लन्डन – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज (गणेश) पौडेलले युरोपेली संघ (इयु) ले नेपाली वायु सेवाहरुमाथि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि पनि सरकारले कूटनीतिक पहल जारी राखेको बताएका छन् ।
ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा मङ्गलबार लन्डनमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले यसै महिना ब्रसेल्समा हुन लागेको बैठकमा नेपालले उक्त प्रतिबन्ध हटाउन जोडदार माग गर्ने बताए। उनले त्यसपछि बेलायत लगायत अन्य युरोपेली मुलुकमा राष्ट्रिय झण्डावाहक, नेपाल एअरलाइन्स, को उडान सुरु गर्न सजिलो हुने बताए।
सन् २०१३ देखि ईयूको कालोसूचीमा रहेको नेपाली उड्डयन क्षेत्रलाई सन् २०१८ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले ‘गम्भीर सुरक्षा चासो’ बाट हटाए तापनि ईयूको प्रतिबन्ध भने अझै कायमै छ।
मंत्री पौडेलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी (१२० प्रतिशत) मा सञ्चालन भइरहेकाले भैरहवा र पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण उपयोग गर्ने योजना सरकारको रहेको स्पष्ट पारे। “लुम्बिनीमा बौद्ध धर्मावलम्बी पर्यटक भित्र्याउन श्रीलङ्का, भियतनाम, थाइल्यान्ड र जापानजस्ता बौद्ध बाहुल्य देशहरूसँग समन्वय भइरहेको छ,” उनले थपे। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट हबका रूपमा विकास गर्न निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आवश्यक रहेको धारणा पनि उनले राखे।
उनले भैरहवास्थित लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि भारतीय आकाश प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग पहल गरिरहेको बताए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आगामी भारत भ्रमणका क्रममा उक्त विषय उच्च स्तरमा उठाइने उनले जानकारी दिए।
भारतले बिहारको मोतीहारीमा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण गरिरहेको र त्यसका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले भने, “हामीले पनि हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भारतीय आकाश प्रयोगको अनुमति मागिरहेका छौँ। यस विषयमा भइरहेका वार्ताहरू सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेका छन्।”
विश्व ट्राभल मार्केट (डब्लुटीएम) मा सहभागी हुन बेलायत आएका मन्त्री पौडेलले विभिन्न देशका समकक्षीहरूसँग भेटवार्ता भएको जानकारी दिँदै नेपाललाई योग, ध्यान र ‘वेलनेस टुरिजम’ को केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तथा प्रवास समितिका प्रमुख मनिष झाले रास्वपाले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई दाताका रूपमा नभई ‘थिङ्क ट्याङ्क’ को रूपमा हेरेको बताए। आगामी तीन महिनाभित्र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी उनीहरूका चासो सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै झाले भने, “एनआरएनहरूको सीप, सञ्जाल र स्रोतलाई नेपालको समृद्धिमा लगाउन आग्रह गर्दछौँ। हामी सबै सँगै अघि बढ्नुपर्छ।”
ब्रिटेन-नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष बिराज भट्टले स्थापनाकालदेखि नै संस्थाले नेपाल र बेलायतबीच व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धिमा काम गरिरहेको बताउँदै गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी सहज बनाउन र प्रशासनिक झन्झट हटाउन सरकारसँग माग गरे। कार्यक्रमको सुरुवातमा बीएनसीसीका उपाध्यक्ष इन्द्र गिरीले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै वक्ताहरूको परिचय गराएका थिए भने बीएनसीसीका सीइओ स्टिभ बकलीले संस्थाको गतिविधिको बारेमा जानकारी दिएका थिए।
अन्तरक्रियामा मन्त्री पौडेल र सांसद झाले सहभागीहरूले उठाएका जिज्ञासाको उत्तर दिएका थिए।
