नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन प्रणालीबारे करिब डेढ देशकदेखि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । सबै सदस्यले आफ्ना नेता चयन गर्न पाउने परिपाटी बसाउनका लागि महासंघकै सदस्यहरुले आवाज उठाउँदै आएको थियो । निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्ने र सबैलाई सबैले मत दिने चलन गर्नका लागि व्यापक दवाव दिँदै आएको थियो । त्यसबेला प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको कुरा समेत सन्न चाहँदैन थिए । अछुतको व्यवहार गर्थे ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत चुनाव हुनुपर्ने जोडदार माग हुँदै आयो । यसअघिका साधारणसभाहरुमा यसबारे ठूलै जोडबल पनि भयो । तर, नेतृत्व तयार भएनन् । यसपटकको पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारणसभामा भने नेतृत्वले नै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लैजानका लागि व्यापक बसस र छलफल चलायो । यो बहस र छलफलका कारण पत्रकार महासंघको विधानसभामा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भयो । अब पत्रकार महासंघ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा अघि बढेको छ ।
यो निर्वाचन प्रणाली अघि सार्दै गर्दा सदस्यता सुद्धिकरण गर्नका लागि सहज हुने अपेक्षा पनि लिएको छ । यो पक्षमा त्यति धेरै छलफल भएन । यसअघि १० जना बराबर एक जना पार्षद जाने व्यवस्थाका कारण पनि सदस्य संख्या बढाउने होडबाजी चल्दै आएको थियो । जसका कारण आज १४ हजारको हाराहारीमा सदस्य पुगेको छ । महासंघमा देखिएको सदस्यताको भद्रगोलका कारण पछिल्लो समय व्यापक विवाद समेत हुँदै आएको थियो । त्यसैले पनि एकाथरी यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गएपछि सदस्यता वितरणमा होडबाजी नहुने तर्क गरिरहेका छन् । तर, अर्कोथरीको तर्क भने यो प्रणालीले झन सदस्यता वितरण भद्रगोल हुने बताइरहेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा उम्मेदवारहरुलाई भने निर्क अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ । दलीय पत्रकारहरुले मात्र चुनावी प्रतिस्पर्धामा उभिनसक्ने स्थिति बनेको छ । संगठन संगठनको चुनावी प्रक्रिया देखिएको छ । चुनावमा जानका लागि निकै ठूलो धनराशी पनि चाहिने स्थिति छ । देशभर उम्मेदवार पुग्न सक्ने अवस्था पनि कम देखिन्छ । त्यसैले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले असहज परिस्थिति सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गएपछि निर्वाचन एकैदिन गर्नुपर्ने स्थिति छ । एकै दिन निर्वाचन नहुँदाको परिस्थिति के कस्तो हुने भन्ने व्यवस्था पनि बिधानमा हुन जरुरी छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गएर मात्र पनि पत्रकारको हित हुने होइन । पत्रकारका समस्या समाधानका लागि महासंघले घनिभूत रुपमा छलफल र पहलकदमी लिनुपर्ने स्थिति छ । त्यसका लागि महासंघले अगुवाई गर्नुपर्ने नै छ । अझ श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि काम गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता यद्यपि छँदैछ । त्यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।
