लन्डन २२ फेब्रुअरी । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संसद्मा पेस भएकोमा जनप्रगतिशील मञ्च यूकेले विरोध जनाएको छ ।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावास पुगेर सोमबार मञ्चले एमसीसीको विरोधमा दूतावासमार्फत नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित कतिपय शर्तहरुले सार्वभौम देशको स्वाधिनता, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमात्र नभइ संविधानको सर्वोच्चताजस्ता विषयमा खलल पुर्याउने बुँदाहरु संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
जनप्रगतिशिल मञ्च यूकेका अध्यक्ष मानबहादुर गुरुङसहितको प्रतिनिधिमण्डलले बेलायतका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत रोशन खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै कार्यवाहक राजदूत खनालले मञ्चको ज्ञापनपत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् चांडै नेपाल सरकारसम्म पुर्याइदिने आश्वासन दिएकी थिइन् ।
यस्तो छ ज्ञापनपत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाण्डौं, नेपाल ।
मार्फत
महामहिम राजदूत, नेपाली राजदूतावास बेलायत
बिषयः एमसिसीका अपमानजनक शर्तहरू स्वीकार्य छैनन्
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
अमेरिकी सरकारबाट एमसिसीमार्फत प्राप्त हुने अनुदान सहयोगका बारेमा थप स्पष्टता अत्यावश्यक छ । गम्भीर राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय बनेको हुनाले आवश्यक छलफल तथा आम सहमति मार्फत मात्र यो विषयलाई सरकारले निष्कर्षमा पुरयाउन अपरिहार्य बनेको छ । कुनै पनि मुलुकको अनुदान सहयोगलाई संसदबाट अनिवार्य अनुमोदन गर्न पर्ने राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत नभएकाले हालै संसदमा टेबुल भएको एमसिसीको विषयले आगामी अन्य अनुदान सहयोगका लागि पनि उल्झन पैदा गर्नुको साथै गलत नजिर कायम गर्ने स्थिति छ ।
साथै, विवादित सम्झौतामा उल्लेखित कतिपय शर्तहरूले सार्वभौम देश नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा मात्र नभई संविधानको सर्वोच्चता जस्ता विषय खलल पर्ने गम्भीर विषयहरुलाई आवश्यक संसोधन गरेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो संगठनको ठहर छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई विगतमा दिंदै आएको निशर्त अनुदान–सहयोग सराहनीय छ र सो रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना कायम छ । दातृ राष्ट्रका निशर्त अनुदान–सहायताप्रति कृतज्ञ हुने, मित्रवत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने तथा अन्य सैन्य गठबन्धन तथा रणनीतिबाट तटस्थ रहने नेपालको स्थापित मान्यताको जगमा हालै अधिकांश बुद्धिजिवी, नागरिक समाज तथा जनताको व्यापक विरोधका साथ सो अनुदानको खारेजी वा गम्भीर संशोधनको माग भइरहेको छ ।
अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा नीति अन्तर्गत हिन्द–प्रशान्त (आइपीएस) रणनीतिको अदृश्य कार्ययोजनाकै रुपमा ल्याइएको र नेपाललाई विभिन्न रुपमा बन्धित गर्ने शर्त सहितकै अवस्थाको एमसिसी अनुदान सहयोग पारित गर्ने कुरामा हाम्रो सशक्त आपत्ति एवं विरोध छ ।
यसर्थ, जनभावनाको सम्मान गर्दै नेपालको सम्प्रभुतासंग सम्वद्ध विविध शर्तहरुको गम्भीर संशोधन गर्दै आम सहमतिबाटमात्र एमसिसी अनुदानको ब्यवस्थापन तथा निरुपण गर्न यो ज्ञापन पत्र मार्फत हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।
अध्यक्ष
मानबहादुर गुरुङ
नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च, बेलायत
महासचिव
विमला लिम्बु
नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च, बेलायत
