हुम तमु
पोखरा । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद, गण्डकीका आदिवासी जनजाति संघ संस्था, आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीको तर्फबाट मंगलबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीका अध्यक्ष धर्म तमु, जनजाति महासंघका संघीय परिषद्का उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल, गणेश थकाली, आदिवासी जनजाति अधिकारका लागि वकिल समूह (लाहुरर्निप)का अध्यक्ष शंकर लिम्बुलगायतले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई पन्धौं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६÷०७७–२०८०÷०८१) मा आदिवासी जनजतिहरुको आत्मनिर्णय विकासको आकांक्षाअनुरुप आदिवासी जनजातिमैत्री विकासका नीति र कार्यक्रमहरु समावेश गर्न÷गराउन २० बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । पञ्चवर्षीय योजनाका बारेमा छलफल प्रकृया संघदेखि प्रदेशसम्म सुरु भएकाले जनजाति महासंघले प्रदेश १, प्रदेश २ पश्चात् प्रदेश ४ मा माग पत्र बुझाएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले २० बुँदे मागलाई सम्बोधन गर्दै योजना, नीति, कार्यक्रम बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
आदिवासी जनजातिको पहिचानको सम्मान, राज्यका सबै अंग/संयन्त्रहरुमा पहुँच, प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता, नेपाली समाजको चित्र राज्यका ऐन, कानुन, नीति, योजना र कार्यक्रमहरु प्रस्तुत हुनुपर्ने, नेपाली सकाजको विविधतालाई सम्बोधन गरेर मात्रै आर्थिक विकास र समृद्धि संभव भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । आदिवासीका ज्ञान, सीप, कलाको संरक्षण, सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन गरेमात्रै साँचो अर्थमा मुलुकमा दीगो विकास र समृद्धि संभव रहेको भन्दै नेपाल सरकारको नारा खुसी नेपाली, समृद्ध नेपालको प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि रणनीतिगत सुझावहरु संघको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना र प्रदेश नीति, योजना र कार्यक्रममा समावेश गर्न माग गरिएको महासंघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल र लाहुर्निपका अध्यक्ष अधिवक्ता शंकर लिम्बुले प्रस्ट्याए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले ज्ञापनपत्र समयमै बुझाउनुपर्दछ बाहेक धेरै कुरै बोल्नु भएन । जनजातिका सबै विषयवस्तुमा जानकार भएर हो कि ज्ञापनपत्रबारे बेवास्ता गरिएको हो भनेर टोलीमा सहभागीहरुले एकापसमा टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।
२० बुँदे ज्ञापन पत्रमा तथ्यांक, समावेशीकरण, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, गरिबी निवारण तथा असमानता न्यूनिकरण, श्रम तथा रोजगारी, सभ्य तथा न्यायपूर्ण समाज, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य तथा पोषण, महिला बालबालिका किशोरकिशोरी अपांगता र जेष्ठ नागरिक, पूर्वाधार क्षेत्र, उर्जा, सडक, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि पूर्वाधार, भूमि व्यवस्था, खनिज सम्पदा, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति र पर्यटन, न्यायप्रणाली, प्रशासकीय सुशासन, शान्ति र स्थिरता, जलवायु परिवर्तनका विविध पक्षमा सुझावसहितको माग रहेको छ ।
यसैबीच आदिवासी जनजाति महासंघले पोखरामा पन्धौ पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा प्रक्रिया, आदिवासी जनजातिका सवाल र भूमिकाका बारेमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । पोखरा ३ नदीपुरस्थित नेपाल छन्त्याल संघमा आयोजित कार्यक्रममा लाहुर्निपका अध्यक्ष अधिवक्ता शंकर लिम्बुले विकास र समृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानुनको अभ्यास, जनजातिको सहभागिता, समावेशीता, नेपालको विगत र आगामी दिनमा आदिवासी जनजातिको भूमिकाबारेमा विचार व्यक्त गरेका थिए ।
यस्तैगरी महासंघका संघीय परिषद्का उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले आदिवासी जनजाति संघ संस्था र अभियन्ताको भूमिकाका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए ।
