काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेको धेरै लाभ लिन सफल नेपाल टेलिकमलाई धारासायी बनाउने प्रपञ्च सुरु भएको छ । टेलिकमलाई सुधारका लागि सरकारले दिएको चेतावनीपछि समेत कुनै सुधार नआएको भन्दै सरकारले नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको छ । खस्कँदो आर्थिक अवस्थालाई आधार बनाएर राजभण्डारीलाई दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधिएको छ । यसअघि गत वैशाखमा पनि स्पष्टीकरण सोधेको सरकारले दोस्रोपटक शुक्रबार ७२ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको हो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि स्पष्टीकरण सोधेको हो । अब ढिलोमा सोमबारसम्म चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए कामिनी मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बर्खास्त हुने पक्का छ ।
टेलिकमले पहिलो पटक काठमाडौ र पोखराबाहेक अनेत्र फोरजी सेवा विस्तार गर्न नसकेको, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा ढिलाई गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीको गैरजिम्मेवार नेतृत्वकै कारण टेलिकमको यात्रा उल्टो गतिमा जान थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले चासो व्यक्त गरेका थिए त्यतिबेला । प्रधानमन्त्री ओलीले राजभण्डारीलाई गाडीको टायर मात्र होइन, ड्राइभर नै फेर्ने संकेत दिएर राम्रो काम गर्न चेतावनी दिएका थिए ।
पहिलो स्पष्टीकरणपछि समेत प्रबन्ध निर्देशकले राम्रो काम गर्न सकेनन् । टेलिकम झनपछि झन धरासायी बन्ने अवस्था आएपछि दोस्रो स्पष्टिकरण सोध्न बाध्य भएको संचार मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । शुक्रबार कार्यसम्पादनमा समेत राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
कामिनीराज भण्डारी नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनेपछि टेलिकमको अवस्था निरन्तर खस्किँदै गएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेतृत्वले नै संस्थालाई दोहन गर्ने, कार्यसम्पादन समेत राम्रोसँग नगर्ने भएपछि संस्थालाई अन्य सरकारी संस्थानहरु जस्तै डुबाउनुबाहेक अरु विकल्प रहन्न । राष्ट्रले गौरब मान्दै आएको राज्यलाई अत्याधिक कर तिर्ने सरकारी संस्थानको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्किन थालेपछि नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक हुन्छ नै । सरकारले दोस्रो स्पष्टिकरण सोधेर कामिनी हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
संस्थानहरुलाई घाटाको बहाना बनाएर अरबौको राष्ट्रिय सम्पत्ती समेत डुवाउने खेल पछिल्लो समय झन मौलाएको छ टेलिकममा । नेपाल टेलिकम लाखौंबाट अर्बौ कमाउने संस्था बनेको हो । टेलिकमले अर्बौको खुद नाफा कमाउने कम्पनी बनाउन धेरै मेहनत गरेको छ । तर, जब कामिनी राजभण्डारी नेतृत्वमा आइन, सोही वर्षदेखि टेलिकमको आम्दानी घट्न पुग्यो ।
प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारी नेतृत्वमा आएपछिको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा टेलिकमको खुद मुनाफा ३८ करोड घटेको टेलिकमकै वासलातले देखाएको छ । । यस्तै, आर्थिकवर्ष २०७४/७५ मा त यो मुनाफा घटेर ८९ करोड पुग्यो । अर्थात आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आम्दानी बढाएर ६९ दशमलब ३२ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भए पनि टेलिकमको आम्दानी १८ दशमलव ५ प्रतिशतले घट्यो । अर्बौको नाफामा रहेको कम्पनीको यसरी लगातार दुई वर्ष मुनाफा घट्नु चानचुने विषय थिएन । यो त टेलिकमको भोलिको भविष्यका लागि गम्भीर खतराको संकेत थियो ।
राजभण्डारी प्रबन्ध निर्देशकमा चयन हुनुअघि उनले केही प्रतिवद्धता गरेकी थिइन । उनको आफ्नै प्रतिवद्धताका आधारमा त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा टेलिकमको टार्गेट २० प्रतिशतले बढ्नुपर्ने शर्त गरेको थियो । यसका आधारमा उनलाई दिएको टार्गेट सो आर्थिक वर्षमा ६२ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको थियो ।
तर उनले ५७ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्र पुर्याउन सकेनन् । यसको मतलब, उनको कार्यक्षमता टेलिकमको आम्दानी बढाउन ५० प्रतिशत पनि पुग्न सकेन । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६९ दशमलव ३२ प्रतिशत हुनुपर्नेमा झरेर १ दशमलव ५ प्रतिशतले घट्यो । अर्थात, प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीको कार्यक्षमता २० प्रतिशत पनि पुग्न सकेन । मन्त्रिपरिषद्ले प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई विना आधार दोस्रो स्पष्टीकरण सोधेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपाल टेलिकमले राज्यलाई १३ अर्ब कर तिरेको थियो । प्रतिस्पर्धी निजी कम्पनी एनसेलले १४ अर्ब कर तिरेको थियो । तर यो वर्ष टेलिकमले सरकारलाई मात्र १० अर्ब कर तिरेको छ भने एनसेलको १४ अर्बकै हाराहारी छ ।
नेपाल टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानी ११ अर्ब ९७ करोड रहेको थियो । यो घटेर अहिले ७ अर्ब ८५ करोडमा झरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाईस कलमा अन्य प्रविधि भित्रिएको भनेर तर्क गरिए पनि यति छोटो अवधिमा झण्डै ५ अर्बको घाटा हुनैसक्दैन । यसको प्रत्यक्ष फाइदा भने प्रतिस्पर्धी निजी कम्पनीलाई भएको छ । टेलिकमले सेवा बेचेर नाफा कमाउने हो । सेवा वेच्नको लागि जहां बढी भन्दा बढी बजार छ त्यहां आक्रमक बजार रणनीति बनाउनुपर्ने हो । तर, टेलिकमले यो रणनीति नअपनाउंदा सबैभन्दा ‘भाइब्रेन्ट’ रहेको तराईको बजारबाट टेलिकम सेवा भुत्ते बन्दै गएको छ । कामिनी राजभण्डारी प्रबन्ध निर्देशक बन्नु अघिसम्म ५५ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको टेलिकम अहिले ३० प्रतिशतमा खुम्चिन बाध्य भएको छ । यहां पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई नै मैदान खाली गरिएको छ । एनसेलले आफनो बिस्तारलाई खरायो गतिमा दौडाएको छ ।
विवादको चौघेरामा टेलिकम
टेलिकमका पछिल्ला क्रियाकलाप विवादित बन्दै गएका छन् । यसको जड भनेकै प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारी हुन् । प्रबन्ध निर्देशक भण्डारीले कतिसम्म गरिन भने सरकारले दोस्रो स्पष्टीकरण सोधेको भोलिपल्टै अर्बौको टेन्डर आव्हान गरिन् ।
कार्यसम्पादन चित्त नबुझेपछि टेलिमकका प्रवन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई सरकारले ७२ घण्टे स्पस्टीकरण सोध्यो । गत शुक्रबार दिउसो संचार मन्त्रालय पुगेर स्पष्टिकरण बुझेकी राजभण्डारी लगत्तै कार्यालय पुगिन । र, त्यसपछि यौटा गम्भीर निर्णय गरिन् । राजभण्डारीले रातारात टेलिकम सेवा विस्तारको लागि भन्दै गोरखापत्रमा ५ वटा टेन्डर आव्हान गरिन् । टेलिकमको इतिहासमै पछिल्लो पटक कुनै अपर्झट बाध्यता नभैकन सार्वजनिक बिदाका दिन टेन्डर आह्वान हुंदैन । तर, प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीले यसपटक अचम्मै गरिन । शनिबारको गोरखापत्रमा अर्बौ मूल्यका पांचवटा अलगअलग टेन्डरका सूचना प्रकाशित भए । आजभन्दा ६ महिना पहिले नै गर्नुपर्ने टेन्डर आवाहान समय छंदै गर्नुपर्छ र टेलिकमको सेवा र गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा चासो भएन । राजभण्डारी नेतृत्वमा प्रवेश गरेसंगै टेलिकम सुधारका योजनाहरु नयां आउन सकेनन्, बरु, भैरहेका कामलाई समेत छिर्के हानेर रोक्ने र अल्झाउने काम भए । तर, जब मन्त्रिपरिषद्को स्पष्टिकरण पत्र उनको हातमा प्राप्त भयो, २४ घण्टा नवित्दै टेन्डरको सूचना प्रकाशित भयो ।
सरकारले सन्तोजनक कार्यसम्पादन हुन नसकेको भनेर आरोपित गरिरहंदा ‘मैले काम त गरेकै थिएं, तर मलाई काम गर्न दिएनन् है’ भन्नैका लागि गलत समयमा टेन्डर आह्वान गरिएको स्पष्टै बुझन सकिन्छ । अर्थात, कुनै भित्री चलखेलको लागि हतार हतारमा अर्बौंको टेन्डरको आव्हान गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । स्पष्टीकरणको चिठीपछि हतारहतार टेन्डर आब्हान गरेर आफु बाहिरिए पनि आगामी नेतृत्वलाई समस्यामा पार्न टेन्डरको चलाखी गरेको जस्तो देखिएको छ ।
यो त रह्यो प्रवृत्तिको कुरा, अब फेरि काममै फर्कियौं । प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारी मुखिया जिम्मेवारीमा प्रवेश गरेसंगै टेलिकमको आम्दानी बढ्नु भन्दा यसरी घटिरहेको छ । यसो गर्नुमा समयमा काम नगर्ने, आफु निकटका कम्पनीहरुलाई मात्र कामको जिम्मेवारी दिने घटना पनि टिप्पणीयोग्य छन् ।
यसको अर्को यौटा उदाहरण भिस्याट प्रविधिका लागि केही समयअघि भएको घटनालाई लिन सकिन्छ । प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीले भिस्याट प्रविधिका लागि कुनै योग्यता नपुगेको ताई जी कप्युटर कर्पोरेशन लिमिटेड नामक चिनिया कम्पनीलाई लेटर अफ इन्टेन्ट दिइन । तर, सो कम्पनी भिस्याटका लागि काम गर्न योग्य नभएको भन्दै विवाद भएपछि प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीले एक पुनरावलोकन समिति गठन गरिन् । ताई जीलाई काम गर्नका लागि गत असार ७ गते, अर्थात, २१ जुन २०१८ मा ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ दिने भानुराज श्रेष्ठकै नेतृत्वमा असार २५ गते पुनरावलोकन समिति गठन भयो । सो समितिले पुनः ताई जी नै उपयुक्त भएको निस्कर्ष निकाल्यो । अर्थात, जुन व्यक्तिले ताई जीलाई पहिलो पटक लेटर अफ इन्टेन्ट दिएका थिए, सोही व्यक्तिले ताई जी भिस्याटका लागि योग्य भएको सिफारिस गरे । यो भन्दा भद्दा मजाक अरु के हुन सक्छ ? असार ३२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो । तर, अख्तियारले काम अघि नबढाएपछि पुनः साउन ११ गते अख्तियारमा अर्को उजुरी दर्ता भएको छ । विवादका कारण भिस्याटको काम फेरि रोकिएको छ ।
यस्ता, विवादास्पद काम त कति छन् कति टेलिकमभित्र । नेपाल टेलिकमको आम्दानी कम हुनुको कारण फोनबाट कल गर्नेको संख्या घट्दै जानु हो भनिन्छ । यसको विकल्पमा इन्टरनेट र डाटा सुविधा भरपर्दो हुनुपर्ने हो । तर, टेलिकमका कुनै पनि सेवा गुणस्तरहीन हुँदा ग्राहकहरु निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीको सेवा लिन बाध्य भएका छन् । एडिएसएल, थ्री जी, फोर जी, फाइबर टु होम सर्भिस, वाईम्याक्स जस्ता महत्वाकांक्षी परियोजनामा टेलिकमको गतिहिनता देखिएको छ ।
निकै तामझामका साथ टेलिकमले ल्याएको फोर जी सेवा दुई स्थानमा मात्रै सीमित बनाइएको छ । टेलिकमले प्रयोग गर्ने ९०० मेगाहर्ज (जीएसएम) टूजीका लागि र १८०० मेगाहर्ज (डीसीएस) टूजीका लागि तथा २१०० मेगाहर्ज (यूएमटीएस) थ्रीजीका लागि प्रयोगमा आइरहेको छ । सबै पुरानै टावर तथा उपकरण प्रयोग गरेर सेवा दिइँदै आएकोमा नयाँ टावर तथा उपकरण जडान नै नगरी १८०० मेगाहर्जकै ब्यान्डमा कार्ड मात्रै परिवर्तन गरेर फोर जी सञ्चालनमा ल्याएको प्रचार प्रसार गरिए पनि फोरजीको गुणस्तर राम्रो छैन ।
टेलिकमको ल्यान्डलाइन, मोवँइल, एडिएसएल लगायतका सेवा सुबिधाबाट पछिल्लो समय सेवाग्राही निराश बन्दै गएका छन । टेलिकमको नेटवर्कमा बारम्बार समस्या देखिने गरेकै कारण धैरै उपभोक्ताले अर्को कम्पनीको सेवा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
जुनबेलादेखि टेलिकममा नेतृत्व परिवर्तन भयो, त्यही बेलादेखि टेलिकमको सेवा समेत खस्किंदा प्रश्न उठेको छ, कतै टेलिकमका संचालकहरु प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुको प्रभावमा त परेका छैनन् । राष्ट्रको संचारलाई डुबाउने र एनसेल, स्मार्ट सेल, लगायतका कम्पनीहरुलाई फाइदा गराउने काममा उनीहरु लागेका त छैनन् ? प्रश्न त उठ्छ नै । किनकी, नेपाल टेलिकमको सेवा बिस्तार कछुवाको गतिमा छ ।
रेडिमेट जवाफ आउंछ सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण नेपाल टेलिकमले समयमा सेवा विस्तारको काम अघि बढाउन सक्दैन । तर, नेपाल टेलिकम लगायत आठवटा सार्वजनिक संस्थानहरुको काम अघि बढाउन खरिद ऐन बाधक बन्छ भने कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाउनलाई सरकारले बाटो खोलिदिएको थियो । टेलिकम नेतृत्वले भने त्यो बाटो कहिल्यै प्रयोग गर्न चाहेन । राष्ट्रलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने र अन्य सार्वजनिक संस्थानहरु भन्दा कैयौं गुणा नाफामा रहेको भन्दै आत्मसन्तुष्टिको इगो व्यवस्थापन गर्दा सिंगो संस्थाको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने काम ओझेलमा पारियो । त्यसैले पनि टेलिकम चौतर्फी विवादित बन्न पुगेको हो
