दमौली । आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) को सङ्घीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । फोनिजका केन्द्रीय अध्यक्ष डण्ड गुरुङको अध्यक्षतामा भिमाद नगरपालिका–५ मिर्छुलुङमा सम्पन्न बैठकले श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा सरकारले तय गरेको श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेसहित १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
घोषणापत्रमा सरकारले हालै निर्माण गरेको समावेशी सञ्चार नीति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यममा आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, महिला, दलित, पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति समुदायका पत्रकार सम्बद्ध सङ्घसंस्थालाई न्यायोचित रुपमा वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यसैगरी आदिवासी जनजाति पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तीकरणका लागि तालीम प्रशिक्षणका निम्ति सरकारको तर्फबाट आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजाति समुदायका भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृतिको सम्बद्र्धन हुने गरी सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमहरुबाट अनिवार्य रुपमा कार्यक्रम प्रकाशन र प्रशारण गर्ने नीति निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
सबै क्षेत्रमा समानुपातिक, समावेशी विज्ञापन नीति लागू गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजाति समुदायको विषय उठान गर्दै आएका मातृभाषी सञ्चार माध्यमको निरन्तरता तथा क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । बैठकले भिमाद नगरपालिकालाई नमूना नगरपालिका बनाउने अभियानमा फोनिजको तर्फबाट सञ्चार माध्यममार्फत सहयोग तथा पैरवी गर्ने र मिछुर्लुङ सामुदायिक होमस्टे (घरबास)लाई नमुना होमस्टे बनाउने योजनामा सञ्चार माध्यममार्फत प्रचारप्रसार गरेर आवश्यक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मिछुर्लुङ घोषणापत्र तयार गर्नका फोनिजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजुरधन राईको संयोजकत्वमा उपाध्यक्षद्वय लक्की चौधरी, देविका घर्ती र प्रदेश इञ्चार्ज हुमबहादुर गुरुङ रहेको समिति गठन गरिएको थियो । बैठकले आगामी फागुन ८ गते कास्कीमा फोनिजको राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
