‘सत्ताका लागि जस्तोसूकै निर्णय र सम्झौता गर्न पछि नपर्नेे’ जस्ता आरोप खेपिरहेका मधेश केन्द्रित दल अहिले सत्ता वा सङ्घर्षको अलमलमा रहेको देखिन्छ । सम्झौतालाई झर्याङ बनाएर सरकारमा पुग्ने तर काम नगर्ने परिपार्टी विगतकै रोग हो । मधेशका मुद्दामा बेइमेल मात्र हैन सरकारमा जाने होडबाजी र दाउपेचका साथै अन्तरपार्टी र पार्टीभित्रकै तादम्यता नहँुदा मधेश केन्द्रित दल कमजोर बन्न पुगेको होकी भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ ।
मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा दरिलो प्रभाव पार्ने मधेश केन्द्रित दल आफ्नै मुद्दामा एकताबद्ध हुन नसक्दा अलमल र पार्टीभित्रै दरार उत्पन्न भएको देखिन्छ । यद्यपि, नेताकै भनाइमा पार्टीमा बाहिर आएजस्तो सत्यता छैन तर, पछिल्ला दिनमा दलगत र पार्टीभित्रकै नेताबीचको खटपट र अलमलले उनीहरुबीचको विवादलाई सतहमा ल्याएको छ । सञ्चारमाध्यममा पार्टीगत र सरकारसँगको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । सत्ता समर्थक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र सत्तारुढ सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालबीच अहिले खटपट चलिरहेको छ । यता सरकारमा रहेको समाजवादी फोरमभित्र पनि विवादका आवाज बढ्दै गएको देखिन्छ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र सरकारसँगको सम्बन्धलाई व्यवहारमा परिणत गर्न समाजवादी फोरममा पनि खटपट भइरहेको बताइन्छ । यता, सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाले न त आफ्ना मुद्दालाई अघि बढाउन सक्यो न त सत्तायात्रामै सामेल हुनपुग्यो । यसरी राजपाभित्र अलमल र बेइमेल बढेको देखिन्छ । पार्टीभित्रकै विवादलाई किनारा लगाउन नसक्दा राजपा कमजोर बनेको छ । यसको असर सरकारसँगको सम्बन्ध र पार्टीले अख्तियार गरेको मुद्दामा समेत कमजोर हुने देखिन्छ ।
राजपाले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन भएपछि मात्रै सरकारमा जाने या नजाने विषयको टुङ्गो लाग्ने बताएको छ । पार्टी आफ्नो मुद्दाको अडानमै रहेको भन्दै माग सम्बोधन भएपछि सरकारमा सभागिताको कुरा आउने राजपाले बताउँदै आएको छ । पार्टी नेतृत्वबारे विभिन्न अडकलबाजी भइरहे पनि महाधिवेशनले नै राजपा नेतृत्वको टुङ्गो लगाउने राजपा नेताहरुले बताउँदै आएको छ । पार्टीभित्र त्यस्तो केही विवाद छैन, बाहिर त्यतिकै हल्ला आइरहेको छ । यो चक्रिय प्रणाली आउँदाखेरी विवाद देखाइदियो । जुन प्रणाली वैधानिकताको सूत्र नै अध्यक्ष मण्डल थियो । त्यसलाई हामीले केही दिन टारेका थियौँ, कसैले अनावश्यक कुराले उचालेका कारण विवाद जस्तो देखियो । आफ्ना मुद्दामा संवेदनशील छौँ भन्ने नेताहरुको भनाइ छ ।
अधिकार प्राप्तिका लागि मधेशी, थारू, दलित, आदिवासी जनजातिले भिन्नभिन्नरुपमा आन्दोलन गरे पनि ती आन्दोलन र उठेका सवालले पूर्णता पाउन नसकेको राजपाको निष्कर्ष थियो । मुलुकलाई निकास दिन बहुल राष्ट्रिय राजनीतिलाई
आत्मसात् गरी राज्यले समान अवसर र सहभागिताको व्यवहार गर्नुपर्नेमा राजपा नेताहरुको धारणा छ ।
विषयवस्तु जे जति आए पनि मुद्दामा मधेश केन्द्रित दलबीच विभाजन नरहेको पनि नेताहरुको भनाइ छ । फोरमका नेतासँग निरन्तर छलफल भइरहेको र अन्य राजनीतिक शक्तिसँग पनि छलफल चलिरहेको उनीहरुले बताएका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको राजपा अहिले अलमलको स्थितिमा छ । आफूसँग भएको माग सरकारले पूरा गरेको छैन । माग पूरा हुने स्थिति पनि छैन ।
