लन्डन । भूतपूर्व गोर्खा विधवाका एक ५३ वर्षीय सन्तानलाई बेलायतको अध्यागमनसम्बन्धी एक ट्राइब्युनलले बेलायतमा आवासीय अधिकार दिन फैसला गरेको छ ।
आफ्नी ७६ वर्षीय आमा फिरेंद्रमाया लिम्बूसँगै बेलायत आउन दिएको निवेदन होम अफिसले खारेज गरिदिएपछि उनको तर्फबाट एभरेस्ट ल सोलीसिटर्सले अपिल गरेको थियो । सो अपिलमा गत महिना भएको सुनुवाइपछि फस्ट टियर ट्राइब्युनल जजले दमक, झापा निवासी बीबीकुमार लिम्बूलाई बेलायत आउन अनुमति नदिने होम अफिसको निर्णय न्यायोचित नभएको फैसला सुनाएको छ ।
लिम्बु आफ्ना बुवाआमासँग बेलायतमा आएर बसोबास गर्न अनुमति दिइएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका छोराछोरीहरुमध्ये अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी उमेरका हुन् । अदालतले बेलायतको मानव अधिकारसम्बन्धी ऐन १९९८ को दफा ६, युरोपेली मानव अधिकार सन्धिको धारा ८ र गोर्खा सैनिकहरुमाथि ऐतिहासिक अन्याय भएको भन्ने आधारमा लिम्बूको पक्षमा फैसला गरेको एभरेस्ट ल सोलीसिटर्सका प्रिन्सिपल सोलीसिटर राजु थापाले बताए । अब होम अफिसले सो निर्णयउपर पुनरावेदन नगरेमा लिम्बू छिट्टै नै बेलायत आउन पाउनेछन् ।
अदालतले आफ्नो फैसलामा उमेर पुगेका छोराछोरी पनि बाबुआमासँगै बस्ने नेपाली संस्कृति तथा नेपालमा रहँदा उमेर पुगेका छोराछोरीले आफ्ना बाबाआमाको स्याहार गर्ने गरेको कुरालाई पनि आधार मानेको थियो । लिम्बूको तर्फबाट बहस गर्दै ब्यारिस्टरले गोर्खा सैनिकहरुप्रति ऐतिहासिक रुपमा भेदभाव भएको प्रमाण पनि पेस गरेका थिए । सन् २००९ यता भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका १८ वर्ष ननाघेका छोराछोरीलाई मात्र आफ्ना बाबाआमासँग बेलायत आउन अनुमति दिइएकोमा सन् २०१५ जनवरीको नीति अनुसार ३० वर्षसम्मका वयस्क सन्तान आउन पाउने भए तापनि ३० वर्षभन्दा माथिको हकमा अदालतहरुले निजहरुको पक्षमा आवासीय अधिकार दिने निर्णय गरेका छन् ।
‘अब भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका ३० वर्ष नाघेका सबै छोराछोरीले स्वतः बेलायत आउन पाउने भन्ने होइन’ सोलीसिटर थापाले भने, ‘३० वर्ष नाघे पनि उनीहरु अविवाहित रहेको, आर्थिकरुपमा आफ्ना बाबाआमा माथि निर्भर रहेको र भावनात्मक रुपले पनि नजिक रहेको प्रमाणित गर्न सकेमा अदालतले बेलायत आउन आदेश दिनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।’,
‘मुख्यतया यसका लागि मुद्दाको तयारी, बाबुआमा र छोराछोरीको बयान, पैसा पठाएको, नेपाल भ्रमण गरेको सबुद प्रमाण र भावनात्मक रुपमा छोराछोरीसँग सम्पर्कमा रहेको प्रमाण जुटाउनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने । आफ्नो क्लाइन्टको तर्फबाट एभरेस्ट ल सोलीसिटर्सले गरेको अपिलमा यसअघि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका ५१ वर्षसम्मका सन्तानलाई बेलायत आउन अदालतले अनुमति दिएको थियो र उनी आवासीय अधिकार पाएर बेलायत प्रवेश गरिसकेका छन् । गोर्खा सत्याग्रह अभियानका सहसंयोजक सूर्य नेम्वाङले अदालतको पछिल्लो फैसला गोर्खाहरुको पक्षमा ठूलो उपलब्धि भएको जनाए । उनले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका सन्तानहरुलाई पनि बेलायत ल्याउन दिनुपर्ने पक्षमा आफूहरु अगाडि बढिरहेको पनि बताए ।
