लण्डन डिसेम्बर ४ । गैर-आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरुले नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने केन्द्रको कार्य दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै फिर्ता लिन आह्वान गरेका छन् ।
दोश्रो विश्व भेलाले संघको दशौं महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) हरु सम्बन्धी विवाद सम्बोधन नै नगरी निर्वाचन समितिले एकपक्षीय रुपमा निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने कामले अदालतको मानहानी भएको ठहर पनि गरेको छ ।“यस्तो कार्यले संस्थाभित्र विवाद बढ्दै जानुका साथै अन्ततः संघलाई विभाजनको बाटो तर्फ धकेल्ने खतरा देखिएको छु”, भर्चुअल भेलाको निष्कर्ष छ, “त्यसैले अध्यक्ष कुमार पन्त र प्रमुख संरक्षक डा. शेष घलेले सहकार्य गरी डेलिगेट्स सम्बन्धी विवाद समाधान गरी आम सहमतिका आधारमा मात्र निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढाउन हामी माग गर्दछौं ।”
गैर-आवासीय नेपाली संघले स्थापनाकालदेखि नै नेपाल सरकारसंग सहकार्य गर्दै आएकोमा अहिले संघको इतिहासमै पहिलोपटक संघका कुनै पनि निकायको औपचारिक निणर्य विना, पञ्जीकृत सदस्यहरुबाट संकलित शुल्क खर्च गरी एकपक्षीय रुपमा नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने कार्य दुर्भाग्यपूर्ण र संस्थाको वृहत्तर हित विरुद्ध रहेको ठहर पनि भेलाले गरेको छ ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाका अध्यक्ष तथा विश्व भेला तयारी समिति संयोजक बुद्धि सुवेदीले भने, “यसले संस्थालाई थप विभाजित गराउने पनि निश्चित छ । त्यसैले हामी एनआरएनए केन्द्रलाई उक्त मुद्दा फिर्ता लिइ संस्थाभित्र छलफल र संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न आह्वान गर्दछौं।”
