नेपालले लामो समय त्राहीमामको स्थिति झल्यो । १० वर्षे जनयुद्धको त्रासदीपूर्ण जीवनको सास्ती जनताले व्यहोर्नुपर्यो । जनताले सास्तीपूर्ण जीवन मात्र व्यहोर्नु परेन, मुलुकको परिवर्तनका लागि भन्दै हजारौं सर्वसाधारणले जीवनको आहूति दिए । देशमा गणतन्त्र आयो, जनताले सास्ती पाउन भने छाडेन । अहिले फेरि समानान्तर जनसत्ता गठनको नाममा नेत्रविक्रम चन्द विप्लबको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले देशैभर बम विष्फोट, चन्दा असुलीलाई व्यापक बनाएको छ । जसका कारण फेरि पनि जनता त्रासमा परेको छ ।
पैदलयात्रुको ज्यान जाने गरी ललितपुरको भैसेपाटीस्थित एनसेल टावरमा भएको बम विष्फोटसँगै देशका विभिन्न स्थानमा विष्फोट गराए । चन्दा असुली, धम्की व्यापक बन्यो । यस्ता श्रृंखलाबद्ध घटनापछि सरकारले विप्लवको नेकपामाथि प्रतिवन्ध नै लगायो । अहिले विप्लब माओवादी नेता कार्यकर्तामाथि व्यापक निगरानी बढाएको छ । यो निगरानीपछि विप्लव समूह अर्ध भूमिगत स्थितिमा छ ।
सरकारले वार्ताका लागि आव्हान नै नगरी प्रतिवन्ध लगाउने काम गर्नु कति जायज थियो ? त्यो बहसको विषय होला । जिउधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । जीवन रक्षा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसैले पनि सरकारले गरको कामलाई ठीक मान्नेहरु पनि एकातिर छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक शक्तिलाई नै प्रतिवन्ध लगाउने, धरपकड गर्ने काम हुनु उचित नभएको तर्क पनि हुँदै आएको छ ।
राजनीति गर्ने अधिकार सबैलाई छ । स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो विचार राख्ने, संगठन गर्न पाउने, जनासँग मत माग्न पाउने सबै खालका अधिकार छ । त्यो शान्तिपूर्ण ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ । शान्तिपूर्ण रुपमा नारा जुलुस गर्न पाउनु पनि अधिकार नै हो । यो अधिकारको उपयोग गर्दै गर्दा जनधनको क्षति हुन गएमा राज्यले बल प्रयोग गर्छ नै । तथापि, राजनीतिक मुद्दालाई लिएर अधिकारको सवालमा भएको आन्दोलनप्रति भने राजनीतिक व्यवहार नै गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
जनयुद्धको सुरुवात हुँदै गर्दा यसरी नै प्रतिवन्ध लगाउने, जनदमन गर्ने, धरपकड गर्ने, मार्ने जस्तो गतिविधि बढ्दै गएपछि माओवादी जनयुद्ध व्यापक बनेको थियो । त्यसैले धरपडक, हत्याबाट समस्याको समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले विप्लबलाई वार्तामा बोलाएर समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । होइन भने मुलुक फेरि युद्धमा जोसिने छ । जुन नामधारी एक कम्युनिष्टले अर्को कम्युनिष्टमाथि गरेको दमनको रुपमा विश्वमा सन्देश जानेछ । जुन सन्देश नेपालमा कम्युनिष्टको सत्ता समाप्त भएको हेर्न चाहनेका लागि फाइदासिद्ध हुनेछ ।
