लण्डन मंसिर १६ ।
भूतपूर्व गोर्खाहरुका माग सम्बोधनका लागि डिसेम्बरमा बेलायत र नेपाल सरकारबीच हुनुपर्ने वार्ता अनिश्चित भएपछि गोर्खा आक्रोशित भएका छन् ।
ब्रिटिश सरकार र जनताले साथ दिएपनि नेपाल सरकार यो सवालमा पछिल्लोपटक हिच्किचाइरहेको भूतपूर्व गोर्खाहरुले आरोप पनि लगाएका छन् । नेपाल सरकारले राजदूत लोकदर्शन रेग्मी फर्किएपछि रिक्त पदमा ज्ञानचन्द्र आचार्य आएपछि वार्ता अघि बढ्ने आश्वासन दिएपनि गोर्खाहरुले वार्ता परराष्ट्रमन्त्री स्तरिय हुनुपर्ने भन्दै नयां राजदूतको नेतृत्वमा हुने वार्ता नमान्ने बताएका छन् ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक एवं आमरण अनसन बस्ने एक अभियन्ता ज्ञानराज राईले डिसेम्बरसम्म राजनीतिक निणर्य गर्न सक्ने परराष्ट्रमन्त्री सम्मिलित उच्चस्तरिय कमिटी गठन गरी वार्ता मिति तोक्न र जनवरीदेखि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरे ।
बेलायती रक्षामन्त्री बेन वालेसले गत महिना स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंग भेटवार्ताका क्रममा बेलायतले सन् १९४८ जनवरी १ देखि १९९३ सम्म समान पेन्सन दिने सवालमात्र वार्तामा छलफल गरौं भनेकामा पनि राई असन्तुष्ट छन् । उनले पेन्सनसहित अरु १४ सेवा सुविधाबारे पनि वार्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।
भूतपूर्व गोर्खाहरुले आफ्ना माग सम्बन्धमा बेलायत सरकारले नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिसंग वार्ता गरी उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएपछि १३ औं दिनमा आमरण अनशन तोडेका थिए । सहमतिअनुसार गत सेप्टेम्बर ८ मा बेलायत र नेपाली सरकारी अधिकारी तथा गोर्खाहरूबीच प्रारम्भिक छलफल हुने र डिसेम्बरबाट मुख्य वार्ता शुरु हुने बताइएको थियो ।
सेप्टेम्बर ८ को प्रारम्भिक वार्ता भएलगत्तै राजदूत लोकदर्शन रेग्मी नेपाल फर्किएपछि यो विषय ओझेलमा परेको छ ।
