काठमाडौं भदौ २८ ।
गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन भएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रमार्फत विभिन्न देशमा प्रतिनिधिसम्बन्धी समस्या रहेको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी परेकाले त्यस सम्बन्धमा छानविन नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयको सो निर्देशनपछि सङ्घको आगामी अक्टोबर २३–२५ मा हुने १० औँ महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ ।
विभिन्न देशबाट महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि विधानविपरीत सिफारिस गरेको भनी सङ्घका तीन सदस्यले मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि त्यसको अनुगमन गर्न मन्त्रालयको नीति योजना विकास कुटनीतिक तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गरिएको बताइएको छ ।
पत्रमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा अस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क, पोर्चुगललगायत मुलुकमा समस्या रहेको जनाउँदै यही भदौ २४ गते मन्त्रालयमा निवेदन दिइएको जनाइएको छ । सङ्घको उद्देश्य, सङ्गठनात्मक प्रतिष्ठा र साखजस्ता विषयलाई ध्यानमा राखी दशौँ महाधिवेशनमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन र सोभन्दा अगाडि भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निस्पक्ष, धाँधलीरहित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेकाले यी विषय समयमै निरुपण हुनु जरुरी रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
निर्वाचनको अन्तिम तयारी रहेको अवस्थामा एक्कासी निर्वाचन स्थगनको सूचना आउनु विडम्बनापूर्ण रहेकले विशुद्ध सामाजिक सेवामा समर्पित संस्थालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिनु दुःखदायी रहेको सङ्घका उपाध्यक्ष रविना थापाले बताए । परराष्ट्रको पत्र आएपछि आइतबार नै सङ्घका पदाधिकारी आइइएसको बैठक बसी यस विषयमा सरकारसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । सङ्घका संस्थापक तथा संरक्षक रामप्रताप थापाले अन्य विकल्प हुँदाहुँदै मन्त्रालयमा निवेदन दिनु गलत भएको बताए ।
संस्थाभित्रै वार्ता र छलफलद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयमा निवेदन दिनु गलत अभ्यास भएको र यसमा सरकारले पनि हस्ताक्षेप गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
