काठमाडौं असोज २५ ।
रेल्वे विधेयक संघीय संसदबाट फिर्ता भएको छ ।
सोमबार राष्ट्रियसभामा उत्पति भइ प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन ‘रेल्वे विधेयक २०७६’ लाई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता भएका हो । यसअघि निजामति सेवा विधेयक पनि फिर्ता भएको थियो । १९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
रेल्वे विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आइपुगेको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मधेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरे । त्यस्तै निजमती विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाको समितिबाट पारित भइसकेको थियो । विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले निजामती सेवा विधेयक परिमार्जन गर्न चाहेको छ । त्यसमा मुख्य सचिव र सचिवहरूको पदावधी घटाउने सरकारको तयारी छ ।
