देशले महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन पार गरिरहँदा जनअपेक्षा पनि पक्कै कमी थिएन । मुलुकले लिएका राजनीतिक अभिभारा पूरा गर्नका लागि दलहरुले अघि सार्ने नीति तथा कार्यक्रमले पनि प्रष्ट पारिरहेको हुन्छ । राजनीतिक दलले दिएको चुनावी आश्वासनसँगै राजनीतिक रुपमा आएको चेतनाले जनताले प्रश्नमाथि प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् । अहिले भएको पनि त्यही नै हो ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेको छ । संसदमा पेश गरिएका नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा कर्णप्रिय नै छन् । जनताका लागि पनि राहतकै विषय बनेको छ । अझ भनौं, राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्ने किसिमकै छन् । साँच्चै दलहरुले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न लागेका हुन् कि भन्ने किसिमकै छ । तथापि, राजनीतिक दलहरुले ल्याएका योजना पूरा होलाा वा नहोला भन्नेबारे भने अहिले पनि उत्तिकै प्रश्न खडा छँदैछ ।
अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रम जनताका लागि र देशकै लागि फलदायी हुने नै भयो । तर, राजनीतिक रुपमा यो नीति तथा कार्यक्रम कत्तिको ओजपूर्ण छ भन्ने कुरा भने अझै पनि छलफलकै विषय हो । राजनीतिक परिवर्तनको आडमा बनेको दुई तिहाई बहुमतको सरकारले कुन रुपमा विकास गर्ला भन्ने अपेक्षा पनि उत्तिकै छ । यो बीचमा आएको नीति तथा कार्यक्रमबाट जनताको अपेक्षा पूरा होला त ? सबैले अघि सारेको प्रश्न यही नै हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा चर्चा गर्नु नपर्ने कार्यक्रमहरुबारे पनि चर्चा गरेर कमजोर बनाएको पनि भनिएको छ । तथापि, नीति तथा कार्यक्रमले केही आशा भने पलाएकै छ । जनतामा आशाको दियो बालेकै छ । देश त बन्दैछ भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ । जनता आशावादी छन् । जनताले अनुभूति गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको आशा गरेका छन् ।
जति सपना देखाउनु, चुनावी दौरानमै देखाइसकेको छ । जति गफ सुनाउनु, यसअघि नै सुनाइसकेको छ । त्यसैले अब पनि सपना बाँड्ने काम हुनु हुँदैन । जनताले सपना देख्न चाहेको छैन । जनताले त अब अनुभूत हुने गरी विकास चाहेका छन् । जनताको अपेक्षाअनुसारको जनप्रिय कार्यक्रम चाहेका छन् । त्यो कामका लागि भने सरकारले तत्परता देखाउन जरुरी छ । जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम तथा योजना अघि सार्नु जरुरी छ । फेरि पनि सपना मात्र बाँड्ने काम भयो भने जनताले धिकार्ने छन् । जनताले तिरस्कार गर्नेछन् । हेक्का राख्न जरुरी छ ।
