीर्घकालीन मनोसामाजिक असर पार्ने भएकाले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणसँगै मनोसामाजिक उपचार र सामाजिक पुनःस्थापनालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार वर्षाको स्वरूपमा आएको परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा विपद्का जोखिम अब टाढाको सम्भावित खतरा मात्र नभई बस्तीमाथिका पहाडी ढलान र भूभाग अस्थिर हुने प्रत्यक्ष जोखिमका रूपमा देखिन थालेका छन्।
बीबीसी विश्व सेवाका वातावरण संवाददाता नवीन सिंह खड्काले हिमालयमा जलवायुजन्य विपद्का स्वरूप परिवर्तन भइरहेकाले पुराना नीति र जोखिम निगरानी प्रणाली पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताए। उनले अन्तरराष्ट्रिय ध्यान लामो समयदेखि हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढी र त्सो रोल्पा तथा इम्जा जस्ता हिमतालका पानीको सतह घटाउने जस्ता कार्यमा प्रयासमा केन्द्रित भए पनि अहिले जोखिम बहुआयामिक र एकपछि अर्को विपद् निम्त्याउने प्रकृतिको बन्दै गएको बताए। पग्लिँदै गएको पर्माफ्रस्ट, अस्थिर झुन्डिएका हिमनदी, ठाडा चट्टान खस्ने जोखिम तथा थर्मोकार्स्टलगायतका नयाँ जोखिमतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
खड्काले सन् २०२१ मा भारतको चमोली विपद्को उदाहरण दिँदै भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा भएको विपद् त्यसको तुलनामा कैयौं गुणा ठूलो भएको जनाए । उनले सगरमाथा क्षेत्रमा स्थापना गरिएका करोडौँ रुपैयाँ पर्ने बाढीको पूर्वसूचना दिने उपकरणसमेत उचित मर्मतसम्भारको अभावमा प्रयोगविहीन वा जीर्ण भएको उदाहरण प्रस्तुत गरे। उनले नेपालका सैयौं नदी तथा खोलाहरुमा निर्माण भैरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरुको डिजाइनमा जलवायुजन्य जोखिमलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न सुझाव पनि दिए ।
कार्यक्रममा ब्रिटेन-नेपाल एकेडेमिक काउन्सिलका पूर्वअध्यक्षहरु प्रा. माइकल हट, प्रा. डेभिड गेल्नर, प्रा. सारा पार्कर तथा डा. कृष्ण अधिकारीले आफ्ना अनुभव र धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयका डा. फ्रेजर सग्डेनले परिषद्को स्थापनादेखि हालसम्मका प्रमुख गतिविधिको संक्षिप्त समीक्षा गरेका थिए। कार्यक्रममा बीएनएसीका सदस्यहरूले आफ्ना अनुसन्धानका उपलब्धि समेटिएका पोस्टरसमेत प्रदर्शन गरिनुका साथै ‘सजग नेपाल’ ले अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा तयार पारेको डकुमेन्ट्री ‘लिभिङ विथ ल्याण्डस्लाइड्स’ प्रदर्शन गरिएको थियो।
