लन्डन । बेलायतमा स्थायी बसोबास (पीआर) पाउने नियम परिवर्तन हुने भएको छ। अब अधिकांश आप्रवासीले पीआर पाउन पाँच वर्षको सट्टा १० वर्ष कुर्नुपर्नेछ।
गृहमन्त्री शबाना महमुदले नोभेम्बर २ मा संसद्मा नयाँ ‘अर्न्ड सेटलमेन्ट’ मोडल घोषणा गरेकी हुन्। नयाँ नियमअनुसार सबैले १० वर्ष कुर्नुपर्ने भने होइन।
वार्षिक एक लाख २५ हजार पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्ने योग्य उच्च आय भएका व्यक्ति तथा ग्लोबल ट्यालेन्ट र इनोभेटर फाउन्डर भिसामा रहेकाले तीन वर्षमै पीआरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
वार्षिक ५० हजार २७१ पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्ने तथा योग्य चिकित्सक, नर्स र शिक्षकले पाँच वर्षमै आवेदन दिन सक्नेछन्।
सन् २०२५ मेभन्दा अघि बेलायत आएका र तोकिएको सर्त पूरा गर्ने केयर वर्करलाई पनि पाँच वर्षको सुविधा कायम राखिनेछ। तर, यी सुविधा नपर्ने अधिकांश आप्रवासीले भने १० वर्ष कुर्नुपर्नेछ।
शरणार्थीका हकमा पनि नयाँ नियम कडा बनाइएको छ। सुरक्षित र कानुनी बाटोबाट आएका शरणार्थीले पाँच वर्षमा आवेदन दिन सक्नेछन् भने अन्य माध्यमबाट आएका शरणार्थीले २० वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ।
साना डुंगामार्फत अवैध रूपमा बेलायत प्रवेश गर्नेहरूका लागि भने यो अवधि ३० वर्षसम्म पुग्न सक्नेछ।
पीआर पाउन आपराधिक अभिलेख सफा, अंग्रेजी भाषामा दक्षता, सरकारी कर तथा ऋण चुक्ता र कम्तीमा तीन वर्षको नेसनल इन्स्योरेन्स योगदानलगायतका सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ।
नयाँ नियम सन् २०२७ देखि लागू गर्ने सरकारको तयारी छ। यसले बेलायतमा बसोबास गरिरहेका र पीआरको प्रतीक्षामा रहेका हजारौँ नेपालीसहित लाखौँ आप्रवासीलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
