लन्डन । बेलायत सरकारले आन्दोलनरत भुतपूर्व गोर्खा सैनिकको माग सम्वोधनका लागि ‘प्याकेज’ घोषणा गरेको छ । रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्यानकास्टरले बिहीबार घोषणा गरेको प्याकेजमा पेन्सन वृद्धिलगायत समावेश छन् ।
घोषित प्याकेजमा सन् २०१६ बाट लागू हुने गरी व्यक्तिगत दर्जा हेरेर १० देखि ३४ प्रतिशतसम्म पेन्सन वृद्धि गरिने उल्लेख छ । २०१६ को १ जनवरीदेखिको वृद्धि रकम ‘गुडविल प्याकेज’का रुपमा एकमुष्ट उपलब्ध गराउने ल्यानकास्टरले बताए । यसका लागि यो आर्थिक वर्षमा ४६ मिलियन पाउन्ड (६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) छुट्याइएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
आन्दोलन भूपू गोर्खाहरुले भने पेन्सन वृद्धिको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफूहरुले पूर्ण समानताका लागि आन्दोलन गरेको तर बेलायत सरकारले अलिकति पेन्सन बढाएर ललिपप देखाउन खोजेको उनीहरुको भनाइ छ ।
गोर्खा भुतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का अध्यक्ष कुष्णकुमार राईले भने, ‘बेलायत सरकार, नेपाली दूतावास र गोर्खाबीच भएको त्रिपक्षीय सहमति लत्याएर एकतर्फीरुपमा गरिएको यो घोषणा हामीलाई मञ्जुर छैन । हाम्रो आन्दोलन जारी रहने छ ।’
भूपू गोर्खाहरुले बेलायती भूपू सैनिक सरह नै पेन्सन र अन्य सुविधा माग गर्दै आएका छन् ।
बेलायत सरकारले भने ‘नेपालको जीवनस्तरका आधारमा’ पेन्सन पर्याप्त भएको बताउने गरेको छ । राई भन्छन्, ‘के युद्ध लड्दा गोर्खा सैनिकले हलुका र बेलायती सैनिकले गह्रुंगा राइफल बोकेका थिए ? बरु जोखिमका ठाउँहरुमा गोर्खा सैनिकलाई नै अघि सारिन्थ्यो । फेरि सेवा-सुविधामा किन विभेद ?’
उनले गेसोले चाँडै पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘निर्णायक’ आन्दोलनको घोषणा गर्ने पनि बताए । ‘हामीमाथि फेरि धोका भएको छ, त्यसैले निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नै छैन,’ उनले भने ।
१९९७ भन्दा अगाडि अवकाशप्राप्त गोर्खाले भन्दा बेलायती भूपू सैनिकले तीन गुणा बढि पेन्सन पाउने गरेको राई बताउँछन् । ती गोर्खाहरुले मासिक करिब ४३ हजार रुपैयाँ पेन्सन पाउने गर्छन् ।
मृत्यु भएका गोर्खाका विधवाहरुले यसको ६० प्रतिशत पाउँछन् । गेसोले भूपू सैनिकका विधवाहरुले पनि समान पेन्सन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । ल्यान्कास्टरको घोषणामा यसलाई सम्वोधन गरिएको छैन ।
