नागरिकता रद्द हुँदा देशलाई घाटा हुन्छ, आशा छ अदालतले न्याय दिन्छः एनआरएनए
काठमाडौं । वंसजको नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने ऐन विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले जनाएको छ । शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा एनआरएनए–यूकेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले नेपाल र नेपालीको अस्तित्व मेटाउने योजनासहितको ऐन खारेजीका लागि पुष १८ गते मुद्धा दिएको जानकारी पनि दिए ।
एनआरएनए–युके अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले आफूहरुले वंसजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको लागि सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको जानकारी दिए । मगरले विदेशमा रहँदै आएका नेपालीहरुको नागरिकता कायमै रहने व्यवस्था रहे पनि २०६३ पछि दोहोरो नागरिकता कायम नहुने प्रावधानले समस्या निम्त्याएको धाराणा राखे । मगरले यूरोप, आमेरिका लगायतका देशहरुले दोहोरो नागरिकतालाई कायम गरिहँदा भने नेपाली नश्ल सकाउने योजनासहित भारतको इसारमा सो ऐन आएको बताउँदै भने,“विकसित मुलुकलाई समस्या छैन, स्वदेशप्रति माया भएका नेपालीलाई कटाउने र बिहारीहरुलाई भित्राएर देश भारतमा गाभ्ने षड्यत्रलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ ।”
‘नागरिकता खै’ अभियान संयोजक बासुदेव घिमिरेले गैर आवासीय नेपालीहरुको वंसजको नागरिकता निरन्तरताबाट हुने फाईदा र बेफाईदाका विषयलाई हिसाबै नगरी त्यसलाई रद्द गर्ने कानुन घातक भएको बताए । घिमिरेले विदेशबाट आफूरुले स्वदेशको सेवा गर्ने वातावरण मात्रै नभत्किकन देशको राष्ट्रियतालाई जोखिम पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे । उनले विदेशमा भएका नेपालीको देशलाई आवश्यकता रहेको बताउँदै भने,“यो देशको समृद्धिको लागि हामीले विकास निर्माण र अर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तमाम सम्भावनाको ढोका बन्द गर्नु उचित छैन, जुन कुरा निकै गम्भिर पनि छ ।”
वंसजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता महा–अभियान नेपाल संयोजक कृष्ण प्रसाद खतिवडाले नागरिकता निरन्तर हुँदा विदेशमा बस्नेहरु सबै नेपाल आएर राजनीति गर्छन् भन्ने चिन्ता मान्न नपर्ने धारणा राखे । आफ्नो देश आउँदा पैसा तिर्नु पर्ने नतिरे विरोनो हुनुपर्ने कस्तो दुर्भाग्य, यो कस्तो दिन आए ? खतिवडाले प्रश्न गरे । ‘आफू खुसी विदेशी नागरिकता लिए स्वत रद्द हुने’ भन्ने ऐनमा भएको व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेकोले त्यसविरुद्ध आफूहरुले सर्बोच्च अदालतको सरणमा पुगेको खतिवडाले बताए ।
प्रा.डा.सुरेन्द्र केसीले गैर आवासीय नागरिकहरुको वंसजको नागरिकतालाई निरन्तरता दिदा देशलाई फाईदा हुने बताउँदै भने,“हैन ऐन बनाउँदा किन गम्भिरतापूर्ण तरिकाले छलफल या बहस गरिएन, नागरिकता निरन्तरतमा त घाटा भन्दा ज्यादा फाईदा छ त ।” “दोहारो नागरिकता दिदा बद्मासी बढ्छ भन्ने कारण हो भने त्यसलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ नि ।” केसीले थपे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले वंसजको नागरिकताबाट च्यूत गर्ने प्रावधान निकै नै गलत भएको बताए । न्यौपानेले विदेशमा रहेका नेपालीको रेमिट्यान्सबाट चलिरहेको र गैरआवासीय नेपालीको योगदानलाई अवमुल्यन गर्ने कानुनी व्यवस्था विरुद्ध सबै एकजुट हुनु पर्ने धारणा राखे । उनले सरकारलाई दबाब दिन एनआरएनहरुसँग धेरै उपाय रहेको बताउँदै भने,“६ महिना रेमिट्यान्स बन्द गरिदिनुस, तपाईहरुको एजेन्डा बोक्ने राजनीतिक दललाई समर्थन गर्नुस अनि पुनर्बिचार गर्न बाध्य हुन्छन् ।”
अधिवक्ता कपिल ढकालले विदेशमा कमाएको आर्थिक, अनुभव र क्षमता देशमा लगानी गर्छु, योगदान गर्छु भन्दा पनि नपाउने गलत मनसायलाई तोड्न सबै एकजुट हुनु पर्ने धारणा राखे । ढकालले आफ्नै भाई छोराको नागरिकता खारेज गर्नु गलत भएको बताउँदै भने,“यो देशलाई असफल बनाउन सधैं विभिन्न र नयाँनयाँ हत्कन्डा चल्छन्, अहिले नागरिकतामा आएको छ, हामी यसमा चनाखो बन्नु पर्छ ।”
